प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको कोशी प्रदेशको बजेटलाई बहुमतका बलमा ‘पुनरावलोकन’ गर्ने घोषणा गर्दै नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सोमबार न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
पार्टी सचिवसमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट जसरी पनि विफल तुल्याउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गएको असारभरी कसरत गरेका थिए।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन ओलीले बजेट नै विफल तुल्याउन दिएको निर्देशनका बीच कोशी प्रदेश सभाले बजेट पारित गरेको थियो।
प्रदेश संसदले पारित गरेको त्यही बजेटलाई पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनले मुख्य मुद्दा बनाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको छ।
‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार स्रोतको पुनर्विन्यास गर्ने’ नीति न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेटलाई थप सन्तुलित र व्यवस्थित गर्न पुनरावलोकन कार्य यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गरिनेछ।’
त्यस्तै अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सबै जिल्लाका प्रादेशिक अस्पताललाई कम्तीमा ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, बसाइँसराइ रोक्न ग्रामीण विकास प्राधिकरण बनाउनेदेखि स्थानीय रक्सी र गाँजा खेती प्रवर्द्धन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेसम्मका योजना अघि सारिएका छन्।
साउन ९ मा दुई दलबीच प्रदेश सरकारहरुमा सहयात्रा गर्ने सहमति पछि मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा भदौ १ गते नेकपा सहभागी भएको थियो।
त्यहीबेला नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो नेतृत्वमा दुई दलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न कार्यदल बनाएका थिए।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकता प्रशासनिक सुधारदेखि पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, सूचना प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र ग्रामीण विकाससम्म हुने उल्लेख छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको बाँकी अवधिलाई ‘व्यवस्थित, पारदर्शी, परिणाममुखी र सुशासनयुक्त’ बनाउने दाबी गरेको छ।
सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकायको कार्यसम्पादन अनुगमन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ।
त्यसका लागि कार्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, मन्त्रालय र सरकारी निकायको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम छ।
मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभावलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख समस्यामध्ये एक मान्दै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना बनाउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सबै मन्त्रालय र निकायको आवधिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने र त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
त्यसैगरी २०८० सालभन्दा अघि बनेका ऐन तथा नियमको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र एकीकरण चालु आर्थिक वर्षमै गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र गठन आदेशलाई समेत कानुनी आधारमा व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले यसअघि आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त लगानी प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न थप कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना छ।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानी विस्तार गर्ने उल्लेख छ।
कोशी प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना बढिरहेका बेला सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको विपद् जोखिम डिजिटल म्यापिङ र पाँच वर्षीय रणनीतिक योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
कार्यक्रमअनुसार प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ।
यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमै अस्पताल स्तरोन्नतिको काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रत्येक जिल्लामा रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न चालु आवको पहिलो त्रैमासिकभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरी स्तरोन्नतिको कार्यलाई चालु आवमै सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।’
धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने र मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।
अस्पताललाई आइतबारसमेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। त्यसका लागि कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराएर अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।
प्रदेश सरकारले अधुरा तर महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा थप बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ।
खानेपानी, सिँचाइ लगायतका आयोजनालाई परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउने र प्रदेशस्तरका महत्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनालाई छनोट गरी बहुवर्षीय योजनाका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ।
सोलार पावरको विकास र प्रयोगका लागि पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना छ।
त्यसैगरी प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य, स्थानीय तहका केन्द्र र मुख्य बजार जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ।
कोशी प्रदेशमा पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्रमा भइरहेको बसाइँसराइलाई चुनौतीका रूपमा लिँदै सरकारले नयाँ संरचना बनाउने घोषणा गरेको छ।
अनियन्त्रित बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न ‘एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरण’ को संरचनागत व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
उक्त प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण विकासका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक जडीबुटी खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ।
चाक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक खेती गर्न चाहने किसानलाई थप सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
नगदेबाली उत्पादनमा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने कार्यक्रम छ।
त्यसैगरी बाँदरबाट किसानको बालीनालीमा भइरहेको क्षतिको समस्या समाधान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ।
युवामा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न युवा लक्षित कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अर्को चासोको विषय स्थानीय रक्सी तथा गाँजा खेतीसम्बन्धी नीति हो।
कार्यक्रममा जनस्तरबाट व्यापक माग भइरहेको र आयआर्जन तथा स्थानीय अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पुर्याउन सक्ने विषयलाई प्रचलित कानुनको दायरामा राखेर स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
‘जनस्तरबाट व्यापक माग भई आएका र जनतामा थप आयआर्जन हुने, अर्थतन्त्र थप विस्तार हुने प्रकृतिका विषय प्रचलित कानुनको दायरामा रहेर स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’ कार्यक्रममा भनिएको छ।
शिक्षातर्फ सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा नमूना सामुदायिक विद्यालय विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नमूना विद्यालय विकासको काम सुरू गर्ने भनिएको छ।
यसले प्रदेश सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी बढाउने संकेत गरेको छ।
यस्तै वन क्षेत्रमा रहेका खाली जमिनको सदुपयोग गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको लामो समय बितिसक्दा पनि कतिपय कार्यालय तथा संरचना अस्थायी रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सरकारले प्रदेश सरकार र त्यसका निकायको स्थायी संरचना स्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सहकार्यमा सीमित नरहने दाबी गरिएको छ।
प्रदेश सभामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी तथा अन्य प्रतिपक्षी दलसँग पनि संवाद, छलफल र सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
