कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध परेका रिटमा सोमबार दिएको आदेशबारे सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाएका छन्।
मल्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धी रिट दरपीठ विरूद्ध परेका निवेदन आजै दिउँसो १ बजेभित्र दर्ता गरी मंगलबार पेसी तोक्न आदेश दिएकी थिइन्।
दरपीठ विरूद्ध परेका निवेदन प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माकै निर्देशनमा दर्ता नभएको पनि मल्लले आफ्नो आदेशमा खुलाएकी छन्। यसलाई उनले 'न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रता माथिको उदासिनता र अकर्मण्यता' भनेकी छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीशको यही आदेशमाथि रास्वपा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रश्न उठाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आकस्मिक समयका रूपमा दुई जनालाई बोल्न दिएका थिए।
रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानले मल्लको इजलासलाई इंगित गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी न्यायिक काम भएको बताए।
'कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश मिडियामा छरपष्ट छ,' न्यौपानले भने, 'यो आदेश संयुक्त हो कि, एकल हो कि, बृहत हो कि, पूर्ण हो कि, संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो?'
उनले न्यायाधीशलाई विधि र नियमसम्मत काम गर्ने गरेकाले सम्मान गरिएको बताए।
'स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी न्याय प्रशासनको विषयभन्दा बाहिर गएर काम हुन्छन् कि भन्ने डर नेपाली नागरिकमा छ। नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको सांसदको हैसियतले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' न्यौपानेले भने, 'स्वतन्त्र न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।'
न्यौपानेको भनाइमा समर्थन जनाउँदै रास्वपा सांसदहरूले टेबल ठोकेका थिए।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले संविधानको धारा १३६ को अधिकार प्रयोग गर्दै मुख्य रजिस्ट्रा र रजिस्ट्रारलाई रिट निवेदन र दरपीठ विरूद्ध परेका निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्।
उक्त धारामा सर्वोच्च अदालत, मातहत अदालत र न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधानन्ययाधीशको हुने व्यवस्था छ। न्याय प्रशासन ऐनको दफा ३५ ले प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक सुशासनका लागि मातहतका अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई लिखित निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
लगत्तै रास्वपाकी अर्की सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले पनि संविधान देखाउँदै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त न्यायालयले बिर्सेको शंका गरिन्।
'सत्ताकब्जा गर्ने नियतले न्यायपालिका त्यो लेभलमा उत्रिएर काम गर्न थाले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन,' बाँस्कोटाले भनिन्, 'प्रधानन्यायाधीशले डेलिगेसन बोलाएर रिट दरपीठविरूद्धका निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनु कतिको न्यायोचित हो? यो छलफल गर्नैपर्छ।'
बाँस्कोताले अदालतमा दलीयकरण भएको विषय समेत उठाइन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानले कानुन दिवसमा गरेको टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भनिन्, 'कानुन दिवसको दिन उहाँले गएर लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नुभयो। कोसित बाँकी छ? सरकार र सत्तासँग लडाइ बाँकी भनेको हो? राजनीति गर्ने भए कोट खोलेर आउनुहोला। हामी तयार छौं।'
रास्वपाका दुई सांसदले सर्वोच्च अदालतमा कायममुकाम प्रधानन्यायाधीशले गरेको आदेशबारे प्रश्न उठाएपछि नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले नियमापत्ती गर्न खोजेका थिए।
महरले न्यौपाने बोलिरहँदा नै उठेर नियमापत्ती गर्न खोजेका थिए। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनलाई समय दिएनन्। बरू समीक्षा बाँस्कोटालाई बोल्न समय दिए।
महरले त्यसपछि पनि उभिएर समय मागिरहे। आफूले नियमापत्ती गर्न चाहेको बताइरहे।
सभामुख अर्यालले भने 'समय दिइराख्नुपर्ने देखिएन, बस्नुस्' भन्दै आदेश गरे।
अर्की एक सांसदले पनि रास्वपा सांसदहरूले समय पाएको देखेपछि उभिएर समय माग गरेकी थिइन्। तर सभामुख अर्यालले 'दिउँसोको घटना भनेपछि' रास्वपा सांसदलाई समय दिइएको बताए।
सभामुख अर्यालले एमालेका महरलाई बस्न पटक पटक आग्रह गर्दा समेत अटेरी गरेका थिए। अन्त्यमा उनले एक मिनेटको समय महरलाई दिए।
महरले संविधानको धारा १०५ अनुसार बहस बन्देज गरेको विषयमा छलफल गरिएकोमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
'नेपालको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र न्याय निरूपणका विषयमा र न्यायाधीशले कर्तव्य पालना सिलसिलामा गरेको विषयमा सदनमा छलफल नहुने भनेको छ,' महरले भने, 'संसदमा न्यायाधीशको काम-कारबाहीमा र अदालतको अपमान हुने गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खण्डित हुने गरी काम भइरहेको छ। उक्त शब्दहरू रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने माग गर्दछु।'
संविधानले अदालतका न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको काममा संसदमा बहस गर्न बन्देज लगाएको छ।
