निर्वाचन आयोगले जनसंख्यालाई पूर्ण 'बाइपास' गर्दै हरेक जिल्लालाई एक–एक निर्वाचन क्षेत्र बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र कम भएको भन्दै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र त्यहाँका जनताको विरोध जारी रहेका बेला देशको एक संवैधानिक अंगले भूगोलमा मात्र आधारित रहेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने 'हचुवा' सुझाव दिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई आयोगले दिएको सुझावमा देशका ७७ जिल्लालाई एक–एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न भनिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सामुदायिक प्रतिनिधित्वलाई मुख्य आधार मानिन्छ। कम जनसंख्याबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले धेरै जनसंख्या भएकाहरूलाई शासन गर्ने अवस्था नबनोस् भन्ने मान्यता राखिन्छ। यसै आधारमा २०४७ सालदेखि नै जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदै आएको छ। २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको मर्म पनि यही हो।
निर्वाचन आयोगले भने संविधानको मर्मसँग ठाडै बाझिने गरी जिल्लाका आधारमा ७७ निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकतर्फ २८ गरी १०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने सुझाव दिएको छ। आयोगको सुझाव कतिसम्म हचुवा छ भने, यो जनसंख्या र भूगोल दुवै दृष्टिले कसैगरी पनि मेल खाँदैन।
आयोगको प्रस्ताव संविधान संशोधनमार्फत स्वीकार गर्ने हो भने देशको झन्डै आधा जनसंख्या भएको तराईका २१ जिल्लामा २१ वटा मात्र सिट निर्धारण हुनेछ। जबकि, २० लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं र ५ हजार ६ सय जनसंख्या भएको मनाङबाट एक–एक जना सांसद चुनिने छन्।
मधेसमा जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको माग कति ताजा छ भने, आज सोमबार नै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा जनमत पार्टीले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनको एउटा माग 'जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर' भन्ने थियो।
संविधानको धारा ८४ मा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा निर्वचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको यो मर्म विपरीत निर्वाचन आयोगले क्षेत्र घटाउने नाममा जनसंख्यालाई बेवास्ता गर्दै नयाँ सिट निर्धारणको प्रस्ताव गरेको हो।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधान संशोधनको बहस भइरहेकाले मुलुकले धान्न सक्ने सानो आकारको प्रतिनिधिसभा बनाउन सुझाव दिएको बताए।
२०७२ सालमा जारी संविधानले प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ भने समानुपातिकतर्फ सिंगो देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर ११० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा १०५ र राष्ट्रियसभा ३० सदस्यीय बनाउन आयोगले निर्णय नै गरेर सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए।
'मुलुक सानो छ। बजेट एक मुठी छ,' आयोगको सुझावबारे प्रस्टीकरण दिँदै भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने, 'जनतालाई निचोरेर कर उठाउने गरिएको छ। अनि त्यही करबाट पाल्ने गरी धेरै जनप्रतिनिधि किन बनाउनुपर्यो?'
उनले बरू संविधान संशोधन गर्दा जिल्लाको विभाजन घटबढ गर्न सकिने बताए।
'जनसंख्याको सन्तुलनका लागि सरकारले जिल्लाको विभाजन घटबढ गर्न सक्छ,' भण्डारीले भने, 'हाम्रो सुझाव एउटा जिल्लामा एउटा क्षेत्र तोक्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो।'
उनले आफ्नो सुझावलाई जनसंख्या बाइपास गरेर भूगोललाई मात्र आधार मानिएको भन्न नमिल्ने जिकिर गरे।
'निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ। हामीले त प्रतिनिधिसभाको संख्या १०५ भन्दा ठूलो नबनाउन सुझाव दिएका हौं,' उनले भने।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले राजा महेन्द्रको समयमा नेपालमा ११२ सदस्यीय राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन गरिएको उदाहरण दिँदै भने, 'त्यो बेलाको राष्ट्रिय पञ्चायत राम्रैसँग चलेको थियो। पछिल्लो राजनीतिक विसंगतिको कारण धेरै जनप्रतिनिधि हुनु पनि हो। हामीले घनिभूत छलफल गरेर यस्तो सुझाव दिएका हौं।'
राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था २०१९ सालको संविधानमा थियो। जसमा १ सय ३५ सदस्य रहन्थे। त्यतिबेला ७५ जिल्लाबाट १ सय १२ जना र २३ जना राजाले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो। जबकी त्यतिबेला समेत इलाम, झापा, भोजपुर, मोरंग, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, खोटाङ, रामेछाप, सर्लाही, धनुषा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, चितवन, गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बाग्लुङ, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, रोल्पा, दाङ, दैलेख, अछाम र बैतडीमा दुई–दुई सिट थिए। अर्थात् त्यतिबेला समेत जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको देखिन्छ।
विगतमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएकाले समस्या भएको भण्डारीको तर्क छ।
'रामेछाप जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यहाँ एक लाख ८७ हजार मतदाता छन्,' भण्डारीले उदाहरण दिँदै भने, 'काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ मा महानगरका केही वडा मात्र छन्। त्यहाँ ५० हजारभन्दा थोरै मतदाता छन्। १० हजार मत ल्याए जित्ने अवस्था छ।'
उनले अगाडि भने, 'यसअघि पनि जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानिएको थिएन। नेताहरूको चयनमुखी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो। हामीले चयनमुखी नगर, बराबर गर भनेका हौं।'
आयोगले सुझाव मात्र दिएको तर स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार सरकारसँग रहेको भण्डारीले बताए।
अहिले कुन जिल्लामा कति छ निर्वाचन क्षेत्र?
२०७४ सालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले ७७ जिल्लामध्ये ३५ वटामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो। बाँकी जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा निर्धारण भएका थिए।
त्यसमध्ये २१ वटा जिल्लामा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् भने सात जिल्लामा ३, नौ जिल्लामा ४, तीन जिल्लामा ५ र एउटा जिल्लामा ६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्।
सबभन्दा धेरै काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। संविधानले प्रत्येक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विगतमा कसरी भएको थियो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण?
२०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसख्यालाई आधार मानिएको थियो।
त्यति बेला २०३८ सालको जनसंख्यालाई २०५ ले भाग गरी औसत संख्या निकालिएको थियो। त्यस आधारमा औसतभन्दा कम जनसंख्या भएका जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र र बढी भएका जिल्लाका हकमा समानुपातिक ढंगले सिट निर्धारण भएको थियो।
२०५१ सालमा पनि आयोगले त्यसैगरी २०४८ सालको जनगणनालाई आधार मानेर सिट निर्धारण गरेको थियो।
जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय औसत निकालेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा त्यति बेला ८ वटा जिल्लामा औसतभन्दा कम जनसंख्या पाइएको थियो। ती जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो।
त्यसपछि बाँकी जिल्लाको दोस्रो औसत निकालियो, जसका आधारमा थप ६ वटा जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र बनेका थिए। अर्थात्, भूगोल र जनसंख्याका आधारमा त्यति बेला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएका थिए। यस अनुसार १४ वटा जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनेको थियो। बाँकी जिल्लामा समानुपातिक हिसाबले सिट निर्धारण गरिएको थियो।
२०५९ सालमा जनसंख्या घटबढका आधारमा औसत हिसाब गर्दा २०५१ सालको सिट निर्धारण केही तलमाथि गरिएको थियो। यस अनुसार झापा र पाल्पामा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र घटेको थियो भने उदयपुर र कैलालीमा एक–एक वटा थप भएका थिए।
तर त्यति बेला उक्त निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा निर्वाचन भएन।
२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि भूगोल र जनसंख्याका आधारमा फरक फरक हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा रहेका १६ र पहाडी क्षेत्रका ३९ जिल्लाको भौगोलिक हिसाबले सिट निर्धारण भएको थियो भने तराईका २० जिल्लाको जनसंख्याका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको थियो।
जनसंख्याका आधारमा मधेसमा ११६ सिट कायम भएको थियो। त्यति बेला २० वटा जिल्लाको औसत जनसंख्या हिसाब गर्दा ९४ हजार जनसंख्या बराबर एक सिट निर्धारण गरिएको थियो।
पहिलो संविधानसभामा २४० सिट निर्धारण गरेर निर्वाचन भएको थियो। २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन समेत त्यसै आधारमा गरिएको थियो।
नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो। त्यति बेला जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो।
के आधारमा गरिन्छ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण?
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सामुदायिक प्रतिनिधित्वलाई मुख्य आधार मानिन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै ठाउँमा थारू जनजातिको बाहुल्य छ भने त्यस्तो बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई फरक फरक ठाउँमा विभाजन गर्नुको साटो उनीहरूको प्रतिनिधित्व एकै ठाउँमा हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ।
यसले थारूहरूको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व होस् भन्ने सोचिन्छ।
दोस्रो आधार भने मतभारलाई मान्ने गरिन्छ। प्रत्येक नागरिकको समान हैसियत भएकाले उनीहरूले हाल्ने मतको भार पनि बराबर हुने गरी सिट निर्धारण गर्नुपर्ने मान्यता हुन्छ।
कुनै ठाउँमा एक लाखले एउटा उम्मेदवार छान्ने र कुनै ठाउँमा ५ हजारले उम्मेदवार छान्दा उनीहरूको मतभार तलमाथि हुन्छ। अर्थात्, कम जनसंख्याबाट प्रतिनिधित्व गर्न व्यक्तिले धेरै जनसंख्या भएकाहरूलाई शासन गर्ने अवस्था नबनोस् भन्ने मान्यता राखिन्छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्याका साथै बाटोघाटो र नदीनालाको अवस्था समेत हेर्ने गरिन्छ।
निर्वाचन प्रचारका लागि उम्मेदवारलाई सहज हुने/नहुने, आवागमन र बाटो जस्ता अवस्था हेर्ने गरिएको छ। नदी तरेर मतदाता आउनुपर्ने अवस्था हुने/नहुने लगायतका अवस्था हेरेर पानीढलोका आधारमा समेत क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ।
पहिलो निर्वाचन १०९ सिटमा
नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो पटक २०१५ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल निर्वाचन भएको थियो।
त्यति बेला १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव गरिएको थियो। फागुन ७ गतेबाट सुरू भएको निर्वाचन चैत २८ गतेसम्म ४५ दिन चलेको थियो। प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। मत खसाल्न २१ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
अहिले पनि संविधानले २५ वर्ष उमेर पूरा पुगेको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था छ। तर निर्वाचन आयोगले यस्तो उमेर घटाएर संविधानबाटै २१ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन सम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि सुझाव लिइरहेको छ। सुझाव संकलनपछि बहसपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी कार्यदलको छ।
