प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले सुकुम्बासी, दलित र महिलालाई दुत्कार्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न नसकिने धारणा राखेका छन्।
१९ औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले लोकतन्त्र केवल शब्द मात्र नभई, यो विचार, संस्कृति, स्वतन्त्रता र अधिकारको समायोजन पनि भएको बताएका हुन्।
‘लोकतन्त्र केवल शब्द मात्र होइन; यो विचार, संस्कृति, स्वतन्त्रता र अधिकारको समायोजन पनि हो। उत्पीडनमा पारिएका निमुखा जनता, गरिब किसान, सुकुम्बासी, दलित र महिलालाई दुत्कार्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन। आवधिक निर्वाचन र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामले मात्र लोकतन्त्रको पूर्णता हुँदैन; त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सरकार, संसद् र जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो,’ उनले भनेका छन्।
आज पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्कृति र व्यवहारको खडेरी रहेको उनले बताए। यसको पुनस्र्थापना नगरी असली लोकतन्त्रको अभ्यास सम्भव नहुने उनले बताए।
‘गणतन्त्र घोषणा हुँदासम्म आम नेपाली जनताको जनमत मात्र होइन, तत्कालीन राजासमेतको सहमति रहेको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। तसर्थ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सुशासन र समृद्धिका लागि योगदान गर्न सर्वप्रथम गणतन्त्र दिवशको अवसरमा लोकतन्त्रको आत्मसातीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरौं,’ उनले भनेका छन्।
नेता शर्माले गणतन्त्रको घोषणा केवल राजाको बर्खास्तगी मात्र नभएको बताए। यो सामन्ती शासन, संस्कृति र अर्थतन्त्रको विकल्पमा सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज, आर्थिक प्रणाली तथा संस्कृतिको विकास गर्ने ऐतिहासिक संकल्प रहेको शर्माको भनाइ छ।
‘नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक तथा आर्थिक विभेद र उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउने उद्देश्य पनि गणतन्त्रको मूल मर्म थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सुशासन, समृद्धिसहितको समावेशी विकास तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वित भूमिकासहितको निश्चित आर्थिक प्रणालीमार्फत गरिबी अन्त्य, रोजगारी सिर्जना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आवासजस्ता मौलिक अधिकार जनताले सुनिश्चित रूपमा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। गणतन्त्रको घोषणा आफैमा नेपाललाई सामाजिक न्यायसहित प्रतिस्पर्धी आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढाउने ऐतिहासिक कदम थियो,’ उनले भने।
तर राजतन्त्रको अन्त भए पनि राजनीतिक पार्टी, नेता, नेतृत्व प्रणाली, संस्कार र व्यवहार भने पूर्ण रूपमा राजतन्त्रात्मक संस्कृतिबाट मुक्त हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ। फलस्वरूप सार्वभौम नेपाली जनताका जनजीविकासँग सम्बन्धित समस्याहरू लोकतान्त्रिक मूल्यको आत्मसातीकरणको अभावमा उपेक्षित बनेको उनको आरोप छ।
सत्ता लिप्सा, सामन्ती संस्कृति र पारिवारिक मोहले प्राथमिकता पाउँदा सुशासन र समावेशी विकास ओझेलमा परेको; तल्लो वर्ग, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, महिला, दलितलगायतका समुदायप्रति राज्य पर्याप्त रूपमा जवाफदेही देखिन नसकेको उनले आरोप लगाएका छन्।
