टर्कीको अन्ताल्यामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) शुक्रबार पाँचौं दिनमा प्रवेश गरेको छ।
नोभेम्बर ९ मा सुरू भएको सम्मेलनको पहिलो चार दिनमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित देशहरूले आर्थिक सहयोग बढाउन माग गरेका छन्। अर्कातिर विकसित देशहरूले जलवायु सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, यसको कार्यान्वयन र विद्यमान संस्थाहरूको प्रभावकारितामा जोड दिएका छन्।
सम्मेलनका बैठकहरूमा कतिपय विषयमा सहमति जुटेको छ भने महत्त्वपूर्ण मुद्दामा मतभेद कायम छन्।
नेपालका लागि यसपालिको सम्मेलन विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि नेपालले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्न खोजिरहेको छ।
नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको हिमाली प्रस्तावले छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीको मान्यता पाएन। तर पाँच देशको संयुक्त कार्यक्रममा नेपालले हिमालदेखि समुद्रसम्मका समुदायलाई जोड्ने नयाँ साझेदारीको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
त्यसैगरी नेपालको विपदपछि हानि तथा नोक्सानी कोषको असाधारण बैठक बसेको विषय जलवायु वार्तामा उठेको छ।
यही समय सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले धनी देशहरूको नयाँ जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धतामा ठूलो गिरावट देखाएको छ।
सम्मेलन पाँचौं दिनमा प्रवेश गर्दा नेपालसँग सम्बन्धित पाँच महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम यस्ता छन्।
१. हिमाली एजेन्डामा नेपाललाई धक्का, पाँच देशको साझा पहल
नेपालले कोप–३१ मा आफ्नो एउटा प्रमुख कूटनीतिक प्रयासमा अपेक्षित सफलता पाउन सकेन।
नेपाल र भुटानले सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभावसम्बन्धी छुट्टै विषय समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
अक्टोबर २९ मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकाय (युएनएफसिसिसी) लाई पठाएको पत्रमा दुई देशले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने जोखिमबारे विशेष छलफल माग गरेका थिए।
त्यसमा हिमाली क्षेत्रबारे वैज्ञानिक अध्ययन बढाउने, नियमित उच्चस्तरीय संवाद गर्ने, हिमालसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा जलवायु वित्त र अनुकूलन कार्यक्रममा हिमाली देशका विशिष्ट आवश्यकता समावेश गर्ने विषय थिए।
किर्गिस्तानले पनि पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद संस्थागत गर्ने अर्को प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
तर नोभेम्बर ९ मा सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत हुँदा दुवै प्रस्तावले छुट्टै औपचारिक एजेन्डाको मान्यता पाएनन्।
सम्मेलनका अध्यक्ष मुरात कुरूमले हिमाली मुद्दालाई छलफलबाट हटाइएको नभई अर्को प्रक्रियाबाट अघि बढाउने जानकारी दिएका छन्।
उनले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे अध्यक्षबाट परामर्श गरिने, आगामी अनुसन्धान संवादमा यो विषय समावेश गर्ने र सन् २०२७ तथा २०२८ मा जलवायु सम्मेलनका सहायक निकायहरूको बैठकमा यसबारे संवाद सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको बताएका छन्।
ती संवादको प्रतिवेदन क्रमशः कोप–३२ र कोप–३३ मा प्रस्तुत गर्ने योजना पनि छ।
त्यसपछि बिहीबार नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटबारे उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरे।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली तथा समुद्री समुदायबीच सहकार्य गर्न 'सगरमाथादेखि समुद्रसम्म' साझेदारीलाई औपचारिक रूप दिन प्रस्ताव गरे।
'हिमालमा देखिएको संकट मानवताकै संकट हो,' खनालले भने, 'उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर त्यहीँ सीमित रहँदैन। यसको प्रभाव नदी प्रणाली, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिक प्रणाली हुँदै राष्ट्रिय सीमासमेत पार गरेर समुद्रसम्म पुग्छ।'
खनालले हिमाली संकट सामना गर्न कार्बन उत्सर्जन कटौती, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानीको रकम प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउने व्यवस्था, जोखिम अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणाली र हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा संस्थागत प्राथमिकता दिने विषय अघि सारेका छन्।
नेपालका लागि अबको मुख्य प्रश्न कोप–३१ को अन्तिम निर्णयमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमले स्थान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो।
२. नेपालकै विपदपछि हानि–नोक्सानी कोषको असाधारण बैठक
कोप–३१ मा नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार भएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कोष हो।
यो कोष जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद तथा अन्य असरबाट क्षति भोगेका विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो।
नोभेम्बर १० मा भएको वार्तामा कोष सञ्चालक समितिकी सहअध्यक्ष क्यामिला मिनर्भा रोड्रिगेज ताभारेजले नेपालको अनुरोधपछि समितिको पहिलो असाधारण बैठक बसेको जानकारी दिएकी थिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको नियमित अनुगमन गर्ने संस्था इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट (आइआइएसडी) को अर्थ नेगोसिएसन्स बुलेटिन अनुसार नेपालमा हिमनदी खसेर भएको विपदपछि नेपाल सरकारको अनुरोध सम्बोधन गर्न बैठक बसेको थियो।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ— कुनै देशमा अचानक ठूलो जलवायुजन्य विपद आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कोषले कति छिटो सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ?
वार्तामा साना टापु राष्ट्रहरूको समूह, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन क्षेत्रका केही देशहरूको समूह, अरब समूह र चीनले नेपालको घटनाबाट तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका थिए।
अफ्रिकी देशहरूको समूह तथा अन्य विकासशील देशहरूले पनि आर्थिक सहयोग माग्ने प्रक्रिया जटिल भएको र कतिपय देशसँग आवेदन दिने प्राविधिक क्षमता समेत नभएको विषय उठाए।
कोषमा उपलब्ध रकम पनि आवश्यकताको तुलनामा सीमित छ।
आइआइएसडीका अनुसार कोषमा करिब ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको प्रतिबद्धता गरिए पनि नोभेम्बरको सुरूसम्म करिब ४८ करोड ६० लाख डलर मात्र उपलब्ध भएको थियो।
अर्कातिर ११९ विकासशील देशबाट करिब २ अर्ब ८० करोड डलर बराबरको सहयोग माग गरिएको जानकारी वार्तामा प्रस्तुत भयो।
यस्तो अवस्थामा नेपालले उठाएको प्रश्न एउटा देशको समस्या मात्र रहेन। विपद पीडितलाई तत्काल सहायता कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय कोषको कार्यप्रणाली सुधार्ने बहससँग जोडिएको छ।
३. जलवायु सहयोग चाहिएका बेला धनी देशका नयाँ प्रतिबद्धता ७० प्रतिशतभन्दा बढी घटे
कोप–३१ को सुरूदेखि नै धनी र विकासशील देशबीच सबभन्दा ठूलो मतभेद जलवायु वित्तमा देखिएको छ।
विकासशील देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न थप आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सम्मेलन चलिरहेकै बेला सार्वजनिक एक अनुसन्धानले भने आगामी वर्षहरूका लागि धनी देशले घोषणा गरेका नयाँ बहुवर्षीय सार्वजनिक जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धतामा ठूलो गिरावट आएको देखाएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान तथा समाचार संस्था 'कार्बन ब्रिफ' ले नोभेम्बर ११ मा प्रकाशित गरेको विश्लेषण अनुसार यस्तो प्रतिबद्धता अघिल्लो चरणको तुलनामा करिब ७१ प्रतिशत घटेको छ।
संस्थाले सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पहिलेको वार्षिक औसत करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलरको दाँजोमा नयाँ प्रतिबद्धता औसत करिब ११ अर्ब ७० करोड डलरमा झरेको जनाएको छ।
कार्बन ब्रिफका अनुसार सन् २०२५ मा अधिकांश पुराना प्रतिबद्धताको अवधि सकिएपछि पाँच देशले मात्र नयाँ बहुवर्षीय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।
जर्मनी, फ्रान्स र जापानजस्ता प्रमुख दाताले आगामी वर्षहरूका लागि नयाँ प्रतिबद्धता घोषणा गरेका छैनन्। अमेरिकाले त अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रयासबाट पछि हट्ने नीति अपनाएको छ।
यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता बजेटमा गरिएको कटौतीले समेत नयाँ प्रतिबद्धता घोषणा गर्न कठिन बनाएको विश्लेषणमा उल्लेख छ।
यो तथ्य नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ?
नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, अनुकूलन र विपदपछिको पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागिरहेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले बिहीबारको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा पनि हिमाली देशहरूलाई ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित, पहुँचयोग्य र पूर्वानुमान गर्न सकिने जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
नयाँ आर्थिक प्रतिबद्धता नै घटिरहेको अवस्थामा विकासशील देशलाई आवश्यक सहयोग जुटाउने चुनौती थपिएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट सबभन्दा बढी प्रभावित देशले थप सहयोग मागिरहेका छन्। तर त्यसका लागि पैसा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता घटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यो कोप–३१ को पहिलो चार दिनमा देखिएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विरोधाभासमध्ये एक हो।
४. नेपालले उठायो प्रश्न— पैसा र प्रविधिबिना जलवायु लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने?
कोप–३१ मा नेपालले आफ्ना जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु उठाएको छ।
पेरिस सम्झौताअन्तर्गत देशहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने राष्ट्रिय योजना तयार गर्छन्।
यसलाई राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान अर्थात् 'एनडिसी' भनिन्छ।
तर लक्ष्य घोषणा गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक स्रोत, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति जुटाउनु अर्को चुनौती हो।
नोभेम्बर ११ मा भएको ग्लोबल स्टकटेकसम्बन्धी छलफलमा नेपालले यही विषय उठाएको थियो।
ग्लोबल स्टकटेक भनेको पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वले सामूहिक रूपमा कति प्रगति गर्यो भनेर मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया हो।
आइआइएसडीको बैठक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल, भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको समूह, बोलिभिया, पनामा र ग्रेनाडाले एनडिसी कार्यान्वयनमा जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका अवरोध सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अर्कातिर नर्वे, युरोपेली संघ, बेलायत र माइक्रोनेसियाले उक्त संवादबाट देशहरूलाई उपयोगी नीतिगत मार्गदर्शन दिने ठोस निष्कर्ष निकाल्न समर्थन गरेका थिए।
समान विचारधारा भएका विकासशील देशहरूको समूह, अरब समूह र अफ्रिकी समूहले उक्त संवादको अधिकारक्षेत्र विस्तार हुने गरी निर्णयमा नयाँ सन्देश समावेश गर्न आपत्ति जनाएका थिए।
यो मतभेदलाई विकसित देश र विकासशील देशबीचको सामान्य विभाजनका रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन। किनभने, विकासशील देशहरूबीच पनि छलफलको उद्देश्य, निर्णयको सीमा र कार्यान्वयनका उपायबारे फरक धारणा देखिएका छन्।
नेपालका लागि यसको सम्बन्ध राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यसँग छ।
नेपालले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग बढाउने, विद्युतीय यातायात विस्तार गर्ने, वन संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने योजना अघि सारेको छ। ती योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक लगानी, प्रविधि र संस्थागत क्षमता उपलब्ध नहुँदा लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन सक्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा उठाएको प्रश्न यही हो— जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न आग्रह गर्ने विश्व समुदायले त्यसका लागि आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने कि नगराउने?
यस विषयमा छलफल जारी छ। नेपालले मागे अनुसार आर्थिक वा प्राविधिक सहायता सुनिश्चित गर्ने नयाँ निर्णय भएको छैन।
५. जलवायु संकटबाट जोगिने कामको सफलता कसरी नाप्ने भन्नेमा विवाद
कोप–३१ को अर्को महत्त्वपूर्ण बहस जलवायु परिवर्तनको असरबाट नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने कामको प्रगति कसरी मापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ।
विश्वको तापक्रम कति बढ्यो वा कुनै देशले कति हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्यो भन्ने तथ्यांक मापन गर्न सकिन्छ। तर कुनै देशले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट नागरिकलाई कति सुरक्षित बनायो भन्ने कुरा मापन गर्न सजिलो छैन।
उदाहरणका लागि, नेपालले हिमताल फुट्ने जोखिममा रहेका क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्यो भने त्यसलाई कति प्रगति मान्ने?
स्थापना भएका उपकरणको संख्या गणना गर्ने कि ती उपकरणबाट लाभान्वित मानिसको संख्या पनि हेर्ने?
पूर्वसूचना प्रणाली छ तर विपद आउँदा मानिसले समयमै जानकारी पाउँदैनन् भने त्यसलाई सफल अनुकूलन मान्ने कि नमान्ने?
यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्यको प्रगति मापन गर्ने सूचक तयार गरिरहेको छ।
नोभेम्बर १० मा भएको वार्तामा देशहरूले सूचकहरूको प्राविधिक पक्ष परिमार्जन गर्ने र तिनलाई नीति तथा कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सामान्य सहमति देखाएका थिए।
त्यसका लागि गठन हुने प्राविधिक संयन्त्र, त्यसको अधिकार, सदस्यहरू, समयसीमा र जिम्मेवारीमा भने मतभेद कायम रह्यो।
वार्तामा विकासशील देशहरूको समूह जी–७७ र चीनले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने विषयमा देशहरूको साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई जोड दिनुपर्ने माग गरेको थियो।
युरोपेली संघले त्यसमा फरक धारणा राखेको थियो।
युवा तथा महिलाका प्रतिनिधि समूहले जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिका, युवा र महिलामा पर्ने फरक असर सूचकमा समावेश हुनुपर्ने बताएका थिए।
नेपालका लागि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सूचकको महत्त्व ठूलो छ।
हिमतालको जोखिम पहिचान, बाढीको पूर्वसूचना, सुरक्षित बस्ती, सिँचाइ प्रणाली तथा जलवायु अनुकूल खेतीपातीका कार्यक्रम कति प्रभावकारी छन् भनेर मापन गर्न सके त्यस आधारमा थप सहयोगको आवश्यकता प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय सूचक बनाउँदा हिमाली देशका विशिष्ट जोखिमलाई पर्याप्त स्थान दिइएन भने त्यस्ता देशको वास्तविक समस्या विश्वव्यापी मूल्यांकनमा ओझेल पर्न सक्छ।
त्यसैले नेपालले हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा छुट्टै प्राथमिकता दिन माग गर्नु र अनुकूलनको प्रगति मापन गर्ने सूचकबारे भइरहेको बहस एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्।
तर अनुकूलन सूचकको अन्तिम स्वरूपबारे कोप–३१ मा अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन।
बाँकी सम्मेलनमा नेपालले के प्राप्त गर्न सक्छ?
नोभेम्बर २० सम्म चल्ने कोप–३१ को पहिलो चार दिनले नेपालका लागि एउटा मुख्य चुनौती स्पष्ट पारेको छ।
हिमाली क्षेत्रको संकटलाई विश्वव्यापी समस्याका रूपमा स्वीकार गराउन नेपालले प्रयास गरिरहेको छ। तर त्यसलाई औपचारिक कार्यसूची, आर्थिक सहयोग र कार्यान्वयनयोग्य निर्णयमा परिणत गर्न अझै कठिन देखिएको छ।
नेपालकै विपदपछि हानि–नोक्सानी कोषको असाधारण बैठक बसेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा उठेको छ। तर त्यसबाट नेपाललाई तत्काल कति आर्थिक सहायता उपलब्ध हुन्छ भन्ने निश्चित भएको छैन।
नेपालले एनडिसी कार्यान्वयनमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता उठाएको छ। त्यही बेला धनी देशहरूको नयाँ जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता घटेको तथ्य बाहिर आएको छ।
अनि हिमाली समुदायलाई जलवायु संकटबाट जोगाउने मागबीच विश्व समुदाय उनीहरूको सुरक्षा र अनुकूलनमा भएको प्रगति कसरी मापन गर्ने भन्ने विषयमै सहमत हुन सकेको छैन।
त्यसैले नेपालका लागि कोप–३१ को वास्तविक उपलब्धि कति उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागिता जनाइयो वा कति भाषण गरियो भन्नेबाट मात्र मापन हुँदैन।
हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमले अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयमा स्थान पाउँछन् कि पाउँदैनन्, विपद पीडित समुदायलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरल बन्छ कि बन्दैन र नेपालको जलवायु लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग जुट्ने आधार तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबाट यसको मूल्यांकन हुनेछ।
सम्मेलनको पाँचौं दिन प्रवेश गर्दा यी प्रश्नको उत्तर अझै आउन बाँकी छ।
***
