काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति भूमि समस्या समाधान आयोगले आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएको आयोगका प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीले बताए।
शनिबार र आइतबार सरकारले मनोहरा नदी क्षेत्र, सिनामंगल र थापाथली क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बस्ती हटाइएको उल्लेख गर्दै उनले सेतोपाटीसँग भने, 'पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी सिधै भूमिहिन सुकुम्बासीलाई हटाउनु कानुन विपरीत हो।'
आयोगका अनुसार सुकुम्बासी पहिचानको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तह सरकार र विशेषगरी वडा कार्यालयको हो। वडाबाट प्रमाणीकरण भएपछि नगर र जिल्लामा त्यसको विवरण जान्छ। यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा सुकुम्बासी हो भनेर पहिचान भएपछि नापीमार्फत् लालपुर्जा वितरण हुने व्यवस्था छ।
सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्र खाली गराउन बस्ती हटाइएको बताए पनि आयोगले वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी हटाउनु अनुचित भएको जनाएको छ।
'जोखिमयुक्त क्षेत्र खाली गराउनुपर्छ, तर पहिचान गरेर सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो,' कार्कीले भने, 'सरकारले आयोगको काममा हस्तक्षेप गरी पहिचान नगरी डोजर चलायो। त्यो आपत्तिजनक छ।'
-1746009348.jpg)
