प्रधानमन्त्री बालेन शाह आज मंगलबार साँझ अमेरिकाको न्यूयोर्क जाँदैछन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री शाह त्यसतर्फ जान लागेका हुन्।
उनले आफ्नो विदेश भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी भने गराएका छैनन्। आफूलाई निर्वाचित गराउने सांसदहरूलाई भ्रमण र एजेन्डाबारे सामान्य जानकारी दिनसमेत उनले आवश्यक ठानेनन्।
यसअघिका प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमा जानुअघि आफूले उठाउने एजेन्डा र सम्भावित भेटघाटबारे संसदलाई जानकारी गराउने गरेका थिए।
उदाहरणका लागि, जेनजी आन्दोलनको ठिकअघि २०८२ भदौ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका थिए। त्यसको ठिक अघिल्लो दिन ओलीले आफ्नो भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराएका थिए।
चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुभकामना दिँदै त्यति बेला काठमाडौंका मेयर रहेका प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेकको विषय उठाउन सुझाव दिएका थिए।
'नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत-चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकता माथिको अतिक्रमण गरेको छ, त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनु होला,' मेयर बालेनले लेखेका थिए, 'हामीलाई तपाईंमाथि पूर्ण विश्वास छ।'
कुनै मुलुकको भ्रमणमा मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जानुअघि पनि विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा जानकारी दिने गरेका थिए।
ओलीअघि प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा सहभागी हुन जान लागेको विषयमा संसदलाई जानकारी दिएका थिए।
प्रचण्डले संसदमा भनेका थिए, 'म जहिले पनि विदेश भ्रमणमा जाँदा सदनलाई जानकारी गराएर र एजेन्डाहरू पनि मुख्यतः यी हुनेछन् भनेर प्रस्तुत गरेरै गएको छु।'
त्यति बेला संसदमा अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २१ सिटको हैसियतमा थियो। हालका सभामुख डिपी अर्याल उक्त पार्टीबाट सांसद थिए। अर्थात् संसदीय परिपाटीमा सदनलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे जानकारी गराउने प्रचलनबारे रास्वपा र सभामुख अर्याल जानकार छन्।
तर प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै पार्टीको बहुमत भएको संसदलाई भ्रमणबारे बताउन आवश्यक सम्झेनन्। जबकि, रास्वपा सांसद श्रद्धा कुँवरले आजकै बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहलाई पहिलो विदेश भ्रमणको सफलताको शुभकामना दिइन्।
संघीय संसद सचिवालय स्रोतले भने प्रधानमन्त्री शाहले नै संसदमा आएर भ्रमणबारे जानकारी गराउन अनिच्छा प्रकट गरेको जनाएको छ।
'संसद सचिवालयले विदेश भ्रमणबारे जानकारी दिने प्रचलन सम्झाएको थियो,' सचिवालय उच्च स्रोतले भन्यो, 'तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कुनै रेस्पोन्स आएन।'
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले भ्रमणबारे जानकारी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। तर नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता भ्रमणबारे जानकारी गराउन सभामुखले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई रूलिङ गरेका छन्।
२०४८ फागुन ११ गते तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले जलस्रोतसम्बन्धी समझदारी/टनकपुर ब्यारेजसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलपछि अविलम्ब थप जानकारी गराउन रूलिङ गरेका थिए।
त्यति बेला उक्त सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नेकपा एमालेका भरतमोहन अधिकारीले राखेका थिए।
छलफललगत्तै सभामुखले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण क्रममा भएका द्विपक्षीय समझदारीको विषय जानकारी गराउन 'श्री ५ को सरकारलाई' रूलिङ गरेका थिए। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई सिधै रुलिङ गर्ने प्रचलन थिएन।
प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमणबारे जानकारी नगराए पनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने आफ्नो भ्रमणबारे केही दिनअघि संसदमा जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले सकेसम्म संसदलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा उनी बैठकबाट उठेर बाहिरिएका थिए। आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जबाफ दिन शाह उपस्थित भएनन्। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संसदमा आएका कुनै पनि विधेयकमा उनले जबाफ दिएका छैनन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रश्नोत्तर भएको छैन।
नियमावली अनुसार प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन अटेर गरेपछि सभामुख अर्यालले शाहलाई संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नको जबाफ दिन रूलिङ नै गर्नुपरेको थियो। यद्यपि भदौ १० गतेका लागि तय भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भोटेकोशी बाढीका कारण रोकियो।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
