प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलीय आधारमा बोल्ने समय बढाउने सहमति भएको छ।
हाल संसद बैठकमा प्रत्येक दिन जसो एक घण्टा विशेष समय सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले डाकेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा ९९ मिनेट समय विशेष समयका लागि छुट्ट्याउने समझदारी भएको हो।
संसदमा सांसदहरूले बोल्नका लागि विभिन्न शीर्षकमा समय पाउँछन्। बैठकको सुरूआतमा सांसदहरूलाई सभामुखले आकस्मिक समय दिने गरेका छन्। सामान्यतया यस्तो समय २ मिनेट जति हुन्छ। जसमा ५-७ जना सांसदले धारणा राख्ने गरेका छन्।
त्यसपछि शून्य समय सञ्चालन हुन्छ। जसमा सांसदहरूले बोल्नका लागि एक मिनेट समय पाउँछन्। यस्तो समय सांसदहरूले वर्णानुक्रम अनुसार पाउँछन्। एकदिनमा सामान्यतया आधा घण्टा यस्तो समय छुट्ट्याउने गरिएको छ। अर्थात् झण्डै ३० जना जति सांसदले बोल्न पाउँछन्।
त्यसपछि दलीय आधारमा बोल्न सांसदहरूले समय पाउँछन्। तर बोल्ने व्यक्ति भने दलका प्रमुख सचेतक/सचेतकले तोक्छन्।
दलको संसदमा भएको हैसियतका आधारमा यस्तो समय निर्धारण गरिन्छ। अर्थात् ९९ मिनेट विशेष समय सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५१ मिनेट समय पाउँछ। यस्तो ५१ मिनेट समय को–को सांसदलाई दिने भन्ने निर्णय भने दलका प्रमुख सचेतक/सचेतकले गर्छन्।
सांसदहरूले दलसँग समय माग्नुपर्छ। दलहरूले एउटै व्यक्तिलाई ५१ मिनेट समय दिन पनि सक्छन्। अथवा भाग लगाएर दिन पनि सक्छन्। नयाँ समझदारी अनुसार अब रास्वपाले ५१ मिनेट, कांग्रेसले १५ मिनेट, नेकपा एमालेले १२ मिनेट, नेकपाले ९ मिनेट र राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले समान ६–६ मिनेट पाउनेछन्।
सांसदहरूले बोल्न समय कम भएको तारन्तार गुनासो गरेपछि सभामुख अर्यालले समय बढाएर ९९ मिनेट पुर्याउन लगाएका हुन्।
हाल प्रतिनिधि सभामा सभामुख अर्यालले दलका नेताहरूलाई छुट्टै समय समेत दिने गरेका छन्।
दलका नेता वा पार्टीका सभापति/अध्यक्षले बोल्न समय मागे सभामुखले रोष्ट्रममा गएरै बोल्न दिने गरेका छन्। राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही र श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङले यस्तो समय उपयोग गरिसकेका छन्।
संसदमा विपक्षी दलको नेता, सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भने बोल्नका लागि समयको कुनै पावन्दी छैन। उनीहरूले आवश्यक समय लिन पाउँछन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बोल्न समय मागे 'के आधारमा समय दिने भन्ने' समस्या खडा भएपछि सभामुख अर्यालले दलको नेता र पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई छुट्टै समय र रोष्ट्रम प्रयोगको अनुमति दिने परम्परा सुरू गरेका हुन्।
रवि लामिछाने दलका नेता पनि नभएको, पूर्वप्रधानमन्त्री पनि नभएकाले उनलाई रोष्ट्रम प्रयोग गर्न दिन सभामुखलाई अप्ठ्यारो थियो। त्यसैले अर्यालले दलीय सहमतिमा यसअघि नै यो समस्याको समाधान निकालेका थिए।
