राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा रहेको संगठित अपराधको कसुर संशोधन भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले सानोपाइला सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको भन्दै सहकारी ठगी कसुरलाई कायम गरी संगठित अपराध कसुरलाई संशोधन गरेको हो।
स्रेस्तेदार प्रभाकर कुमार मल्लिकका अनुसार अब उनीमाथि सहकारी ठगीको कसुरमात्रै बाँकी रहेको हो।
‘सहकारी ठगीको कसुर कायम छ। संगठित अपराध कसुर फिर्ता भएको छ,’ उनले भने।
जिल्ला अदालतले आधार कारणको रूपमा संगठित अपराध कसुरमा जाहेरवालाले मागदाबी नगरेको कुरालाई मानेको छ। यो कसुर फिर्ता भएमा सहज रूपमै रकम फिर्ता हुने भनिएको छ।
‘प्रस्तुत मुद्दाको सुरू अभियोगपत्र दायर गर्दा हाल संशोधनको माग गरिएको विषयमा दाबी लिइएको देखिएता पनि जाहेरवालाहरूको सोतर्फ मागदाबी (संगठित अपराध) नहरी प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरूपणको मूल विषयवस्तु भनेको पीडित/जाहेरवालाहरू समेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउने रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
संशोधन आदेश नगरिएमा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र हुन नसक्ने र बिगो रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्ने पनि आदेशमा भनिएको छ।
‘निवेदन माग बमोजिमको संशोधन आदेश नगरिए पीडित/जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीचमा मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरूको आआफ्नो बिगो रकम सहज रूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने देखिन्छ। संशोधनकर्ताबाट पेस भएको अभियोगपत्र संशोधनको मागमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ समेत नदेखिई जाहेरवाला/सहकारी पीडित र प्रतिवादीहरू दुबै पक्षहरूको हक अधिकारमा अनुकूल हुने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि उनीविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर र संगठित अपराध कसुर फिर्ता लिएको थियो।
