बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको भोलिपल्टै सरूवामा परेका सहसचिव कोशहरि निरौला रसुवाको टिमुरे जाने तयारीमा छन्।
कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहेका निरौलालाई सरकारले शव व्यवस्थापनको अगुवाइ गर्न भन्दै आइतबार टिमुरे पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारलाई सुझाव दिएकै कारण सहसचिव निरौलालाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा सरूवा गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
सहसचिव निरौलाले भने आफू सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'यो विपद बेला सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो काम गर्ने हो,' उनले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, 'म कर्मचारी हुँ। सरकारले भनेको ठाउँमा गएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु।'
भोटेकोशी बाढीमा भेटिएका सनाखत हुन नसकेका शवहरूलाई सरकारले चितवनमा गाड्ने निर्णय लिएपछि त्यसले बहस उत्पन्न गराएको थियो।
सरकारले सास दिन नसके पनि मृतकका आफन्तलाई लाससम्म भए पनि दिनुपर्ने भन्ने आवाज चर्को भइरहेकै बेला सहसचिव निरौलाले पनि फेसबुकमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
कोरोना महामारी बेला मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेका निरौलाले त्यही अनुभवका आधारमा आफ्नो सुझाव सार्वजनिक गरेका थिए।
शनिबार फेसबुकमा लेख्दै उनले मृतकका आफन्तको भावना, धर्म, संस्कार र परम्परालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
त्यसको भोलिपल्टै उनलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनको काममा खटाउने निर्णय गरेको थियो।
उनलाई टिमुरेमा केन्द्र बनाएर काम गर्ने गरी काजमा पठाइएको पत्र कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमार्फत प्राप्त भइसकेको छ। तलब तथा भत्ता भने कोशी प्रदेशबाटै खाने गरी काजमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।
सोमबारसम्म विराटनगरमै रहेका निरौला भने सरकारको निर्णयप्रति कुनै असन्तुष्टि नरहेको बताउँछन्। आफू कर्मचारी भएकाले सरकारले जहाँ खटाएको छ, त्यहाँ गएर जिम्मेवारी पूरा गर्नु आफ्नो दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
'म अहिले त विराटनगरमै छु, अब सरकारले जहाँ भनेको छ जाने हो,' उनले भने, 'तोकिएको ठाउँमा खटाएपछि गएर काम गर्छु। म आफ्नो ड्युटी पुरा गर्छु।'
टिमुरेसम्म कसरी जाने भन्ने चाहिँ अन्योल रहेको उनको भनाइ छ।
'टिमुरेमा केही बाँकी रहे जस्तो छैन, त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने अन्योल चाहिँ छ,' उनले भने।
आफू शव व्यवस्थापन गर्ने विशेषज्ञ नभएको तर सम्बन्धित निकायबीच सहजीकरण गर्न सक्ने उनले बताए।
'मैले आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सक्छु गर्ने हो,' उनले भने, 'म शव व्यवस्थापन गर्ने मान्छे त होइन। सहजीकरण गर्नुपर्ने निकायसँग सहजीकरण गर्न सक्छु। त्यति त हो मैले गर्ने भनेको।'
निरौलाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटस अहिले हटाइसकेका छन्। तर त्यसमा उनले कोभिड महामारी बेला मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा शव व्यवस्थापनमा भोगेको अनुभवका आधारमा अहिलेको विपदमा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे सुझाव दिएका थिए।
चितवनमा हतारमा शव गाडिएको समाचार सुनेपछि आफूलाई 'फोकटको सल्लाह' दिन मन लागेको भन्दै उनले स्ट्याटस सुरू गरेका थिए।
उनले कोभिड बेला मृतकका आफन्तले आफ्ना प्रियजनको अनुहारसमेत हेर्न नपाउँदाको पीडा उल्लेख गरेका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत एक कर्मचारीको कोभिडका कारण मृत्यु भएपछि उनका बुबाले छोराको अनुहारसम्म हेर्न नपाएको पीडा सुनाएको प्रसंग उनले लेखेका थिए।
त्यो घटनापछि आफूले आफैलाई प्रश्न गरेको उनले बताएका थिए।
'परिवार गुमाउने मानिसका लागि प्रशासनले यति काम पनि गर्न नसक्ने हो?' उनले सोधेका थिए।
त्यसपछि कोभिड महामारी बेला मोरङमा सुरक्षा निकायको बैठक बसेर मृतकको अन्तिम संस्कारमा परिवारलाई केही सहज हुने व्यवस्था गरिएको उनले लेखेका थिए।
'घाटमा बनाएको चितासम्म नेपाली सेनाले पुर्याउने र चितामा राखिदिने। चितालाई नछोइकन परबाट आफन्तले फूलमाला राख्न सक्ने र आगो लगाउन सक्ने' निर्णय गरिएको उनले लेखेका थिए।
मोरङमा कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कार सोही प्रक्रियाबाट गरिएको उनको भनाइ थियो।
अहिलेको बाढीमा पनि शव व्यवस्थापन गर्दा त्यही मानवीय संवेदनालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
'मृत्यु संस्कार आफैमा मानवीय संवेदना र संस्कारसँग जोडिन्छ। यसलाई यति हतार गरेर नगाडौं,' उनले लेखेका थिए।
आफन्त नभेटिएको अवस्थामा तत्काल शव व्यवस्थापन नगरी केही समय पर्खनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले थपेका थिए, 'आफन्त नभेटिए ६–७ महिना पछि जे गर्नुपर्छ, गरौंला। मृतक वा परिवार गुमाएका, हराएका आफन्तले रसुवादेखि गण्डक ब्यारेजसम्म आफन्तको सास वा लास खोज्छन्।'
उनले शव राख्न आवश्यक प्लास्टिक तथा ठूला फ्रिजको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।
उनले भनेका थिए, 'कृपया संवेदनशील बनौं। चाहिने प्लास्टिक वा ठूला फ्रिजको व्यवस्था गरौं। लासलाई अन्याय नगरौं र आफन्तको भावनामा कुठाराघात पनि नगरौं।'
आफूले फेसबुकमा सुझाव लेखेको र त्यसपछि आफूलाई सोही विषयको जिम्मेवारीमा पठाइएको प्रसंगमा निरौलाले केही बोल्न चाहेनन्।
के त्यही स्ट्याटसकै आधारमा आफूलाई सरूवा गरिएको हो भन्ने लाग्छ? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले त्यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए।
'त्यो त म जान्दिनँ। निर्णय गर्नेहरूले कसरी गर्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो कुरा भयो,' उनले भने, 'मेरो काम भनेको सरकारले लगाएको काम गर्ने हो। गर्छु।'
उनका अनुसार कर्मचारीका रूपमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नै उनको मुख्य जिम्मेवारी हो।
रसुवा पुगेर कामको संरचना कस्तो हुन्छ भन्नेबारे भने उनी अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।
'अब त्यो क्षेत्रको जहाँ जान भनिएको छ, अहिले त्यो खाली ठाउँ हो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले,' उनले भने।
रसुवामा सिडिओ उपसचिव पनि रहेको भन्दै उनले आफूले कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने र आफ्नो कामको संरचना ठ्याक्कै के हुने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको बताए।
सरकारले भने उनलाई दिएको काज सरूवाको पत्रमा रसुवा पठाउनुको औपचारिक कारण उनको प्रशासनिक अनुभव भएको उल्लेख गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रसुवाको भौगोलिक संवेदनशीलता, बाढी तथा पहिरोको जोखिम र विपदपछि खोज, उद्धार, राहत तथा शव व्यवस्थापनका लागि अनुभवी कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनलाई काजमा खटाएको जनाएको छ।
निरौला २०५२ सालमा नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। २०५६ सालमा शाखा अधिकृत भएका उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र २०७६ सालमा बढुवाबाट सहसचिव भएका हुन्।
सरकारी सेवाको लामो समय गृह प्रशासनमा काम गरेका उनले इलाम, पाँचथर, धनुषा, मोरङ, नुवाकोट, स्याङ्जा र गुल्मीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरेका छन्। धनुषामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि भएका थिए।
गृह मन्त्रालयमा तीन वर्षभन्दा बढी काम गरेका उनी अध्यागमन विभागको महानिर्देशकसमेत भइसकेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा करिब पाँच वर्ष काम गरेका उनले सहसचिव भएपछि धनुषा र मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा साढे दुई वर्ष तथा सञ्चार मन्त्रालयमा १४ महिना काम गरेका थिए।
जनप्रशासनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर निरौला गृह प्रशासनका अनुभवी कर्मचारी मानिने उनका समकालीनहरू बताउँछन्।
'उहाँले त्यसरी फेसबुकमा लेख्न हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भन्ने बहस जारी छ। तर उहाँ गृह प्रशासनको एक जना अनुभवी कर्मचारी हो,' कोशीमै रहेका अर्का एक सहसचिवले भने।
