कानुनले कुनै पनि अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै उक्त पदका लागि नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। न्यायपरिषदले सिफारिस नगरी न्यायाधीश नियुक्ति हुँदैनन्।
तर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषदले पद खाली भएको महिनौंसम्म पनि सिफारिस नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
यसपालि पनि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा गरी ८ न्यायाधीश पद रिक्त छन्।
दुई वर्षअघि यसरी नै धेरै समयसम्म न्यायाधीश पदहरू रिक्त भएपछि अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेका थिए।
सो रिटमाथि दुई वर्षअघि नै न्यायाधीश हरि फुयाँल र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ।
उक्त फैसलाले कानुनले तोकेको समयमै न्यायाधीशका लागि सिफारिस लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त गर्न न्यायापरिषद लगायतलाई परमादेश जारी गरेको छ।
‘...अवकाशको कारणबाट वा अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा मातहतका अदालतका न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएको अवस्थामा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी समयसीमा भित्र नियुक्ति गर्नू भनी न्याय परिषद सचिवालय लगायतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ।
परमादेश जारी गर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने र न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने विषयलाई आधार बनाएको छ।
रिट निवेदकले पनि परिषदले लामो समयसम्म दरबन्दी अनुसारको न्यायाधीश नियुक्ति नगर्दा विचाराधीन मुद्दामा चाप बढ्ने, जसका कारण फैसला हुन ढिलासुस्ति बढ्ने, सेवाग्राहीहरू न्यायबाट बञ्चित हुने, कानुनी हक अधिकारमा बन्देज लाग्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
न्याय परिषद ऐन, २०७३ अनुसार उमेर हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनु कम्तिमा एक महिना अगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उमेर हदबाहेक अन्य कारणले सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा परिषदले पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसैगरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पद रिक्त भएमा पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ।
यसरी कानुनी रूपमा स्पष्ट किटान गरिएको भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसमै लामो समय लगाउने न्यायपरिषदलाई न्यायाधीश फुयाल र शर्माको फैसलाले कानुनले तोकेको स्पष्ट समयसीमा सम्झाएको छ।
‘कानुनले निश्चित समयभित्र सम्पादन हुनुपर्ने भनी समयसीमा किटान गरेको अवस्थामा अन्यथा गर्न पाउने देखिँदैन। संविधान र कानुनले तोकेको सार्वजनिक कर्तव्य पूरा गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हो,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा कुनै कार्य यति समयसीमाभित्र सम्पादन गरी सक्नुपर्ने भनी राखेको छ भने त्यस्तो विषयको महत्व, गहनता, गम्भीर्यको आधारमा बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी न्याय परिषदको हो। जसको अध्यक्षता स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले गर्छन्। यही परिषदमा सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश पनि सदस्य हुन्छ।
जेठ ५ गते प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भएका मनोजकुमार शर्माले न्याय परिषदको बैठक डाकेका छैनन्।
न्याय परिषदका निमित्त सचिव रामप्रसाद भट्टराईले पछिल्लो समय न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक नबसिएको र कहिले बस्ने भन्ने यकिन नभएको पनि बताए।
‘मिटिङ कहिले राख्ने भन्ने निर्देशन प्राप्त भइसकेको छैन। त्यसकारण अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने।
अहिले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि बिदामा छिन्। उनको बिदा सकिएपछि सबै सदस्यहरू उपस्थित हुने गरी बैठक बसेर मापदण्ड बनाउनेबारे छलफल हुनसक्ने भट्टराईले बताए।
‘बैठक बस्नका लागि अहिले वरिष्ठतम् श्रीमान पनि बिदामा हुनुहुन्छ। उहाँको बिदा सकिएपछि र प्रधानन्यायाधीश श्रीमानले बैठक बोलाउनु भएपछि बैठक बसेर नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउने कि कसरी नियुक्ति गर्ने भन्नेबारे छलफल होला,’ उनले भने।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना पेस गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रस्ताव समेत अघि सारेका थिए।
उनले विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका थिए।
‘विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सामान्यतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट गरिने। उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू र सेवारत अधिकृतहरूलाई प्राथमिकता दिने,’ उनले कार्ययोजनामा लेखेका छन्, ‘जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्नको लागि विशेष पहल गरी रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा इजलास अधिकृतका रूपमा काम गरेको आधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिने।’
उनले न्याय परिषदबाट न्यायाधीश सिफारिस संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको देखिने गरी योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा आधारित बनाउने उल्लेख गरेका छन्।
‘यसका लागि संविधान र कानून बमोजिमका योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठा मापनका वस्तुनिष्ट आधारहरू पहिचान र विकास गरी तदनुरुप नियुक्तिलाई विवाद रहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने परिपाटी कायम गर्ने,’ उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना अनुसार न्याय परिषदले पनि अध्ययन गरी ‘एक्सन प्लान’ बनाइरहेको निमित्त सचिव भट्टराईले बताए।
‘प्रधानन्यायाधीश श्रीमानज्यूको कार्ययोजना पनि छ। त्यसलाई कार्यरूप दिनका लागि हामीले एक्सन प्लान पनि बनाउँदैछौं। एक्सनमा कसरी लैजाने भन्नेबारे हामी तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
