कुनै समय यस्तो थियो — काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाह प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गर्न चाहन्थे।
यसका लागि उनले संघीय सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरे। सामाजिक सञ्जालबाट थर्काए, धम्काए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रोक्न उनको कार्यकक्षमा ताला लगाउन लगाए। तर उनको प्रयास नाकामयाब भयो।
अन्ततः करिब साढे तीन महिनापछि संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई हाजिर गराई छाड्यो।
मेयर बालेन निरिह बने।
उनै बालेन अहिले देशका प्रधानमन्त्री छन्। झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर अवस्था यस्तो आयो, त्यतिखेर बालेनले संघीय सरकारसँग लडेकै लडाइँ वीरगन्जका मेयरले बालेनसँग लड्नुपरेको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले जाँदाजाँदै सरूवा गरेर वीरगन्ज महानगरपालिका पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा मेयर राजेशमान सिंह बालेन नेतृत्वको सरकारसँग लडिरहेका छन्।
२०८२ फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएको थियो। उनलाई महानगरले हाजिर नगराएको दाबी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ।
सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराएपछि मन्त्रालयले महानगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्दै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरिदिएको दुई साता हुन लाग्यो।
वीरगन्जमा दसौं तहका अधिकृत अरवीन्दलाल कर्णले आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए।
बुधबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मेयर सिंहले महानगरपालिकासँग सामान्य समन्वय पनि नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाद्ने काम संघले गरेको गुनासो गरे।
'स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर छँदा यस्तै समस्या भोग्नुपरेको थियो। अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले पनि उही नियति भोग्नुपर्ने हो?' वीरगन्जका मेयर सिंहले भने, 'सरकार त परिवर्तन भयो। तर संघ पुरानै पाराले चलिरहेको छ।'
मेयर सिंहले महानगरसँग समन्वय र परामर्श नगरिएको भन्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए। तर मन्त्रालयले त्यो पत्रको जबाफमा काम गरिरहेका अधिकृतको अधिकार नै कटौती गरिदिएको जानकारी पाएको उनले बताए।
'सञ्चार माध्यममा हामीले संघले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिरी नगराएका कुराहरू आए। तर अघिल्लो सरकारले खटाएको भनिएका प्रशासकीय अधिकृत अहिलेसम्म महानगरपालिका आइपुग्नुभएको छैन। हामीले उहाँबाट आधिकारिक पत्र नै पाएको छैन,' सिंहले भने, 'नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने निर्णय भयो भन्ने थाहा पाएपछि समन्वय किन गरिएन भनेर मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थियौं।'
उनले वीरगन्जमा हाकिम पठाउँदा कम्तिमा मधेस बुझेको, वीरगन्ज बुझेको व्यक्ति चाहिने बताए।
'महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने, टिक्ने खालको हाकिम चाहियो हामीलाई। यहाँ त कस्ता आइराख्छन् भने आफ्नै मनले गइदिने, मेयरले काम लगाए नगर्ने समस्या भयो,' उनले भने, 'जनताले चुनेर त मलाई पठाएको छ। काम त मैले नै गर्नुपर्ने हो नि। कामै गर्न नसकिने हाकिम हामीलाई किन चाहियो भन्ने कुरा हो।'
मेयर सिंहले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कटौती गरियो भन्ने पनि आफूले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताए।
'खासमा उहाँलाई निमित्त बनाएर ल्याएको पनि होइन। पूरा जिम्मेवारी नै दिने भनेर ल्याएको हो। तर अधिकार कटौती भयो भन्ने सुनियो। यसले हामी चकित छौं,' उनले भने, 'चुनावी सरकारले समन्वय नगरी खटाएको हाकिमलाई निर्वाचित सरकारले पनि लाद्न खोज्ने? समन्वय गर्नू भनेर पत्र पठाउँदा अरू कर्मचारीको अधिकार काटिदिने? म अहिले बालेनज्यूले काठमाडौं महानगरमा हुँदा लडेजसरी नै संघसँग लडिरहेको छु।'
सिंहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार कटौती हुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसकिएको बताए।
'राजमार्ग चौडा गर्ने बेला प्रशासन तर्फबाट पत्र लेख्न पनि सकिएन। तलब खुवाउनै अप्ठ्यारो छ,' उनले भने, 'कर्मचारीलाई पत्र हात पर्नै पर्दैन, केन्द्र र अख्तियारको नाम सुन्नासाथ झस्किन्छन्। काम गर्न छाडिहाल्छन्।'
महानगरपालिकामा सहसचिव स्तरका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने हुँदा मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर खटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी उनीहरूलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पनि संघले नै तोकेको हुन्छ।
-1746009348.jpg)
