सरकारले निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको समेत सम्पत्ति विवरण मागेको भन्दै अहिले व्यावसायिक क्षेत्र त्रसित देखिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले करिब एक हजार व्यवसायीले सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै असन्तुष्टि पोखेका छन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सोमबार अर्थमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममै यस्तो व्यवस्थाले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै फर्म भर्न नपर्ने किसिमको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका थिए।
के सरकारले साँच्चै निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई नै लक्ष्य गरेर सम्पत्ति विवरण मागेको हो?
यदि विवरण भर्नुपर्ने हो भने कसले भर्नुपर्ने हो र कति समयको विवरण बुझाउनुपर्ने हो?
यस विषयमा हामीले छानबिन आयोगका एक सदस्यसँग कुरा गरेका छौं। उनले निजी क्षेत्र वा व्यवसायीलाई नै लक्ष्य गरेर सम्पत्ति विवरण नमागिएको बताए।
तर सरकारी स्वामित्वका विभिन्न निकाय, संस्थान वा कम्पनीहरूको बोर्ड तथा समितिहरूमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण माग गरिएकाले थुप्रै व्यवसायी पनि छानबिनमा समेटिन पुगेको उनको भनाइ छ।
'सार्वजनिक निकायमा बसेकै कारण निजी क्षेत्रका धेरै व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विवरण बुझाउनुपर्ने र छानबिन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने स्थिति देखिएको हो,' उनले भने।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वा निजी क्षेत्र भनेर छुट्टै सम्पत्ति विवरण नमागिएको प्रस्टीकरण दिँदै उनले अगाडि भने, 'धितोपत्र बोर्ड, खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी कम्पनी (केयुकेएल) जस्ता सार्वजनिक निकायका सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ-संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले ती बोर्डका सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण भर्न भनिएको हो।'
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग कुरा गर्दा उनले व्यवसायीहरू कुनै आर्थिक लाभका लागि सरकारी बोर्डहरूमा नगएकाले यो दायरा व्यवसायीसम्म विस्तार गर्न नहुने बताएका छन्।
'हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट धितोपत्र बोर्ड लगायतका विभिन्न समितिमा कुनै आर्थिक लाभ लिन गएका होइनौं। त्यहाँ सल्लाहकारका रूपमा मात्र बसेका हौं,' उनले भने, 'व्यवसायीहरू नियमित करदाता हुन्। सधैं आफ्नो विवरण बुझाइरहेका करदातालाई समितिमा बसेकै आधारमा सम्पत्ति विवरण माग्ने झन्झट थप्न हुँदैन।'
करिब हजार जना व्यवसायीको सम्पत्ति विवरण मागियो भन्ने विषय कुनै यकिन तथ्यांक नभएर एउटा अनुमानित संख्या मात्र भएको उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग कुरा राखिसकेको र लिखित रूपमै बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
आयोगले भने निजी क्षेत्रका कति मानिस छानबिनमा पर्छन् भनेर छुट्टै हिसाब निकालेको जनाएको छ।
'आयोगले व्यवसायी वा व्यक्ति तोकेर छुट्टै पत्र पठाएको छैन। यो राजपत्रमा प्रकाशित सबैलाई लागू हुने सार्वजनिक सूचना मात्र हो,' ती सदस्यले भने।
आयोगका अनुसार कसले विवरण भर्ने वा नभर्ने भन्ने निर्णय आयोगको नभई नेपाल सरकारको हो।
सरकारी निर्णय अनुसार कुनै पनि बोर्ड वा समितिमा एक दिन मात्र बसेर छाडेको व्यक्तिले पनि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। विवरण बुझाउँदा नियुक्त भएको समयको मात्र नभई आजको दिनसम्मको कुल सम्पत्ति विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
राजपत्रमा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार आयोगले सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र पुष्ट्याइँ गर्नेछ। आयोगले कुनै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट लिखित विवरण माग गर्न सक्छ।
यसरी माग गरिएको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीमध्ये भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्ति पहिचान गरी छानबिनको दायरा तोकिनेछ।
छानबिन क्रममा उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति, वैधानिक रूपमा आर्जन गरेको आय र त्यसबाट बढेको सम्पत्तिको बीचमा तुलनात्मक अध्ययन गरिनेछ।
गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातासम्बन्ध बाहिरका व्यक्तिका नाममा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको सम्पत्तिको समेत अनुसन्धान हुनेछ।
अहिले जेठ मसान्तसम्म सम्पूर्ण कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ। त्यही व्यवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक बोर्डमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि समेटिएको आयोगको भनाइ छ।
