संघीय सरकार सुकुम्बासीहरूप्रति कठोर बनेर पेस हुँदै गर्दा काठमाडौं महानगरले संघीय सरकारलाई साथ दियो। परिणामतः काठमाडौंका बस्तीहरूमा डोजर आतंक मच्चियो।
संघीय सरकार डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती प्रवेश गरिरहँदा अरू स्थानीय सरकारहरूले भने आफूलाई धमाधम सुकुम्बासीको पक्षमा उभ्याउन थालेका छन्।
काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा डोजर चल्न थालेपछि यसले देशभरि त्रास सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई मत दिएर पठाएका झापा ५ का सुकुम्बासीहरूले नै पनि सडकमा प्रदर्शन गर्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका निकायले सुकुम्बासी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जमिनको विवरण धमाधम खोजिरहेका छन्।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको कामको जिम्मा सुरक्षा अंगले गरिरहेका बेला स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिक कसैलाई पनि आवासविहीन नबनाउने वचन दिइरहेका छन्।
यस्तो प्रतिबद्धता जनाउने सूचीमा इलामको रोङ गाउँपालिका थपिएको छ। अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले पालिकाका कोही पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई थातथलोबाट नहटाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आवासको हक गाउँपालिकाले सुनिश्चित गर्ने बताएका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्षले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाभित्र १ हजार ८ सय ५१ घरपरिवार ४ भूमिहीन दलित, ६९ भूमिहीन सुकुम्बासी र १७७८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जानकारी दिएका छन्।
‘कूल १ हजार ८ सय ५१ घरपरिवार कसैलाई पनि आवासविहीन तुल्याइने छैन,’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भनेका छन्, ‘सबैको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नक्सांकनको काम सम्पन्न भइसकेको छ।’
अहिलेसम्म वडा नं १ मा मात्र १५१ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको र बाँकी वडाहरूको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन् ‘संघीय सरकारको परिवर्तन र आयोग विघटनका कारण केही ढिलाइ भएको हो। तर नयाँ आयोग गठनपछि प्रचलित कानुनबमोजिम बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।’
सरकारले अध्यादेशमार्फत् भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको छ। यसले देशभरका सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।
यहीबेला अध्यक्ष स्याङ्बोले भनेका छन्, ‘मापदण्ड पुगेका ऐलानी वा अन्य जग्गामा बसोबास गरिरहेका कुनै पनि नागरिकलाई हटाउने वा संरचना हटाउने कुनै योजना वा निर्णय गाउँपालिकासँग छैन।’
नेपालको संविधानका मौलिक हक तथा भूमि सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नागरिकको आवासको अधिकारप्रति गाउँपालिका पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने दमक नगरपािलकाले यसअघि नै सुरक्षा अंगको दबाब र हचुवाकै भरमा कहीँकतै डोजर नचल्ने प्रष्ट प्रतिबद्धता प्रकट गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने कमल गाउँपालिका, झापा २ मा पर्ने विर्तामोड नगरपालिका लगायतले पनि जनताको आवासको हक खोसिने गरी बिना तयारी डोजर चल्न नदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
काठमाडौंमा डोजर चल्न सुरू भएपछि जिल्ला प्रशासन, सेना, प्रहरीले विवरण मागेर अतिक्रमणमा परेका जमिन अविलम्ब खाली गराउन भनेपछि धरान उपमहानगरले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएको थियो।
कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले वैकल्पिक प्रबन्ध र आवासको हक निश्चित नगरी डोजर नचल्ने बताएका थिए।
संघीय सरकार कठोर बनेर डोजर चलाउन थालेपछि धरानका कार्यवाहक मेयरले सबैभन्दा पहिले मुख खोलेका थिए।
पछिल्लो समय जनस्तरबाटै प्रदर्शन हुन थालेपछि अन्य स्थानीय सरकारहरू पनि धरान मोडलमै उभिन थालेका हुन्।
धरानकै पूर्वमेयर रहेका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद हर्क साम्पाङले त देशभरिका सुकुम्बासीलाई आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरिसकेका छन्।
उनकै दलको समेत समर्थन र अरू दलहरूको पनि साथमा धरानमा गएको शनिबार सुकुम्बासीहरूले ठूलो प्रदर्शन गरिसकेका छन्।
धरान सुकुम्बासीहरूको बाक्लो बसोबास रहेको सहर हो। धरानको वडा नम्बर १ को खहरे करिडोर, वडा नम्बर ३ र ५ को देउराली, वडा नम्बर ११ को मंगलवारे, सगरमाथा टोल, राई टोल, अनाम टोल, वडा १३ को सर्दु किनार, निराजन बस्ती, वडा १६ को सुनौलो बस्ती, नौला बस्ती र वडा १७ को डाँडा घोपा क्षेत्रमा हजारौं सुकुम्बासी परिवार वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्।
‘संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय सरकारहरू सुकुम्बासीहरूको पक्षमा खुलेर उभिन थाल्नु सकारात्मक छ,’ भूमि अधिकारकर्मी नवल राईले भने, ‘स्थानीय सरकारहरूको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ। उनीहरू आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार व्यवहारमा पनि खरो उत्रिनुपर्छ। निमुखालाई सताउन राज्य नै अग्रसर बन्ने कुरा लोकतन्त्रमा अकल्पनीय कुरा हो।’
सुनसरीकै इटहरी उपमहानगरले पनि सुकुम्बासी बस्तीहरूमा हतार गरेर डोजर नचल्ने बताइसकेको छ।
मेयर हेमकर्ण पौडेलले उपमहानगरबासीको घर भत्काउन डोजर प्रयोग नगर्ने, विकल्प खोजेर पुनःस्थापना गरेर मात्रै अतिक्रमण हटाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन्।
इटहरी उपमहानगर पनि सुकुम्बासी समस्या धेरै भएको स्थानीय तहभित्र पर्छ। टेंग्रा र बुढीखोला किनारका बस्तीमा वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीनहरूको बाक्लो बसोबास छ।
-1777730551.jpg)
-1746009348.jpg)
