जापानका रक्षा मन्त्री शिनजिरो कोइजुमीले जापानले सैन्यीकरण गरेको भनेर चीनले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अमेरिकी समकक्षी डोनाल्ड ट्रम्पसँगको दुई हप्ता अघिको शिखर वार्ताका क्रममा जापानी सैन्यीकरणको कडा आलोचना गरेको भर्खरै खुलासा भएको थियो।
सिंगापुरमा आयोजित शाङ्ग्री-ला संवादमा आइतबार बोल्दै कोइजुमीले सो आरोपको खण्डन गर्दै बरू चीनले आफ्नो रक्षा खर्च उच्च स्तरमा बढाइरहेको औंल्याए।
'चीनको बाह्य दृष्टिकोण र सैन्य गतिविधिहरू जापान र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैका लागि एकैसाथ गम्भीर चिन्ताको विषय हुन्,' जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीमा छोराले भने, 'यसबारे सोच्नुहोस्। एउटा यस्तो देश छ जोसँग आणविक हतियार र रणनीतिक बमवर्षक विमानहरूको विशाल भण्डार छ। जापानसँग त्यस्ता कुनै पनि हतियार छैनन्, तैपनि जापानलाई 'नयाँ सैन्यीकरण' को लेबल लगाइन्छ?'
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानको इतिहास आफैंमा स्पष्ट भएको भन्दै कोइजुमीले स्वतन्त्र र खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्ने प्रयासका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जोड दिए।
जापानी प्रधानमन्त्री सनई ताकाइचीले तीन महिनाअघि चीन-विरोधी राष्ट्रवादको नारामा ऐतिहासिक जीत हासिल गरेकी थिइन्।
उनले देशको पुनः सैन्यीकरण गरेको भन्दै सी ट्रम्पसँग कड्किएको भनेर बेइजिङमा भएको बैठकबारे जानकार सात जनाको हवाला दिँदै फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको थियो।
जापानको बारेमा छलफल गर्दा सी आक्रामक र आक्रोशित बनेका देखेर अमेरिकी अधिकारीहरू अचम्ममा परेका थिए।
शिखर वार्ताअघि अमेरिका र चीनबीचको कुराकानीमा जापानको विषय नसमेटिए पनि सीले सो विषय आक्रामक रूपमा उठाएका थिए।
सीले ताकाइची र जापानको बढ्दो रक्षा खर्चको तीव्र आलोचना गरेपछि ट्रम्पले उत्तर कोरियाबाट बढ्दो खतराका कारण जापानले सुरक्षाको मामलामा थप आक्रामक अडान लिनु परेको जबाफ दिएका थिए।
जापानले आफ्ना पछिल्ला वार्षिक रक्षा श्वेतपत्रहरूमा उत्तर कोरियाभन्दा अघि चीनबाट उत्पन्न खतरालाई उल्लेख गर्दै आएको छ।
सन् २०२३ देखि यसले चिनियाँ सैन्य गतिविधि र बाह्य दृष्टिकोणलाई सबभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौतीको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सन् २०२६ को श्वेतपत्रको मस्यौदा प्रतिवेदनले चीनको पछिल्लो समयको बढ्दो सैन्य आक्रामकताका घटनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ र चीन तथा रूसबीच गहिरिँदै गएको सैन्य सहकार्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
दक्षिणपन्थी विचारधाराकी ताकाइची गत अक्टोबरमा जापानको प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनसँगको सम्बन्धमा तनाव आएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको तीन हप्ता पनि नपुग्दै नोभेम्बर ७ मा संसदमा सोधिएको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा चीनले ताइवानलाई नाकाबन्दी लगाए जापानको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने उनले भनेकी थिइन्। त्यस्तोमा जापानले सामूहिक आत्मरक्षाका लागि आफ्ना सहयोगी देशहरूलाई चीनसँग लड्न सैन्य सहायता गर्न सक्ने बताएकी थिइन्।
माओको लाल सेनासँग चीनको गृहयुद्ध हारेपछि राष्ट्रवादी नेता चियाङ काई सेकको सेना भागेर चीनकै ताइवानमा खुम्चिएको थियो। त्यसपछि ताइवानले आफै शासन चलाइरहेको छ। तर पनि स्वतन्त्र देशको हैसियत भने ताइवानको छैन।
चीनले ताइवानको शान्तिपूर्ण एकीकरण गर्ने बताउँदै आएको छ। तर चीनले सेना पठाएर एकीकरण गर्न खोजेमा अमेरिकाले ताइवानको पक्षमा युद्ध लड्न आउने चीनको ठम्याइ छ। त्यस्तो युद्धमा जापान र दक्षिण कोरियामा रहेका अमेरिकी सेना सुरूमा युद्धमा होमिने छन्। त्यस्तो युद्धमा जापानले पनि अमेरिकाको साथ दिने अपेक्षा गरिन्छ।
यस्तो अपेक्षा भए पनि ताकाइची अघिका कुनै जापानी प्रधानमन्त्रीले चीनसँगको युद्धमा सामेल हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिएनन्। ताकाइचीले भने मुख खोलेरै त्यसो भनेपछि चीन रिसायो।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवानसँग एकीकरण गर्नु आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएका छन्। यस्तोमा चीनले ताकाइचीको अभिव्यक्तिको कडा विरोध गर्यो। जापानको ओसाकामा रहेका चीनका ‘कन्सल जेनेरल’ सिउ जियानले त ‘ताकाइचीको फोहोरी घाँटी छिनाउने’ धम्की दिएर सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गरे।
त्यसपछि दुई देशबीच तनाव झन् बढ्यो। सीले सो विषय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग समेत उठाए। अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध अन्त्य गर्न ट्रम्पसँग भएको फोन कुराकानीमा सीले सो कुरा उठाएका थिए। त्यसपछि ट्रम्पले ताकाइचीलाई फोन गरेर चीनबारे उग्र टिप्पणी नगर्न आग्रह समेत गरे।
जापानको घरेलु राजनीतिमा भने यो प्रकरणका कारण ताकाइचीले व्यापक फाइदा भयो। चीनको दादागिरीको सामना गरेको भनेर उनको लोकप्रियतामा ठूलो उछाल आयो। त्यसकै भरमा उनले फेब्रुअरीमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिन्। अनि चीन-विरोधी राष्ट्रवादको लहरका कारण दुईतिहाइ बहुमत ल्याइन्।
त्यसपछि पनि जापानले लगातार सैन्य शक्ति र रक्षा खर्च बढाउने कदम चालिरहेको छ। त्यसै कारणले सीले सो विषय ट्रम्पसँग हालै भएको शिखर वार्तामा आक्रामक रूपमा उठाएका हुन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
