नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’को प्रतिवेदन पुनर्लेखनको जिम्मा पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई दिएका छन्।
बिहीबार एमाले अध्यक्ष ओलीको गुण्डुस्थित निवासमा भएको छलफलमा सहमति नभएपछि उनले ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन पुनर्लेखनको जिम्मा दिएका हुन्।
स्रोतका अनुसार सुरूमा अध्यक्ष ओलीले महासचिव पोखरेललाई प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न भनेका थिए, तर पोखरेलले अस्वीकार गरे। त्यसपछि उपाध्यक्ष पौडेललाई भने, तर पौडेलले पनि अस्वीकार गरे। त्यसपछि ओलीले ज्ञवालीलाई अह्राएका हुन्।
‘महासचिवले तल्लो तहदेखि आएका सुझावका आधारमा लेखेको प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न नमानेपछि अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई भन्नुभएको हो, उहाँले पनि नमानेपछि अब प्रदीपजीले लेख्नुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्षले प्रदीपजीलाई जिम्मा दिएपछि अरूले हुन्छ/हुन्न केही भन्नुभएन। अब प्रदीपजीले कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसमै भर पर्छ।’
बिहीबारको छलफलमा कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा, उपाध्यक्ष एवं सदस्य विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, महासचिव शंकर पोखरेल, र सचिव भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए। कार्यदलबाहिरका नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालसमेत बैठकमा उपस्थित थिए।
बैठकमा आक्रोशित हुँदै ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए।
उनले आफू केन्द्रीय कमिटी बैठकको सामना गर्न तयार रहेको चुनौती दिए। साथै, आफू नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताएका थिए।
‘उहाँको स्वभाव नै त्यस्तै हो। पार्टीमा समस्या आयो भने अरूलाई देखाएर तर्साउने गर्नुहुन्छ,’ एक नेताले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ भन्ने लागेर होला, तर उहाँले सोचेजस्तो परिस्थिति छैन।’
एमालेले जेठ १० गते पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक, र सांगठनिक रूपमा एकताबद्ध बनाउन पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, तथा रूपान्तरणसहितको पुनर्गठन कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल बनाएको थियो। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल'को संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदल १५ सदस्यीय छ।
महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने पछिल्लो विधान अधिवेशनबाट हटाइएको ‘७० वर्षे उमेर हद’ र मुख्य पदमा ‘बढीमा दुई कार्यकाल’को व्यवस्था पुनः लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ६५ पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उपाध्यक्ष एवं कार्यदलका संयोजक थापाले भने काउन्टर प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। उनको प्रतिवेदनमा ओलीको विकल्प रोज्न नहुने उल्लेख छ।
थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
दुवै प्रतिवेदनलाई मिलाएर एउटै बनाउन पटक-पटक प्रयास भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
-1746009348.jpg)
