राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधानका आधारभूत सिद्धान्तबाहेकका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा रासससँगको कुराकानीमा दाहालले संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज नभएको बताए। उनले जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता आधारभूत सिद्धान्तबाहेक संविधानका अन्य विषय परिवर्तनशील रहेको बताए।
‘संविधान कार्यान्वयनका यस अवधिलाई समीक्षा गरेर संशोधनमा जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनजस्तो गहन विषयमा राष्ट्रिय सहमति र एकताको वातावरण बन्नु आवश्यक हुन्छ।’
सरकारले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराएर संविधान संशोधनका विषयमा बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल बनाएको उल्लेख गर्दै दाहालले संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
सरकारको संविधान संशोधनको ध्येय स्पष्ट नभएको भन्दै केही दल कार्यदलबाट बाहिरिएको विषय पनि उनले उल्लेख गरे।
दाहालले संविधान संशोधनको मूल थलो संसद् हुनुपर्ने बताए। संसद्मा हुने संशोधनसम्बन्धी बहसमा सबै पक्ष सहभागी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संविधान संशोधनको मूल थलो सदनलाई बनाउनुपर्छ। त्यसरी गरिने संशोधनको बहसमा हामी सबै सहभागी हुनुपर्छ,’ उनले भने।
संविधान कार्यान्वयनका ११ वर्षको समीक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै उनले संविधानले संस्थागत गरेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई कमजोर पार्ने गरी भने संशोधन हुन नहुने संकेत गरे। दा
हालले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकता र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने बताए।
संविधान संशोधनका लागि संसद्का दुवै सदनको अलग-अलग दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक रहेको विषयमा पनि दाहालले स्पष्ट धारणा राखे। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा संविधानमा रहेको व्यवस्थाभन्दा फरक प्रावधान राखेर संशोधन प्रक्रिया बदल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
‘संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँ-बायाँ गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि हुँदैन। संविधानले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको अलग-अलग दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्को नियमावलीले त्यसलाई सच्याउन सकिँदैन। सच्याउने हो भने संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ।’
-1710136026.jpeg)
-1746009348.jpg)
