अमेरिकासँग झन्डै तीन महिनाअघि युद्ध अन्त्यको प्रारम्भिक सम्झौता गर्दा बलियो देखिएको इरान अहिले फेरि अप्ठ्यारोमा परेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी समकक्षी मसुद पेजेस्कियानले मुख्यतः सैन्य गतिविधि रोक्ने, स्ट्रेट अफ हर्मुज खुलाउने अनि वार्तामार्फत ६० दिनभित्र दीर्घकालीन अन्तिम सम्झौता गर्ने १४–बुँदे समझदारीपत्र (एमओयू) मा जुन १७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अमेरिका र इसराइलले फेब्रूअरी २८ मा युद्ध सुरू गरेपछि बन्द गरिएको हर्मुज खोल्नेबाहेक इरानले त्यसमा केही पनि त्याग गरेको थिएन। सो समझदारीपत्रमा युद्ध सुरू हुनुअघि चलिरहेको वार्तामा देखाएको जति लचकता पनि इरानले देखाएको थिएन।
तेलको भाउ बढेर अकासिएको महँगीका कारण घरेलु राजनीतिमा नै अप्ठ्यारो परेकाले ट्रम्पले त्यो लाजमर्दो सम्झौता गरेका थिए। सो सम्झौतालाई विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले मात्र नभएर ट्रम्पकै रिपब्लिकन पार्टीका इरानविरोधी कट्टरपन्थीहरूले समेत विरोध गरेका थिए।
त्यसको बदलामा अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी बिस्तारै खुकुलो पार्दै जाने र रोक्का गरिएको इरानको अर्बौं डलरको सम्पत्ति पनि फुकुवा गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
सबभन्दा मुख्य कुरा ६० दिनभित्र हुने भनिएको अन्तिम सम्झौताको इमानदारीपूर्वक पालना गरे ट्रम्पले इरानका लागि तीन खर्ब डलरको पुनर्निर्माण योजना प्रस्ताव गरेका थिए। यी सर्तहरू युद्धले तहसनहस भएको इरानका लागि ठूलो अवसर थिए।
तर समझदारीपत्रको पालना भएन। त्यसमा भनिएको ६० दिन नकट्दै दुवै पक्ष तनाव बढाउन अग्रसर भए। दुवैले समझदारीपत्रको उल्लंघन गरेको भन्दै अर्को पक्षलाई आरोप लगाएका छन्।
सो समझदारीपत्रलाई अमेरिका र इरानले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेकाले त्यसको पालना गर्न पक्कै पनि केही व्यावहारिक समस्या थिए। तर इरानले पनि पालनामा इमानदारिता र तत्परता दुवै देखाएन।
अघिल्लो वर्षको जुन र गत फेब्रुअरीमा गरेर ट्रम्पले दुई–दुई पटक वार्ता चलिरहेको बेलामा इरानमाथि प्रहार गरेका थिए। त्यसैले ट्रम्पले फेरि पनि आक्रमण गर्दैनन् भनेर विश्वास गर्न इरानलाई साँच्चै गाह्रो थियो।
तर पनि केही नसोची पछिल्लो युद्ध सुरू गरेपछि इरानले हर्मुज बन्द गरेर ट्रम्प अप्ठ्यारोमा परेका थिए। सो झमेलाबाट निस्किन त्यस्तो लाजमर्दो समझदारीपत्र गर्न बाध्य भएका ट्रम्पले फेरि आक्रमण गर्दैनन् भन्ने त्यति बेलासम्म स्पष्ट भइसकेको थियो।
फेरि समझदारीपत्रको पालना गर्दै इरानले धेरै ठूलो त्याग गर्नुपर्ने थिएन। अलिकति लचकता देखाए पुग्ने थियो। इरानले अमेरिकी कित्तामै उभिएर उसले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने पनि थिएन। अमेरिकाप्रतिको उग्र वैरभाव त्यागे मात्रै पुग्थ्यो।
अमेरिकी कित्तामा नउभिइकनै चीनले विगतमा अमेरिकासँग व्यापार गरेर व्यापक आर्थिक विकास गरेको उदाहरण छ। अहिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि चीनले व्यापारिक सम्बन्ध कायम राखेकै छ। इरानको जस्तो उग्र बैरभाव राखेको छैन। सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु अघिसम्म रूसले पनि अमेरिकासँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम नै राखेको थियो।
इरानले पनि अमेरिकासँगको सम्बन्ध चीन र रूसको जस्तै सामान्यीकरण गरे हुन्थ्यो। आणविक हतियार कार्यक्रम रोक्न थोरै लचकता देखाए इरानलाई ठूलो धनराशि प्राप्त हुने थियो। त्यसले युद्धपछि पुनर्निर्माणमा मात्रै नभएर दीर्घकालमा आर्थिक विकास गर्न पनि इरानलाई मद्दत पुग्ने थियो।
तर इरानले त्यसो गरेन। ट्रम्प कुनै पनि हालतमा युद्ध लम्ब्याउन चाहँदैनन् भनेर इरानले कठोरता देखायो। युद्धमा व्यापक क्षति बेहोरे पनि इरानले आफूले युद्ध नै जिते जस्तो व्यवहार गर्न थाल्यो। यस्तोमा ट्रम्पले थप लचकता देखाउने कुरै भएन। १४–बुँदे समझदारीपत्र गरेकोमा आफ्नै दलका नेताको समेत विरोध खेपेका ट्रम्पले चाहेर पनि धेरै लचकता देखाउन सक्दैनथे।
त्यसैले उनले बिस्तारै इरानप्रति कडा नीति लिन थाले। इरानमाथि लगाएको सामुद्रिक नाकाबन्दीलाई अझ कडाइका साथ लागू गरे। अनि अगस्ट २४ देखि आर्थिक नाकाबन्दीलाई झन् कडा पारे।
फलस्वरूप इरान अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ। यो अवस्थामा आइपुग्नमा मुख्यतः इरानका दुई गलत बुझाइ जिम्मेवार देखिन्छन्।
त्यस्तो भीषण प्रहार हुँदा पनि सत्ता टिकाइराख्नु, अझ हर्मुज बन्द गरेर विश्व अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्नु इरानका लागि पक्कै पनि ठूलो उपलब्धि थियो। तर पनि इरानका लागि बढीमा यो नैतिक जित मात्रै थियो। तर युद्धमा व्यापक सैन्य र आर्थिक क्षति बेहोरेको इरानले भने युद्ध नै जिते जस्तो गर्यो।
नजितेको युद्ध जितेको मान्ने मात्रै होइन, इरानले अमेरिकासँग हारेको राष्ट्रसँग जस्तो व्यवहार गर्न खोज्यो। ट्रम्प कुनै पनि हालतमा युद्ध लम्ब्याउन चाहँदैनन् भन्ने इरानको बुझाइ सही थियो।
तर बिना कारण इरानसँग युद्ध सुरू गरेर ट्रम्प अप्ठ्यारोमा पर्दैमा अमेरिका कमजोर भयो भन्ने इरानको ठम्याइ गलत थियो। ट्रम्प र उनका रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथ जति नालायक भए पनि अमेरिका अझै पनि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हो।
हेग्सेथले लहडका भरमा केही सक्षम जनरललाई हटाए पनि अमेरिकी सेनाको संस्थागत क्षमतामा अहिले नै ठूलो ह्रास आइसकेको छैन।
त्यसैले अमेरिकाले नौसैनिक क्षमताको प्रयोग गरेर सामुद्रिक नाकाबन्दी अनि आर्थिक शक्तिको प्रयोग गरेर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएकाले इरान अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ।
हर्मुज बन्द गर्ने इरानको क्षमतामा पनि पछिल्लो समयमा ह्रास आएको छ। अमेरिकी सेनाको सहयोगमा अहिले खाडी राष्ट्रहरूले हर्मुजबाटै ठूलो परिमाणमा तेल पठाइरहेका छन्। अमेरिकी सेनाले पछिल्ला दिनमा हर्मुज नजिकैका इरानी सैन्य संरचनामा प्रहार गरेर पानीजहाजमा हमला गर्ने क्षमता घटाइरहेको छ। पानीमुनि इरानले बिछ्याएका बमहरू (माइन) अमेरिकाले हटाउन थालेकाले पनि यसमा मद्दत पुगेको छ।
त्यस्तै, अमेरिकी नौसेनाले लगाएको सामुद्रिक नाकाबन्दीका कारण इरानको तेल निर्यात अहिले लगभग शून्यमा झरेको छ भने अन्य निर्यातमा पनि असर परेको छ। फलस्वरूप इरानी रियालको मूल्य घटेर प्रति अमेरिकी डलर २२ लाखभन्दा बढी पुगेको छ।
यस्तोमा एकातिर इरानको मुख्य आम्दानीको स्रोत पूरै सुकेर अर्थतन्त्र संकटमा छ भने अर्कोतर्फ हर्मुज बन्द गरेर विश्व अर्थतन्त्रमा हानि पुर्याउने क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ।
इरानले युद्धका क्रममा व्यापक प्रहार गरेर संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लाई पनि धेरै नै चिढ्याएको छ। इरानले साउदी अरब, कतार लगायत खाडी राष्ट्र मात्रै नभएर इसराइलभन्दा पनि बढी युएईमाथि प्रहार गर्यो। युद्धअघि इरानका लागि युएई उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने मुख्य स्रोत मात्रै थिएन।
युएईका वित्तीय संस्थाले अमेरिकी नाकाबन्दीलाई छल्न इरानलाई सहयोगसमेत गरेका थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा इरानमा बिस्तारै हाबी हुँदै गएको र हाल सत्ता नै चलाइरहेको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्स (आइआरजिसी) को पनि युएईमा ठूलो परिमाणमा लगानी थियो।
युएईसँगको सम्बन्ध नसुध्रिने गरी बिग्रिएकाले यो सब अहिले बन्द भयो। त्यसले पनि इरानलाई थप समस्या परेको छ।
इरानको आर्थिक संकटबारे पछिल्लो समयमा केही मध्यमार्गी नेताले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गर्न थालेका छन् भनेर विभिन्न मिडियाले लेखेका छन्। इरानका सभामुख तथा अमेरिकासँगको वार्ता टोलीका प्रमुख नेता मोहम्मद बाघेर गलिबाफले इरानले लामो समयसम्म यो संकट धान्न नसक्ने स्वीकार गरेका छन्।
'हामी सैन्य रूपमा जति नै बलियो भए पनि, यदि जनता भोकै रहे र हामीसँग वित्तीय परिचालन, आर्थिक वृद्धि र घरेलु उत्पादन छैन भने हामी टिक्न सक्ने छैनौं,' गलिबाफले भनेका छन्।
त्यस्तै, सुधारवादी मानिने राष्ट्रपति पेजेस्कियानले पनि यसबारे बोलेका छन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा देशमा अमेरिकी नाकाबन्दीले असर पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरा केही राजनीतिक सहकर्मीहरूले अझै पनि स्वीकार नगरेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
'कोही भन्छन् प्रतिबन्धहरूको कुनै असर नै छैन। ती मान्छेहरूलाई के भनौं, मलाई वास्तवमै थाहा छैन,' उनले टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा इरानले अमेरिकामाथिको आफ्नो मुख्य फाइदा नै गुमाएको छ। इरानले जस्तोसुकै प्रहार र संकट पनि सहने तर अमेरिकीलाई सानो समस्या परे पनि ट्रम्प दबाबमा पर्छन् भन्नेमा इरानी शासक विश्वस्त छन्। तर अहिलेको स्थिति लम्बिँदै गए इरानको आर्थिक संकट थेग्नै नसकिने गरी चुलिँदै जानेछ भने उसले अमेरिकालाई हानि पुर्याउन सक्ने क्षमतामा झन् ह्रास आउँदै जानेछ।
यस्तोमा अमेरिकासँग वार्ता गर्ने कि मुठभेड बढाउने भनेर इरानले निर्णय लिनुपर्ने भएको छ। तर जुनसुकै बाटो रोजे पनि इरानका लागि आउने दिन झन् अप्ठ्यारा हुनेछन्। सम्झौताका लागि वार्तामा बसे पनि इरानले थप लचकता अपनाउनुपर्नेछ। जुन महिनामा गरेको समझदारीपत्रका सर्त अब अमेरिकाले मान्ने छैन। इरानले युद्ध अन्त्य गर्न अझै धेरै त्याग गर्नुपर्नेछ।
आफूभन्दा बलियो अमेरिकासँग सैन्य मुठभेड बढाएर पनि इरानले युद्ध जित्ने छैन। तर पनि हाललाई इरानले मुठभेड बढाउने नीति लिएको देखिन्छ। इरानले चलाउने यमनको हुथी समूहले मंगलबार साउदी अरबका तेल खानीलगायत ऊर्जा पूर्वाधार र सहरहरूमा आक्रमण गरेको छ।
आफ्ना युद्धपोतमा हमला गरेको भनेर अमेरिकी सेनाले पनि मंगलबार नै धेरै इरानी तेलवाहक पानीजहाजमाथि प्रहार गर्यो। इरानले पनि जबाफमा जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अखडालाई निशाना बनायो।
यसले साउदी लगायत खाडी राष्ट्रका तेल खानीमा प्रहार गरेर भए पनि इरानले ट्रम्पलाई झुकाउने नीति लिएको देखिन्छ। विशेष गरी दुई महिनामा हुने अमेरिकी संसदीय निर्वाचनमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्ने इरानको मनसाय देखिन्छ।
संसदीय निर्वाचनपछि ट्रम्पले उसै पनि युद्ध चर्काउने छन् भन्ने ठानेर इरानले त्यसो गरेको हुन सक्छ। वार्तामा बस्दा आफू अझै शक्तिशाली रहेको देखाउन पनि इरान आक्रामक भएको हुन सक्छ।
इरान युद्धको बेलामा आफ्नो भण्डार चलाएर तेलको भाउ बढ्न नदिएको चीनले पनि पछिल्ला दिनमा कच्चा तेलको आयात बढाउन थालेको छ। चीनको बढ्दो आयात र साउदी तेलखानीमा भएको प्रहारले गर्दा कच्चा तेलको भाउ प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघेर पछिल्ला छ हप्तामा सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ।
चीनले आफ्नो भण्डार रित्तिँदै गएकाले आयात बढाएको हो कि ट्रम्पलाई अप्ठ्यारो पार्न रणनीतिक कदम चालेको भन्ने अहिले नै स्पष्ट भएको छैन। तर चीनले इरानसँगको सल्लाहमै आयात बढाएको हो भने पनि यसरी ट्रम्पलाई झुकाउन मुस्किल पर्नेछ।
तेलको भाउ बढ्दा खुद निर्यातकर्ता अमेरिकालाई भन्दा विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता चीनलाई नै धेरै आर्थिक नोक्सानी हुनेछ। चीनले आफ्नो भण्डार रित्तिँदै गएकाले आयात बढाएको हो भने त झन् तेलको भाउ घटाउन इरानलाई वार्तामा बस्न दबाब दिनेछ।
त्यस्तै, इरानले हुथी समूहलाई लगाएर वा आफैले साउदी लगायत खाडी राष्ट्रका तेल खानीमा हमला जारी राखेमा अमेरिकाले पनि इरानका तेल खानी लगायत महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा प्रहार गर्नेछ। यसले इरानलाई झन् ठूलो दीर्घकालीन नोक्सानी हुनेछ।
अमेरिकासँग युद्ध नै गरेर जित्न पनि इरानले सक्ने छैन। जारी युद्धका क्रममा पक्कै पनि इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका धेरै अमेरिकी सैन्य संरचनामा नोक्सान पुर्याएको छ। विगत ६ महिनाको अनुभवपछि खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचनामा प्रहार गर्ने क्षमताबारे इरान थप विश्वस्त भएको पनि मानिन्छ। तर पनि इरानले युद्ध गरेर अमेरिका र इसराइललाई हराउन सक्दैन।
अर्कोतर्फ अमेरिकाले पनि थल आक्रमण नगरी हवाई हमला गरेर मात्रै इरानलाई झुकाउन सक्दैन। आर्थिक समस्या चर्किँदा पनि इरानी शासक हत्तपत्त गल्ने छैनन्। गत जनवरीमा निहत्था जनतामाथि गोली चलाएर हजारौं मारेका इरानी शासकले जनताले दुःख पाए भनेर अमेरिकासँग सजिलै सम्झौता गर्ने छैनन्।
फेब्रुअरीमा युद्ध सुरू हुनुअघि नै आर्थिक संकट चुलिएर गत डिसेम्बरको अन्त्यमा इरानमा विरोध प्रदर्शन भड्किएको थियो। युद्धमा बेहोरेको नोक्सानीपछि इरानको अर्थतन्त्र झन् धेरै धराशायी भएको छ। यस्तोमा रोकिएका केही अर्ब डलरको सम्पत्ति फुकुवा हुँदैमा तुरून्तै आर्थिक अवस्था सुध्रिने देखिँदैन।
अहिले विरोध नगरेका जनता युद्ध रोकिनेबित्तिकै आर्थिक संकटका कारण फेरि सडकमा ओर्लिन सक्छन्। त्यस्तो डरले पनि इरानी शासकले शान्ति नरोजेर तनाव बढाएका हुन सक्छन्।
तर पनि तनाव बढाइरहनु इरान र त्यहाँका शासक दुवैको हितमा छैन। अहिलेकै स्थिति लामो समयसम्म चलिरह्यो भने इरानलाई झन् धेरै अप्ठ्यारो पर्दै जानेछ।
त्यस्तोमा वार्तामा आउनु नै इरानका लागि फाइदाजनक हुनेछ। तर वार्तामा बसे पनि इरानले थप लचकता भने देखाउनै पर्नेछ। जुन महिनामा लागेको रेल अहिले छुटिसकेको छ।
-1746009348.jpg)
