रुस विरुद्धको युद्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित युक्रेनले आफ्नो सैन्य नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल गर्दै ४३ वर्षीय मेजर जनरल मिखाइलो द्रापातीलाई नयाँ सेनाप्रमुख नियुक्त गरेको छ।
राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सार्वजनिक दबाब, युद्ध रणनीतिमा सुधारको आवश्यकता र सेनाभित्रको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरेका हुन्।
हालै गरिएको सरकारी पुनर्गठनपछि तत्कालीन सेनाप्रमुख अलेक्जेन्डर सिरस्की र रक्षामन्त्री मिखाइलो फेडोरोभले पद गुमाएका छन्।
द्रापाती सन् २०१४ मा रुसले क्राइमिया कब्जा गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वदेखि अग्रपंक्तिमा लड्दै आएका नयाँ पुस्ताका कमान्डर मानिन्छन्।
उनले खार्किभ ट्यांक ट्रुप्स इन्स्टिच्युटबाट सन् २००४ मा स्नातक गरेपछि ७२औँ मेकानाइज्ड ब्रिगेडमा आबद्ध भएर सैन्य जीवन सुरु गरेका थिए।
सन् २०१४ मा मारिउपोलमा उनले बख्तरबन्द गाडी चलाएर अवरोध तोडेको भिडियो युक्रेनमा वीरताको प्रतीक बनेको थियो। रुसको पूर्ण आक्रमणपछि उनले क्रिभी रिहतर्फको रुसी अग्रगमन रोक्न र खेरसन मुक्त गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
जेलेन्स्कीले द्रापातीलाई कोर प्रणालीमा सुधार, हतियार तथा ड्रोन आपूर्ति तीव्र बनाउने, रुसको आक्रमणविरुद्ध हवाई प्रतिरक्षा सुदृढ गर्ने र स्पष्ट परिचालन रणनीति तयार पार्ने निर्देशन दिएका छन्।
द्रापाती ड्रोन युद्धलाई प्रारम्भिक चरणमै अपनाउने, तल्लो तहका अधिकृतलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने र उनीहरूलाई आफ्ना निर्णयप्रति जवाफदेही बनाउने कमान्डरका रूपमा चिनिन्छन्।
उनले गत वर्ष सेनाभित्र डर, पहलको अभाव र प्रतिक्रिया नसुन्ने संस्कृति रहेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना गरेका थिए।
पूर्व रक्षामन्त्री फेडोरोभ र तत्कालीन सेनाप्रमुख सिरस्कीबीच युद्ध सञ्चालनको शैलीलाई लिएर मतभेद थियो। फेडोरोभले सिरस्कीले आवश्यक सैन्य सुधारमा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएका थिए भने द्रापातीले फेडोरोभको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा समर्थन जनाएका थिए।
फेडोरोभलाई सरकारभित्रै प्रविधि क्षेत्रको समन्वय गर्ने नयाँ जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ। उनले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार द्रापातीको नियुक्तिले युक्रेनको युद्ध रणनीति, सैन्य आधुनिकीकरण र सेनाभित्रको नेतृत्व संस्कृतिमा नयाँ दिशा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर रक्षा मन्त्रालय र सेनाको मुख्यालयबीच लामो समयदेखि रहेको तनाव तथा सैनिक परिचालनमा सुधार हुन्छ कि हुँदैन भने हेर्न बाँकी छ।
