नेपाल बार एसोसिएसनले संसद छलेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ।
बुधबार एसोसिएसनले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको हो।
‘अपवादको रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनःस्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसदलाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने हुन्छ,’ एसोसिएसनले भनेको छ, ‘यस्ता कार्य संविधानवाद प्रतिकूल छ। अतः उक्त अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं। साथै, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सदा सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछौं।’
सरकारले पछिल्लो समय पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेका छन्।
वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद, सहकारी तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
