सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई रातारात हटाएपछि यसको प्रभाव देशव्यापी परेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा गत शनिबार र आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा नदी किनारका क्षेत्रमा डोजर लगाएर त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई हटाइएको हो।
यसबाट झन्डै १० हजार जना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी विस्थापित भएको अनुमान छ। तीमध्ये ५ हजारभन्दा बढी सरकारको सम्पर्कमा आइसकेका छन्। २०७९ को सरकारी तथ्यांक अनुसार काठमाडौंमा अहिलेसम्म डोजर चलाइएका सुकुम्बासी बस्तीमा करिब १८०० परिवार बसोबास गर्थे।
यही शुक्रबारबाट थप सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरिसकेको छ।
सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी बल परिचालन गरी दुई दिनमै काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाएको देखेपछि देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू आतंकित बनेका छन्। गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् स्थानीय तह सरकारहरूलाई पठाएको चिठीले पनि उनीहरूको आतंक बढाएको छ।
हामीले दमक नगरपालिका, मेचीनगर नगरपालिका लगायत देशका विभिन्न स्थानीय तह सरकारलाई प्राप्त चिठी हेर्दा 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न र अतिक्रमण हटाउने कार्य अविलम्ब अघि बढाउन' निर्देशन दिइएको देखिन्छ।
अतिक्रमण हटाउने क्रममा 'सुरक्षा प्रबन्ध आवश्यक भए यथोचित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने' पनि भनिएको छ। यसबाट सरकार बल प्रयोग गरेर भए पनि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाउने मनस्थितिमा रहेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयको आदेश भन्दै पठाएको पत्रले संविधान र संघीयताको मर्ममै प्रहार गरेको भन्दै कतिपय नगर प्रमुखहरूले आपत्ति जनाए पनि संघीय सरकारले यसलाई आफ्नो नीतिकै रूपमा अघि सरकारले ढिलोचाँडो डोजर चल्छ भन्ने आतंक देशभर फैलिएको छ।
आतंकको अर्को कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको चिठीकै आधारमा कतिपय जिल्लामा प्रहरी कार्यालयहरूले सक्रियता देखाउनु हो।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाभरिका पालिका प्रमुखलाई बोलाएर अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने निर्णय गराएका थिए। त्यसविरूद्ध त्यहाँका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलित भएका थिए। उनीहरूले संघीय सरकारविरूद्ध नाराबाजी गर्दै विकल्प नदिई सुकुम्बासी हटाउन नमिल्ने बताएका थिए।
रूपन्देहीमा पनि सडक मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने कार्य फैलिँदै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानसम्म पुग्ने हो कि भन्ने त्रास त्यहाँका स्थानीयमा छ।
उता नेपाली सेनाले बर्दियाका पालिकाहरूसँग सुकुम्बासीहरूको विवरण माग गरेपछि आलोचना भइरहेको छ। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउन अतिरिक्त सक्रियता देखाएको भन्दै सेनाको आलोचना भइरहेको हो।
'वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको व्यहोरा विदितै छ। तसर्थ बर्दिया जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीहरूसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेको हुँदा देहाय अनुसारको विवरण २०८३ वैशाख १४ गतेभित्र गणलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ,' नेपाली सेनाको बाँकेस्थित बज्रदल गणले बर्दियाका आठ पालिकालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
अध्ययन अनुसार देशभरिमा सबभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी कैलालीमा छन्। त्यहाँ वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बस्ने भूमिहीनको संख्या झन्डै १ लाख ३२ हजार ९४ हाराहारी रहेको सरकारी अभिलेखमा भेटिन्छ। यसमा भूमिहीन दलितको संख्या ६ हजार ७७८, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १३ हजार ११४, अव्यवस्थित बसोबासी १ लाख १२ हजार २०२ छन्।
काठमाडौं जिल्लामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी संख्या १ लाख २५ हजार २३६ छ। त्यस्तै, कञ्चनपुरमा ७३ हजार ७९९, झापामा ५९ हजार ८८८, बाँकेमा ४६ हजार ५५२, बर्दियामा ४५ हजार ६०८, दाङमा ७० हजार ३८९, रूपन्देहीमा ७६ हजार ६५७, उदयपुरमा ४८ हजार ६०९, चितवनमा ४१ हजार २७९, मोरङमा ६५ हजार १३६ हाराहारी रहेको सरकारी अभिलेखमा भेटिन्छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले ७५० स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी वडा कार्यालयमार्फत लगत संकलन गराउँदै आएको छ। आयोगले भदौसम्म लगत संकलन गराएको थियो। त्यस अनुसार ९८ हजार ७५६ भूमिहीन दलितको निवेदन परेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदन १ लाख ६८ हजार ४४१ पुगेको छ।
निवेदन अनुसार भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको तुलनामा अव्यवस्थित बसोबासी संख्या सबभन्दा बढी छ। उनीहरूको संख्या ९ लाख ३२ हजार ५० छ।
यो संख्यामा काठमाडौं महानगरपालिकाको तथ्यांक समावेश छैन। काठमाडौं महानगरले आयोगसँग सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म लगत संकलन गरेको छैन।
यसबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि पदाधिकारी थमौती त भएका छन्, तर उनीहरूले आयोगमा प्राप्त १२ लाख ११ हजार ६१२ निवेदन छानबिन गर्दै प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याइसकेका छैनन्।
निवेदन रूजु, दाबीविरोध, जग्गा नापजाँच, अस्थायी निस्सा वितरण लगायत चरण पार गर्न लामो प्रक्रिया छिचोल्नुपर्छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्चिन पुगेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अव्यवस्थित बसोबासीको स्क्रिनिङमा आयोग कतै जोडिएको छैन। जबकि, आयोग भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार गठन भएको निकाय हो।
यसबारे हामीले भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसँग कुरा गरेका छौं।
उनले मौजुदा सरकार हुकुमी शैलीमा चल्न खोजेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोखे। नागरिकको भूमिसम्बन्धी अधिकार र संविधानको मौलिक हकलाई नै दख्खल दिने गरी फौजी शैलीमा अघि बढेको भन्दै यो बाटोबाट तुरून्तै फर्कनुपर्ने बताए।
संविधान र देशको प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरेको प्रणाली, व्यवस्था र विधि कुल्चेर सुरक्षाकर्मी लगाउँदै लगत संकलन गर्ने, प्रशासन लगाएर बल प्रयोगको विधिद्वारा नागरिकलाई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित तुल्याउने कार्य कुनै हालतमा लोकतन्त्रसम्मत मान्न नसकिने उनको भनाइ छ।
'संविधान लहडमा बनेको कुरा होइन। यसमा दसौं हजार नागरिकको बलिदानी छ। त्यसै आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएर केही व्यवस्था राखिएको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिलाउनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सरकारको अहिलेको रवैयाले नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन् गरेको छ।'
अध्यक्ष रिजालले मौजुदा सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेको मात्र नभई प्रक्रियामा समेत सामेल नगराएको बताए। उनले आयोगले लिइसकेको लगतमा दोहोरापना आउने गरी पुनः तथ्यांक संकलन सुरू गरिएको टिप्पणी गरे।
'हामीले आवश्यक निवेदन लिइसकेका छौं। सरासर काम गर्न दिने हो भने कतै अभिलेख नभेटिने तर बाँडिएका पुराना ८६ हजार ४०० लालपुर्जालाई समेत प्रक्रियामा मिसाउने गरी काम गर्न सक्छौं। तर यो सरकारले हामीलाई काम गर्न दिइरहेको छैन,' उनले भने।
यसबीच काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित हुनेहरूमध्ये बुधबारसम्म करिब १२ सय परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। त्यसमा करिब ५ हजार जना छन्। उनीहरूले त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएर आफ्नो नाम र विवरण टिपाएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो आफै डेरा खोजेर बसेका छन्।
अहिलेसम्म सरकारको सम्पर्कमा आएकामध्ये डेढ सय परिवार आफ्नो जाने ठाउँ कतै नभएको भन्दै सरकारकै आश्रयमा छन। तीमध्ये ५० हाराहारी परिवार कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगको खुला हलमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा छन्। बाँकी बालाजु, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटल, लजमा आश्रित छन्।
***
-1777511087.jpg)
-1746009348.jpg)
