अबिच्युरी
'हामी त अब डाँडामाथिको घाम,' झन्डै तीन वर्षअघि काठमाडौं विशालनगरस्थित घरमा सेतोपाटीसँग लामो कुराकानी क्रममा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो ढल्किँदो उमेरतिर संकेत गरेका थिए।
घर अगाडिको बगैँचामा सयपत्री ढकमक्क थिए। सयपत्रीका तिनै थुंगाहरूतिर नजर लगाउँदै उनले थपेका थिए, 'हामी त ओइलाउँदै गएका फूलहरू।'
डाँडामाथिको घाम र ओइलाउँदै गरेका फूलहरूसँग आफूलाई दाँजेका उनले करिब ६ महिनाअघि प्याङक्रियाजको क्यान्सर भएको पत्ता लाग्दा पनि त्यसको लामो उपचार प्रक्रिया रोजेनन्।
क्यान्सरले दिने दुखाइको दुःख व्यवस्थापन गर्दागर्दै शुक्रबार साँझबाट उनकै शब्दमा 'डाँडापारीको त्यो घाम' सधैंका लागि अस्ताएको छ।
नेपालमा सार्वजनिक विवेकका पर्याय भनेर चिनिने थोरै बौद्धिकमध्ये एक थिए पाण्डे, जसले नेपालको प्रशासनदेखि राजकीय जिम्मेवारीसम्मको अनुभव बोकेका थिए। त्योभन्दा बढी नागरिक आवाज र विवेकका एक मुखर अगुवाका रूपमा उनको विराट परिचय थियो।
८७ वर्ष उमेरमा भौतिक रूपमा सदाका लागि उनी बिदा भएसँगै नेपालको विकासलाई सडक, पुल र बजेटको आकारमा होइन; राज्यको चरित्र, लोकतन्त्रको गुणस्तर र नागरिकको सम्मानसँग जोडेर हेर्ने एक दुर्लभ चिन्तकको प्रभावशाली उपस्थिति पनि अब गयलमा पर्ने भएको छ।
'उहाँले सधैं मानवीय स्वतन्त्रता र न्यायलाई केन्द्रमा राखेर विकास हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिनुभयो, विकास त्यसको साधन मात्र हो भन्ने ठान्नुभयो,' पाण्डेसँग लामो निकटतामा रहेका अध्येता भाष्कर गौतम भन्छन्, 'तर उहाँको विचारमा कुनै खोट नदेख्नेहरूले पनि विकासका नाममा स्वतन्त्रता र न्यायको घाँटी न्याक्ने काम गरे, गरिरहेका छन्। अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो।'
पाण्डेका नामका अघि धेरै पहिचान जोडिएका थिए। पूर्वअर्थसचिव, अन्तरिम अर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानी, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक आन्दोलनका अगुवा र सार्वजनिक बौद्धिक। यीमध्ये कुनै एउटाले मात्र उनको गतिशील जीवनलाई परिभाषित गर्न सक्दैनथ्यो।
सन् १९३९ अगस्ट २० मा काठमाडौंमा जन्मिएका देवेन्द्रराज पाण्डे काठमाडौंको शिक्षित र सम्भ्रान्त परिवारमा हुर्किए। दरबार हाइस्कुल र त्रिचन्द्र कलेजबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएपछि उनले पटना विश्वविद्यालयबाट स्नातक, इलाहाबाद विश्वविद्यालयबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा अमेरिकाको पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरे।
विदेशमा उच्च शिक्षा पूरा गरेर फर्किएका पाण्डे सन् १९६१ मा नेपाल सरकारको निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारी सेवा प्रवेशका लागि आवेदन दिएका उनले सेवा प्रवेशको अवसर भने महेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा प्राप्त गरे। उनी भन्थे, 'बिपीको पालामा आवेदन दिएको, महेन्द्रको पालामा जागिर पाइयो।'
त्यो बेला नेपालमा योजनाबद्ध विकास, पञ्चवर्षीय योजना र विदेशी सहयोगलाई नेपालको भविष्यको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै थियो। युवा प्रशासकका रूपमा उनले त्यही विकास मोडेललाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न जिम्मेवारी हुँदै १९७८ मा सचिव बनेका उनी आर्थिक प्रशासनको उपल्लो तहमा बस्दा त्यस्ता धेरै दृश्यका साक्षी बने, जसका विपक्षमा उनी जीवनभर उभिन पुगे।
उनको विचारमा नेपाल योजनाको समस्यामा थिएन, राज्य सञ्चालनको संस्कृति नै समस्याग्रस्त रहेको उनको ठहर थियो।
जनताका नाममा विकासका योजना बनिरहेका थिए। यद्यपि नागरिकभन्दा सत्ता बलियो हुँदै गइरहेको थियो। विदेशी सहायता लगातार बढ्दै थियो। त्यसको दाँजोमा राज्यको उत्तरदायित्व भने उति नै कमजोर हुँदै गएको अनुभव उनलाई हुँदै थियो।
त्यही असहजताले अन्ततः उनलाई एउटा ठूलो निर्णय लिने ठाउँमा पुर्याएको थियो।
२०३६ सालको जनमत संग्रहभन्दा केहीअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायतको पक्षमा सरकारी स्रोत दुरूपयोग गर्न दिएको दबाब उनले धेरै पटक सम्झिएका छन्।
त्यस बेला पाण्डेसामु विकल्पको साँघुरो बाटो मात्र उपलब्ध थियो। उनले अर्थसचिव पदबाटै राजीनामा दिए।
'नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा त्यो निर्णय एउटा असाधारण नैतिक हस्तक्षेप थियो,' नागरिक आन्दोलनका सक्रिय अभियानीसमेत रहेका अध्येता गौतम सम्झिन्छन्, 'त्यो उहाँको जीवनको दोस्रो अध्यायको सुरूआत पनि थियो।'
आफ्नो आत्मकथा 'एक ज्यान दुई जुनी' मा पाण्डेले जीवनलाई यिनै दुई अध्यायमा बाँडेका छन् — सिंहदरबारभित्रको जीवन र सिंहदरबारबाहिरको जीवन।
सिंहदरबारको उपल्लो तहबाट बाहिरिएपछि धेरैको सार्वजनिक जीवन समाप्त भएको छ। पाण्डेका हकमा भने त्यसको ठिक विपरीत भयो। त्यसपछि सुरू भएको उनको जीवनको आयाम नै उनलाई धेरैले सम्झिरहने कारक बन्न पुग्यो।
सन् १९९९ मा प्रकाशित उनको 'नेपाल्स फेल्ड डेभलपमेन्टस् रिफ्लेक्सन्स अन द मिसन एन्ड द म्यालाडिज' पुस्तक नेपालको विकाससम्बन्धी प्रचलित भाष्यमाथिको गहिरो पुनर्विचारको प्रमाण थियो।
त्यति बेलासम्म नेपालको विकासबारे हुने अधिकांश बहस बजेट, योजना, विदेशी सहायता वा आर्थिक वृद्धिमा मात्र केन्द्रित हुने गर्थे। उनले मानवीय स्वतन्त्रता र न्यायसहितको विकासको वकालत गरेका थिए।
नेपालको समस्या आर्थिकभन्दा पहिले राजनीतिक हो भन्ने तर्क गर्ने पाण्डे विकास असफल हुनुका कारण प्राकृतिक स्रोतको अभाव, प्राविधिक कमजोरी वा पैसाको कमी होइन भन्नेमा दृढ सुनिन्थे। यसको मुख्य कारण राजनीतिक संस्कृति, कमजोर संस्था, सत्तामोह, भ्रष्टाचार र जबाफदेहिताको अभाव हो भन्ने उनको प्रस्ट मान्यता थियो।
उनका अनुसार विकास सडक, पुल, विद्यालय वा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, नागरिकलाई सम्मान, स्वतन्त्रता, न्याय, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता दिलाउने बृहत प्रक्रिया हो। विकासलाई उनले जनता केन्द्रित तुल्याउनुपर्ने पक्षमा सदा पैरवी गरे।
विदेशी सहायता आवश्यक भए पनि त्यसले स्थानीय स्वामित्वलाई कमजोर बनाउने, दाताको प्राथमिकतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामाथि राख्ने र दीर्घकालीन आत्मनिर्भरतालाई क्षति पुर्याउने जोखिम उनले पुस्तकमार्फत औंल्याएका थिए।
'राज्यले नागरिकलाई सशक्त नबनाई केवल परियोजना थपिरह्यो भने त्यो विकास होइन, विकासको भ्रम मात्र हुन्छ,' उनको निष्कर्ष थियो।
'विदेशी ऋण, दातामुखी विकास, परियोजनाको प्रभावकारिता र कमजोर संस्थाबारे नेपालमा आज पनि बहस जरूरी छ,' राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाइँले भने, 'तीन दशकअघि देवेन्द्रराज पाण्डेले उठाएकै स्तरमा विमर्श गर्न उनका लेखन नै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुन्।'
डा. पाण्डेको अर्को महत्त्वपूर्ण कृति 'लुकिङ एट डेभलपमेन्ट एन्ड डोनर्सः एसेज फ्रम नेपाल' ले नेपालको विकास यात्रामा विदेशी दाताको भूमिकालाई अझ गहिरोसँग केलाएको छ। पाण्डे विदेशी सहायता अस्वीकार गर्ने पक्षमा त थिएनन्, तर सहायता–निर्भर विकासको उनी खुला आलोचक थिए।
विकासको प्राथमिकता दाताका कार्यालयहरूले तय गर्न थालेपछि नीति पनि बाहिरबाट प्रभावित हने र राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति भन्दा परियोजनाप्रति बढी जबाफदेहिता देखाउन थाल्ने खतरा डा. पाण्डेले सधैं औल्याउँदै आएका थिए।
'विकास आयात गर्न सकिन्न, त्यसमा नागरिक स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ,' उनको अडान प्रस्ट थियो।
भर्खरै मात्रै देवेन्द्रराज पाण्डे लेक्चर श्रृंखला सुरू गराएका भाष्कर गौतम पाण्डेको अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान भ्रष्टाचारबारे बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुलाई मान्छन्।
उनको पुस्तक 'द आइडिया अफ इन्टिग्रिटी एन्ड द युनिभर्स अफ करप्सन एन्ड एन्टी–करप्सन' ले भ्रष्टाचारलाई केवल घुस खाने वा आर्थिक अनियमितताको विषय मात्र मानेको छैन। त्यसलाई नैतिकता, शिक्षा, समाज र लोकतन्त्रसँग जोडेर हेरेको छ।
पुस्तकमा डा. पाण्डे लेख्छन्, 'सामाजिक विज्ञान र मानविकीको बृहत ज्ञानबिना केवल कसरी गर्ने भन्ने खालका संक्षिप्त बुँदाहरूबाट प्राप्त हुने सतही ज्ञानले युवा वा वृद्ध कुनै पनि पुस्ताका नागरिकलाई इमानदारिताको महत्त्वबारे संवेदनशील बनाउन सक्दैन। सदाचार व्यवहारमा उतार्न अर्थपूर्ण र परिपूर्ण जीवनबारे शिक्षा आवश्यक हुन्छ, जुन बिजनेस स्कुलमा पढाइने परम्परागत नैतिकताभन्दा फरक हुन्छ।'
पाण्डेलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार उनका लागि इमानदारी केवल कानुन पालनाको विषय थिएन; सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति र नागरिक चेतनाको प्रश्न थियो। भ्रष्टाचारलाई उनले केही खराब व्यक्तिको समस्या होइन, समाज र राज्यको संरचनागत कमजोरी माने। त्यसैले उनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको संस्थापक अध्यक्ष बने। दुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय बोर्ड सदस्य निर्वाचित भए।
भ्रष्टाचारसँग लड्न अख्तियार मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले उत्तरदायी संस्था, नैतिक नेतृत्व, आलोचनात्मक शिक्षा र सक्रिय नागरिक समाज चाहिने कुरामा सधैं जोड दिँदै आए।
देवेन्द्रराज पाण्डेको सार्वजनिक जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्याय नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ।
२०३६ सालमा अर्थसचिव पदबाट बाहिरिएपछि क्रमशः नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारकर्मी र लोकतन्त्रका बौद्धिक व्याख्याता बन्दै गए। २०४६ को जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले।
लामो समयसम्म राज्य संयन्त्रलाई भित्रबाट बुझेका व्यक्तिका रूपमा उनी नयाँ व्यवस्थाले फरक राजनीतिक संस्कृतिको सुरूवात गर्ने अपेक्षामा थिए। यद्यपि उनीजस्ता धेरैको अपेक्षामा दलहरू खरो उत्रिन सकेनन्। बरू बदनामीका अनेकौं धब्बा उनीहरूको प्राप्ति बन्न गयो।
यो दृश्यले सताइएका पाण्डेले केही समय छुट्टै राजनीतिक दल निर्माणको प्रयास पनि गरेका थिए। 'लोक दल' नामक दल खोलेर पाण्डेले कांग्रेसको विकल्प दिने प्रयास गरेका थिए। यद्यपि उनी सफल बन्न सकेनन्।
त्यो विफल अनुभवपछि उनी फेरि नागरिक जीवनमै फर्किए। त्यसपछि नागरिक अगुवाका रूपमा उनले दिएको नेतृत्वदायी भूमिकाले उनको आवाज अझ प्रभावशाली बन्न पुगेको थियो।
लेखक तथा पत्रकार सुधीर शर्माका अनुसार पाण्डेको जीवनका दुई स्पष्ट पाटा थिए। काठमाडौंको सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिए–हुर्किए पनि जीवनको उत्तरार्द्ध उनले भुइँतहका मानिसको अधिकार, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको अभियानमा बिताएका थिए।
२०३६ सालमा अर्थसचिव पदबाट राजीनामा दिएर सिंहदरबारबाट बाहिरिएपछि नै उनको दोस्रो जीवन सुरू भएको थियो। त्यसैले उनले आफ्नो आत्मकथाको नाम पनि 'एक ज्यान दुई जुनी' राखेका थिए।
लेखक शर्माले लेखेका छन्, 'पाण्डेको दोस्रो जीवनमा धेरै चिनारी थपिए — अधिकारकर्मी, लेखक, प्रखर बौद्धिक, नागरिक अगुवा। २०४६ र २०६२–६३ दुवै जनआन्दोलनमा उनी अग्रपंक्तिमा देखिए। अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री पनि बने, तर अन्ततः उनले दलगत राजनीतिभन्दा स्वतन्त्र सार्वजनिक बौद्धिक भएर बाँच्ने बाटो रोजे। डा. पाण्डेले आफ्नो जीवन भरपुर जिएर गए। तर उनको प्रस्थानले हामीलाई समाजका एक जना अनुभवी अगुवाको रिक्तता अनुभूत गराएको छ।'
राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन सुरू भएपछि पाण्डे सडकका प्रेरणा थिए, जहाँ दलका नेताहरू दर्शकदिर्घामा बसेर पाण्डेसहितका नागरिक अगुवाका विचार सुन्थे। नागरिक अगुवाहरूको त्यही अभियानले अन्ततः आन्दोलन उठाउन सबभन्दा ठूलो ऊर्जाको काम गरेको थियो।
पाण्डेसहितका अगुवाहरूले 'सिटिजन्स मुभमेन्ट फर डेमोक्रेसी एन्ड पिस' मार्फत नागरिक समाजलाई संगठित गरेका थिए। राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिबीच संवादको वातावरण बनाउन पनि पाण्डेले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पछि यही आन्दोलन दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख आधार बन्यो।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एक जोदाहाका रूपमा पहिचान बनाएका पाण्डे लोकतन्त्र भनेको नागरिकले सत्तालाई प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था हो भन्ने मान्थे। नागरिकको आवाज कमजोर हुनेबित्तिकै लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने बताउने उनी राजतन्त्रविरूद्ध जति स्पष्ट थिए, लोकतान्त्रिक सरकारका कमजोरीप्रति पनि उनी उत्तिकै कठोर बन्ने गर्थे।
राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्र स्थापना भयो। उनले व्यवस्था बदलिनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राजनीतिक संस्कृति बदल्न सदा आवाज उठाइरहे।
पाण्डेको जीवनका आखिरी दिनहरू पनि उनको जीवनजस्तै सार्वजनिक चिन्तासँगै जोडिएका थिए। नागरिक आन्दोलनका सक्रिय अभियानी सञ्जीव उप्रेतीले उनको निधनपछि प्रकट गरेका विचारले त्यसको छनक दिन्छन्।
नर्थ साउथ कलेक्टिभ्सले आयोजना गरेको देवेन्द्रराज पाण्डे लेक्चर श्रृंखलाका पहिलो वक्ता रहेका उप्रेतीका अनुसार दुई साताअघि उनी पाण्डेलाई भेटन घरै गएका थिए। त्यस बेला उनी असह्य पीडामा रहेको र उनलाई मर्फिन दिइएको उप्रेतीले उल्लेख गरेका छन्।
होस आउने–जाने अवस्थामा पनि उनी निजी स्वास्थ्यबारे होइन, नेपालको लोकतन्त्रबारे चिन्तित थिए।
उप्रेतीका अनुसार उनी बारम्बार सोधिरहेका थिए, 'यति ठूलो संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र र गणतन्त्रका आदर्श कतै धराशायी त हुँदैनन्?'
आफूले जीवनभर उठाएका प्रश्नहरू अन्तिम क्षणसम्म पनि उनको मनबाट हटेको थिएन, सायद। उप्रेतीले उनलाई सम्झँदै लेखेका छन्, 'उहाँजस्तो निष्ठावान र साहसी व्यक्ति मैले जीवनमा कमै देखेको छु।'
उनलाई सार्वजनिक विवेकका प्रतिनिधि मान्नेहरूको संख्या ठूलो छ। लेखक, पत्रकार तथा नागरिक आन्दोलनकारी नारायण वाग्लेले उनलाई 'नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, हक र चेतनाका पक्षमा सधैं खरो उभिने, लोकतन्त्रका लागि जहिल्यै संघर्षको समन्वय गर्दै नयाँ पुस्तालाई नित्य हौस्याइरहने अगुवा' भनेका छन्।
वाग्लेकै भनाइले पनि देखाउँछ, पाण्डे आफै मात्र लडेनन्। उनले नयाँ पुस्तालाई पनि लोकतन्त्रको अर्थ सम्झाउने काम गरिरहे।
देवेन्द्रराज पाण्डेको भौतिक उपस्थिति अब कहिल्यै हुने छैन। तर उनले जीवनभर सोध्दै आएका प्रश्नहरू अझै पनि जस्ताको तस्तै छन्। कसका लागि विकास, कस्तो विकास? न्याय, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, विकास जस्ता विषयमा पाण्डेले जे जति उत्तर पस्किए, उत्तिकै धेरै प्रश्न पनि छाडेर गए। यी प्रश्नलाई जतिसुकै शक्तिशाली सरकारले पनि सजिलै पन्छाउन सक्ने छैन।
उनले आफैले आफैलाई भनेजस्तो 'डाँडामाथिको घाम' अब अस्ताएको छ। यद्यपि उनले बालेर गएको विवेकको उज्यालोले नेपाली समाजलाई अरू धेरै समय बाटो देखाइरहनेछ।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
