नेकपा एमाले दलको उपनेता एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले रचनात्मक आलोचनालाई दबाउन धम्कीको राजनीति सुरू गरेको आरोप लगाएकी छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको जबाफ दिने क्रममा गैरजिम्मेवारपूर्ण शैली अपनाएको दाबी गर्दै अर्यालले विपक्षीको फाइल खोल्न चुनौती दिइन्।
'फाइल खोल्ने धम्की दिनुभएको छ। पूर्ववक्ता माननीयहरूले पनि हिजोअस्ति बोल्नुभएको छ, म आजका दिनमा पनि भन्छु, नम्बर वान टि इस्टेटको फाइल एक नम्बरमा खोलियोस्,' अर्यालले भनिन्, 'प्रतिपक्षसित जोडिएका ओम्नी हुन् कि, वाइडबडी हुन् कि, के-के फाइल हुन्, तपाईंहरूको हातमा छ, सरकारलाई म भन्न चाहन्छु यो सदनमार्फत, ती खोलियोस्। साँचो कुरा जे हो, त्यो बाहिर ल्याइयोस्।'
अर्यालले प्रतिपक्ष कुनै पनि छानबिनबाट नभाग्ने दाबी गरिन्।
अर्यालले टि इस्टेटको प्रसंग उठाए पनि त्यो टि इस्टेट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उठ्ने गरेको गिरीबन्धु टि इस्टेट प्रकरण भए नभएको स्पष्ट गरिनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गा बेचबिखन गर्न सहज पारिदिन नीतिगत निर्णयका घटनासँग जोडिएको छ।
प्रतिपक्षले छानबिनको चुनौती दिए पनि बिना आधार संसदमा राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्रै आरोप लगाइनु गलत भएको उनले बताइन्। यदि छानबिनबाट ती आरोपहरू प्रमाणित नभए त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताइन्।
'लगाइरहेका आरोपहरू साबित भएनन् भने, छानबिनले सत्य ठहर्याएनन् भने त्यसको कठघरामा मान्छेको स्वाभिमानमाथि आँच आउने, गम्भीर आरोपहरू लगाउने अनि त्यसको जिम्मेवारी लिएर त्यसको कठघरामा उभिने आँट उहाँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न?,' अर्यालले प्रश्न गरिन्।
