संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट नेकपा (एमाले) पनि बाहिरिएको छ।
बिहीबार एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदलका संयोजक अशिम शाहलाई पत्र लेख्दै बाहिरिएको जानकारी दिएका हुन्।
एमालेबाट उक्त कार्यदलमा भीष्म अधिकारी सहभागी भएका थिए। सुरूका दिनमा उनी सहभागी भए पनि पछिल्लो समय अनुपस्थित रहँदै आएको महासचिव पोखरेलले उक्त पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
‘वर्तमान संविधानका आधारभूत विषयहरूलाई अझ सुदृढ बनाउने र विगतमा देखिएका नकारात्मक अभ्यास र कमि कमजोरीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा एमाले सदैव दृढ रहेकोमा त्यस विपरीत विषयहरू नै खल्बल्याउने उद्देश्य राखेर कार्यदल सहभागी रहेको हाम्रो पार्टी तत् तत् समयदेखि अनुपस्थित रहँदै आएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘आजका दिनसम्म पनि हाम्रो पार्टीको प्रस्ताव अनुसार सरकारका तर्फबाट कुनै स्पष्ट जवाफ नआएको सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा पार्टी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराउँदछु।’
कार्यदलले संविधानका कुन विषय संशोधन गर्ने, संविधानको संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट नभएको बताउँदै त्यसबारे एमालेले जबाफ माग गरेको थियो।
‘कार्यदलको काम कारबाही सुरूदेखि नै संदिग्ध प्रकृतिको रहेको, संविधान संशोधनका विषयमा किटान नगरिएको, वर्तमान संविधानका आधारभुत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट नभएको, संशोधनका लाग बहसमा ल्याइएका विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरूद्धमा देखिएका जस्ता कारणले तत् सम्बन्धमा सरकारको भूमिका स्पष्ट गर्न माग गर्नुभएको सर्वविदितै छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।
यसअघि चार दल पनि उक्त कार्यदलबाट बाहिरिसकेको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू कार्यदलबाट बाहिरिएका हुन्।
कार्यदलमा नेकपाबाट देवप्रसाद गुरूङ, जसपाबाट सुरेन्द्र झा, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमोबाट मनोज भट्ट सदस्य थिए।
नेपाली कांग्रेसले भने उक्त कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएको थिएन।
उनीहरूले संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्ने नै हो भने पहिलो कुरा बहस पत्र प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘संविधानको प्रस्तावना,आधारभूत मूल्य मान्यताका धारा तथा उपधाराहरू नचलाउने प्रतिबद्धता प्रष्ट गरिनुपर्छ,’ कार्यदलमा रहेका ४ दलका ४ जना प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संशोधन गर्न चाहेका विषय के कति कारणले संशोधन गर्न पर्ने हुन् त्यसबारे संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ।’
गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान संशोधनको बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोअनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक बनेका थिए।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शाह संयोजकत्वमा रहेको संविधान संशोधन बहस पत्र तयार कार्यदलले प्रतिवेदन लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
सरकारले दोस्रो पटक दिएको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ।
तर कार्यदलका केही सदस्यहरू बाहिरिएको पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ।
‘कार्यदलका संयोजक समेतको अधिकतम चलकताका बाबजुद यो बहस पत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू गैरजिम्मेवार बन्दै कार्यदल छाडेको पत्र बुझाएर बाहिरिनुभएको छ,’ सचिवालयले भनेको छ।
यी चार दलका प्रतिनिधि कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी थिए।
