हरेक अंग्रेजी वर्षको अप्रिल २६ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवस मनाइन्छ।
सन् २००० देखि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (WIPO) को आह्वानमा मनाउन थालिएको यो दिवसले मानिसको सिर्जनशीलता, आविष्कार र बौद्धिक उपजलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दै समाज विकासमा यसको भूमिकालाई उजागर गर्छ।
सन् २०२६ को यस विशेष सन्दर्भमा नेपाल जस्तो जैविक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण मुलुकका लागि बौद्धिक सम्पत्ति केवल एउटा कानुनी शब्द होइन, यो हाम्रो समृद्धिको ढोका खोल्ने एउटा शक्तिशाली साँचो पनि हो।
मानव सभ्यताको विकास केवल ढुंगा र माटोको भौतिक संरचनाले मात्र भएको होइन; यो मानिसको निरन्तरको सोच, चिन्तन र सिर्जनाको उपज हो।
यसपालि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवस मनाइरहँदा विश्व कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र उच्च प्रविधिको दौडमा छ। तर नेपाल जस्तो प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न मुलुकका लागि भने यो दिवस हाम्रा पुर्खाले सुम्पिएका 'अमूर्त सम्पत्ति' हरूलाई आधुनिक कानुनको घेराभित्र ल्याएर कसरी समृद्धिको आधार बनाउने भन्ने गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने दिन हो।
१. बौद्धिक सम्पत्ति: परिभाषा र बदलिँदो आयाम
बौद्धिक सम्पत्ति भनेको मानिसको मस्तिष्कबाट जन्मिएको 'सिर्जना' माथि प्राप्त हुने कानुनी अधिकार हो। यसलाई दुई भागमा बुझ्न सकिन्छ।
पहिलो, औद्योगिक सम्पत्ति, जसमा पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन र भौगोलिक संकेत (जिआई) पर्छन्।
दोस्रो, प्रतिलिपि अधिकार (Copyright) जसमा साहित्य, संगीत, कला र सफ्टवेयर पर्छन्।
आधुनिक विश्वमा जसको हातमा बौद्धिक सम्पत्ति छ, उही आर्थिक रूपमा शक्तिशाली छ। नेपालमा हामीले धेरै समयसम्म घर, जग्गा र सुनलाई मात्र सम्पत्ति मान्यौं, तर आफ्नै खेतमा फल्ने विशिष्ट चामल, पाखामा पलाउने जडीबुटी र पुर्खाले जोगाएको आयुर्वेदिक ज्ञान पनि सम्पत्ति हो र यसलाई चोरी हुनबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने चेत ढिलो गरी मात्र पलाउँदैछ।
२. बास्मती विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय पाठ: एउटा गम्भीर चेतावनी
बौद्धिक सम्पत्तिको लडाइँ कति निर्दयी हुन्छ भन्ने कुरा 'बास्मती' चामलको विश्वव्यापी विवादले पुष्टि गर्छ।
सन् १९९७ मा अमेरिकी कम्पनी 'राइस-टेक' ले बास्मतीका गुणहरूमा पेटेन्ट लिएर यसलाई आफ्नै आविष्कार दाबी गर्न खोज्नु दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि ठूलो धक्का थियो।
भारतले लामो कानुनी संघर्षपछि त्यो पेटेन्ट खारेज गराउन सफल भयो।
अहिले भारत र पाकिस्तानबीच युरोपेली संघमा बास्मतीको 'एकल स्वामित्व' का लागि लडाइँ चलिरहेको छ। नेपालले पनि यसमा आफ्नो दाबी पेस गरेको छ।
यो घटनाले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ — यदि हामीले हाम्रा जुम्ली मार्सी, जेठो बुढो वा घिउकुमारी जस्ता बालीको समयमै 'डिजिटल हर्वोरियम' र कानुनी दर्ता गरेनौं भने, भोलि विदेशी कम्पनीले हाम्रै उत्पादनमाथि हामीलाई नै रोयल्टी तिराउन सक्छन्।
यो 'बायोपाइरेसी' (Biopiracy) विरुद्धको लडाइँमा नेपाल अब चनाखो हुनैपर्छ।
३. मुस्ताङको दाल र भौगोलिक संकेत (जिआई) को महत्त्व
हाम्रो छलफलको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी 'मुस्ताङको दाल' हो। मुस्ताङको कालो सिमी (दाल) केवल एउटा अन्न होइन, यो मुस्ताङको उचाइ, त्यहाँको माटो र हावापानीको विशिष्ट स्वाद बोकेको एक 'ब्रान्ड' हो।
तर आज बजारमा मुस्ताङको दालका नाममा अन्यत्रको सस्तो सिमी मिसाएर बेचिँदा मुस्ताङका वास्तविक किसानहरू मर्कामा परेका छन्।
यहाँ भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI) को भूमिका आउँछ। यदि मुस्ताङको दाललाई जिआई दर्ता गरियो भने, मुस्ताङ बाहिर उत्पादित सिमीलाई यो नाममा बेच्नु अपराध ठहरिनेछ।
यसबाट निम्न कुरा हुन्छन्।
• गुणस्तरको ग्यारेन्टी- उपभोक्ताले वास्तविक स्वाद पाउँछन्।
• किसानको आयमा वृद्धि- उत्पादनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च हुन्छ।
• ब्रान्ड नेपाल- नेपालको चिनारी विश्वभर फैलिन्छ।
मुस्ताङको दाल मात्र होइन, जुम्लाको सिमी, इलामको चिया र अकबरे खुर्सानी, मुस्ताङको स्याउ, र पाल्पाली ढाकालाई तत्काल जिआई अधिकारभित्र ल्याउनुपर्छ।
४. जडीबुटी र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण
नेपालका हिमाली भेगमा पाइने यार्सागुम्बा, जटामसी, र पदमचाल जस्ता जडीबुटीहरू अहिले कच्चा पदार्थका रूपमा न्यून मूल्यमा विदेश निर्यात भइरहेका छन्।
विदेशी कम्पनीहरूले तिनै जडीबुटीबाट औषधि बनाएर करोडौंको 'पेटेन्ट' लिन्छन्।
हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले प्रयोग गर्दै आएका जडीबुटीका 'कम्पोजिसन' र उपचार पद्धतिलाई परम्परागत ज्ञान (Traditional Knowledge) को रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ।
यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा 'डिजिटल लाइब्रेरी' बनाउनु आवश्यक छ ताकि कसैले पनि हाम्रा साझा ज्ञानलाई आफ्नो 'निजी आविष्कार' दाबी गर्न नसकोस्।
५. स्थानीय सरकारको सक्रियता- समृद्धिको जग
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई कृषि र स्थानीय बजार व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ। ७५३ वटै स्थानीय सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति जोगाउन निम्न तीनवटा ठोस काम गर्न सक्छन्।
क. पञ्जीकरण (Registration)- प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका मौलिक सीप, प्रविधि र बालीको लगत तयार गर्ने।
ख. प्रमाणीकरण (Certification)- स्थानीय उत्पादनलाई 'लोकल ब्रान्ड' को लोगो दिएर बजारीकरणमा सघाउने।
ग. शिक्षा- किसान र साना उद्यमीलाई आफ्नो सिर्जना र बीउको अधिकार कसरी जोगाउने भन्नेबारे सचेतना फैलाउने।
६. विद्यमान कानुनी चुनौती र समाधानका उपाय
नेपालमा अझै पनि २०२२ सालको पुरानो पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन प्रचलनमा छ, जसले डिजिटल युग र भौगोलिक संकेतका नयाँ आयामलाई समेट्न सक्दैन। नयाँ बौद्धिक सम्पत्ति ऐन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले हाम्रा धेरै उत्पादनहरू जोखिममा छन्।
हामीलाई अब यस्तो कानुन चाहिएको छ जसले —
• ग्रामीण क्षेत्रका किसानका रैथाने बीउ संरक्षण गरोस्।
• सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरका नवीन आविष्कारलाई सुरक्षा देओस्।
• बायोपाइरेसी विरूद्ध बलियो जरिवाना र सजायको व्यवस्था गरोस्।
अबको बाटो
बौद्धिक सम्पत्ति कुनै विलासिताको विषय होइन, यो त राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र आर्थिक स्वतन्त्रताको विषय हो।
हामीले हाम्रा मुस्ताङका दालदेखि काठमाडौंका काष्ठकलासम्म र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका हातका सीपदेखि यहाँका आइटी इन्जिनियरले बनाएका कोडसम्मलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा चिन्न र जोगाउन ढिला गर्नु हुँदैन।
यस वर्षको बौद्धिक सम्पत्ति दिवसले हामीलाई आफ्नै घरआँगनमा रहेका अनगिन्ती 'हीरा' चिन्न र तिनलाई कानुनी सुरक्षाको कवच लगाउन प्रेरणा देओस्। जब हाम्रो बौद्धिक पुँजी सुरक्षित हुन्छ, तब मात्र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुनेछ।
(लेखक पुरूषोत्तम रिजाल 'रिजाल फुड एन्ड वेभरेजेज प्रालि' का प्रबन्ध निर्देशक हुन्।)
-1746009348.jpg)
