काठमाडौंको नदी किनाराबाट विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा कसरी राखिएको छ र उनीहरूको बसोबास तथा खानपिनको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बिहीबार अनुगमन गर्ने भएको छ।
काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, बल्खु, बालाजु लगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएपछि त्यहाँबाट विस्थापितहरूको अस्थायी बसोबासका लागि कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग, भक्तपुर खरिपाटीको नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्र र भक्तपुरकै कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्रमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका विस्थापित सुकुम्बासीहरूको मानवअधिकार अवस्थाबारे समितिका सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि अनुगमनमा जानुपर्ने विषय छलफलमा आएको थियो। त्यसपछि सांसदहरूको माग अनुसार नै समिति अनुगमनमा जान लागेको हो।
समितिका एक सांसदका अनुसार अनुगमनमा जाँदा पत्रकार पनि साथै लैजाने तयारी समितिको सचिवालयले गरेको थियो।
यसअघि संसदीय समितिहरूले अनुगमनमा जाँदा पत्रकारहरूलाई पनि लैजाने गरेका थिए। विगतमा सडक, बालसुधार गृह लगायतको अनुगमन गर्दा संसदीय समितिहरूले पत्रकारलाई पनि सामेल गराउने गरेका थिए।
तर यसपालि सरकारले नै होल्डिङ सेन्टरमा पत्रकार लैजान अनुमति नदिने बताएपछि समिति हच्किएको छ।
'सुरुआतमा पत्रकार लैजाने योजना थियो। संसद सचिवालयकै गाडीमा लैजाने तयारी गरिएको थियो,' संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने, 'तर सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा पत्रकारलाई अनुमति नदिने बतायो। त्यसैले पत्रकार लैजाने कि नलैजाने भन्ने दुबिधा भएको छ।'