सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भइसकेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राजनीतिक भेटघाट सुरू गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले संसदको छैटौं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्षसहित नेताहरूसँग शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा करिब एक घन्टा कुराकानी गरेका हुन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन तथा मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र राप्रपाबाट अध्यक्ष लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ तथा प्रमुख सचेतक खुस्बु ओली सहभागी थिए।
छलफलमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र जनजीविकाका सवालहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा राखे।
प्रधानमन्त्री र राप्रपा नेताहरूबीचको छलफलमा मुख्य गरी ५ वटा विषयमा केन्द्रित रह्यो।
पहिलो, संविधान संशोधनबारे,
दोस्रो, रासायनिक मल अभाव,
तेस्रो, सुकुम्बासी व्यवस्थापन,
चौथो, स्वास्थ्य बिमा,
पाँचौं, संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जबाफदेहीबारे हो।
राप्रपा अध्यक्षसहित नेताहरूले राखेका विषयहरूमा प्रधानमन्त्री शाहले नछुट्ने गरी जबाफ दिएका थिए।
राप्रपाले आफूहरूले उठान गर्दै आएको राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, संघीयता खारेजीजस्ता विषय पनि संविधान संशोधन बहस पत्रसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आउनुपर्ने विषयमा चासो राखेको थियो।
जबाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सल्लाहकारसमेत रहेका असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले यसबारे प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने बताएका थिए। कार्यदलले संविधानविद् र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग यसबारे छलफलसमेत गरेको थियो।
‘संविधान संशोधनबारे अहिले बहस पत्र तयार गर्ने हो, सरोकारवाला सबै क्षेत्रसँग यसबारे कार्यदलले कुरा गरेको होला, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदैछ, अहिले नै संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरू गरिहाल्ने होइन,’ प्रधानमन्त्री शाहले राप्रपा नेताहरूजाई जबाफ दिएका थिए।
खेतीको मुख्य याममा नै रासायनिक मल अभाव रहेको कुरा पनि राप्रपा नेताहरूले उठान गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले मल अभाव हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको भन्दै आश्वस्त बनाएका थिए।
काठमाडौंका बागमती नदीलगायत विभिन्न नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती सरकारले डोजर लगाएर हटाएको थियो। उनीहरूको अझै व्यवस्थापन भइसकेको छैन। यसबारे पनि राप्रपा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जबाफमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘सुकुम्बासीलाई छिट्टै व्यवस्थापन गरिन्छ तर काठमाडौंमा जग्गा दिन सक्ने अवस्था छैन। सुकुम्बासीलाई राखेको एउटा होल्डिङ सेन्टरमा मात्रै समस्या देखिएको हो, त्यसको पनि व्यवस्थापन मिलाइसकिएको छ’ भनेका थिए।
स्वास्थ्य बिमा निजी अस्पतालहरूमा पनि लागू गरिनुपर्नेमा राप्रपा नेताहरूले जोड दिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले यसको व्यवस्थाकीय पक्ष सुधारको आवश्यकता रहेकोले केही समयका लागि स्थगन गरेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए। सरकारले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा सेवामा कटौती गरेको थियो। निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सबै स्वास्थ्य बिमा सेवा स्थगित गर्ने स्वास्थ्य बिमा बोर्डको निर्णय थियो। यसलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने राप्रपा नेताहरूको जोड थियो।
छलफलमा उठेको अर्को विषय थियो- प्रधानमन्त्री संसदप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ भन्ने।
प्रधानमन्त्री शाह जेठ १७ गते संसदमा उपस्थित भएर 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ' भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ४३ दिन संसदमै गएका थिएनन्। उनी असार ३० गते संसद गए पनि जम्मा २० मिनेटमै निस्किएका थिए। राप्रपालगायत दलहरूले प्रधानमन्त्रीले सीमाबारे दिएको अभिव्यक्ति फिर्ताको मागसहित प्रतिनिधि सभा बैठमा जबाफ माग्दै आइरहेका छन्। यो विषय आज प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि उठ्यो।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै विषयमा सकारात्मक कुरा गर्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने।
प्रधानमन्त्रीसँग राप्रपा सांसदहरूले राजनीतिक भेटवार्तालाई सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले आफू विस्तारै संसद आउने र जबाफदेही हुने कुरा पनि गरेको राप्रपा नेताहरू बताउँछन्।
‘संवादविहीनता भएर सरकारले गरिरहेका राम्रा काम पनि थाहा हुँदैन, बेलैमा थाहा पाए सरकारलाई समर्थन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यसैले संवाद गर्ने वातावरण हुनुपर्छ, संसदबाट पनि सरकारका कामकारबाहीबारे जानकारी दिइराख्नुपर्छ,’ छलफलमा सहभागी राप्रपा प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेकी थिइन्।
जबाफमा प्रधानमन्त्री शाहले 'संवादका लागि खुला रहेको' भनेका थिए। साथै प्रधानमन्त्री शाहले 'भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा केही भए सिधा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खबर गर्नुहोला' भनेका थिए।
-1784194030.jpg)
