सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापनलाई आलोचना गर्ने मिडियालाई दण्डित गर्ने माध्यम बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
सरकारी विज्ञापनलाई निजी मिडियालाई दिन रोक्ने सरकारको निर्णय विरूद्धको आदेशमा सर्वोच्चले विज्ञापन कसैलाई दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने माध्यम बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।
असार ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र शारंगा सुवेदीको इजलासले सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्रै दिने गरेको निर्णयलाई बदर गरेको थियो।
‘सञ्चारको हक र अन्तत: विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी २०८२ चैत २८ गतेको निर्णयलाई संविधान र कानून अनुकूल मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवबाट चैत १८ मा भएको उपरोक्त विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकाले बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक विज्ञापन वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
‘सार्वजनिक विज्ञापन प्राप्त गर्नु कुनै सञ्चार माध्यमको स्वतः अन्तरनिहित अधिकार नभए पनि राज्यले सार्वजनिक विज्ञापनको वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन सक्दैन। सार्वजनिक स्रोतको वितरण वस्तुगत, पारदर्शी तथा समानतामूलक मापदण्डका आधारमा हुनुपर्दछ,’ आदेशमा भनिएको छ।
अर्जेन्टिनाको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको नजिरलाई पनि इजलासले उद्धृत गरेको छ।
‘सरकारी विज्ञापनको मनोगत तथा विभेदपूर्ण वितरणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष बन्देज सिर्जना गर्ने भएकाले राज्यले सार्वजनिक विज्ञापन वितरणमा समानता तथा वस्तुगत मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी गरेको व्याख्या यहाँ स्मरणीय छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णयमा अदालतले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई दण्डित गर्ने वा समर्थन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको पाइन्छ।’
संविधानले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। तर सरकारले विज्ञापन बन्द गर्दा सञ्चार जगतमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा बन्देज पुग्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
प्रत्यक्ष प्रतिबन्धमात्रै नभई आर्थिक, प्रशासनिक वा नियामयकीय माध्यमबाट समेत असर पर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
‘प्रेस स्वतन्त्रता केवल सञ्चार माध्यम, सञ्चालक वा पत्रकारको व्यावसायिक अधिकार मात्र नभई नागरिकको सूचना पाउने अधिकार तथा लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक संयन्त्रसमेत हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसैले, राज्यबाट सञ्चार माध्यममाथि गरिने प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध मात्र होइन, आर्थिक, प्रशासनिक वा नियामकीय माध्यमबाट गरिने अप्रत्यक्ष नियन्त्रण पनि संविधानको धारा १९ (सञ्चारको हक) को परीक्षणको विषय बन्ने गर्दछ।’
सरकारले सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जबाफमा मितव्ययीता र पारदर्शीताका लागि विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्र दिने निर्णय गरिएको उल्लेख थियो।
सर्वोच्चले भने यस्ता प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णय पनि संविधान र कानूनकै अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘कुनै पनि प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णय पनि संविधान तथा कानूनकै अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो। सार्वजनिक प्रशासनमा उद्देश्य उचित भए पनि त्यसको लागि अपनाइएको उपाय संविधान तथा कानूनसम्मत हुनुपर्दछ, अन्यथा त्यस्तो निर्णय मनोगत, स्वेच्छाचारी र अधिकारक्षेत्र बाहिरको मानिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू संचार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो।
उक्त परिपत्र सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको थियो।
उक्त निर्णयविरूद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट चैत २३ गते दायर गरेका थिए। सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
-1778668160.jpg)
