राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कास्कीको पहिलो जिल्ला अधिवेशन गर्न सभापति यदुनाथ अधिकारीले कार्यविधि विपरीत १५ जना अधिवेशन प्रतिनिधि नियुक्त गरेको पाइएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिले जारी गरेको जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि विपरीत अधिवेशन प्रतिनिधि नियुक्त गरेर सभापति अधिकारी पुन: आफै निर्वाचित भएको रास्वपा कास्कीका नेताहरूले बताएका छन्।
शनिबार सम्पन्न अधिवेशनमा तत्कालीन जिल्ला सभापति यदुनाथ अधिकारी एक मतको अन्तरले पुनःसभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। अधिकारीले ११५ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी एकराज न्यौपानेले ११४ मत पाएका थिए।
पार्टीको जिल्ला अधिवेशन कार्यविधिअनुसार अधिवेशनको मिति तोक्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि पार्टीका विभाग तथा संगठनमा नियुक्त भएर पार्टीको केन्द्रीय पोर्टलमा अद्यावधिक भएका सदस्य मात्र जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था छ। अधिवेशनको मिति तोक्ने बैठक वा त्यसपछि नियुक्त भएका व्यक्ति अधिवेशन पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी हुन पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
रास्वपाका केही जिल्ला नेताहरूका अनुसार जेठ ९ गते कास्की जिल्ला कार्यसमिति बैठकले १५ सदस्यीय र्यापिड रेस्पोन्स टिम (र्याट) गठन गरेको थियो। ती व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा मतदान गर्न दिइएको उनीहरूको दाबी छ।
यसरी पार्टीले जिल्ला अधिवेशन गर्न सर्कुलर गरेको कार्यविधि विपरीत जिल्ला प्रतिनिधि हुने गरी र्याटमा नियुक्त गर्दा पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट व्यक्तिहरू भन्दै घुसाइएको नेताहरूले दाबी गरेका छन्। पार्टी सभापतिको नाम लिएर विधान र कार्यविधि विपरीत जे काम गरे पनि पार्टीमा छुट हुन थालेको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट हुन थालेका छन्।
‘पार्टी सभापतिका मान्छे भनेर एकाएक अधिवेशनमा १५ जना प्रतिनिधि थपियो, खासमा यो चुनावी परिणाम उल्ट्याउने खेल थियो,’ ती नेताले भने, सभापतिको नाम लिएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान पार्टीमा हाबी हुन थालेको छ।’
उनीहरूले प्रदेशस्तरका विभिन्न विभागमा नियुक्त भएका थप २० जनालाई पनि कार्यविधि विपरीत प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराएर मतदान गर्न दिइएको आरोप लगाएका छन्।
‘कार्यविधिले प्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार दिइयो,’ एक जिल्ला नेताले भने, ‘नतिजा एक मतको अन्तरमा टुंगिएको अवस्थामा यसले थप प्रश्न उठाएको छ।’
जिल्ला सभापति अधिकारीले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
उनका अनुसार र्याटमा समावेश व्यक्तिहरू अधिवेशन घोषणा हुनुभन्दा धेरैअघि नै नियुक्त भइसकेका थिए र जेठ ९ को बैठकले उनीहरूको अनुमोदन मात्र गरेको थियो।
‘कार्यविधि विपरीत प्रतिनिधि थपिएको छैन,’ अधिकारीले भने।
सभापति अधिकारीको दाबीलाई जिल्ला नेताहरू अस्वीकार गर्छन्। पार्टीको जिल्ला अधिवेशनको मिति तोकेकै बैठकले १५ जनालाई र्याटमा नियुक्त गरेर मतदानमा सहभागी गराएको उनीहरू बताउँछन्।
सभापति अधिकारीले भने अनुसार नै अनुमोदन गरेको भए पनि पार्टीको कार्यविधिले अधिवेशन प्रतिनिधि बन्न र मतदानमा भाग लिन नपाउने उनीहरूको तर्क छ। आफू सभापति निर्वाचित हुनका लागि मात्र यसरी १५ जना थपिएको ती नेताहरू दाबी गर्छन्।
प्रदेश सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजन गौतमले प्रदेशका विभिन्न विभागमा हालै गरिएका नियुक्ति पार्टीमा विभिन्न समूहबाट आएका सदस्यलाई समायोजन गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताए।
उनका अनुसार ती नियुक्तिले नेतृत्व चयनको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखेको थिएन।
‘विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका सदस्यलाई पार्टी संरचनामा समेट्न विभाग गठन गरिएको हो,’ गौतमले भने।
उनले अधिवेशन प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिक उजुरी आए पार्टीले छानबिन गर्ने पनि बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका गौतमले जिल्ला अधिवेशनमा भएका गडबढी आफूलाई थाहा नभएको पनि दाबी गरे।
रास्वपा गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन मंगलबार हुँदैछ।
जिल्ला अधिवेशनको प्रतिनिधि छनोटलाई लिएर देखिएको विवादले प्रदेश नेतृत्व चयन प्रक्रियामा समेत असर पार्न सक्ने भन्दै पार्टीभित्र चासो बढेको छ।
