नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनुअघि असोज ५ गते सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटेर पार्टीका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी विपद्सँग सम्बन्धित सुझाव दिएको शर्माको भनाइ छ।
शर्माका अनुसार भोटेकोशी विपद्पछि नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति र नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायोचित वित्तीय सहयोगको दाबी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि तथ्य, प्रमाण र विश्लेषणसहित आफ्नो कुरा विश्वमञ्चमा राख्नुपर्छ।
उनले सन् २०२५ जुलाई २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले दिएको जलवायुसम्बन्धी रायलाई पनि नेपालले आफ्नो दाबीका क्रममा आधार बनाउन सक्ने बताए।
उपसभापति शर्माले पेरिस सम्झौताअनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने तथा जलवायु अनुकूलनका लागि नेपालले आफ्ना लक्ष्य र कार्ययोजनाको समीक्षा गर्दै जलवायु कार्यमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। नेपालले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने साना राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माणको पहल गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्न सक्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, भोटेकोशी विपद्को विषयलाई विश्वका अन्य जलवायुजन्य विपद्सँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्माले बताए। उनले अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व, चीन र भारतमा भएका बाढी, अत्यधिक गर्मी तथा हिमताल विस्फोटका घटनाको उदाहरण दिँदै जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी समस्या भएको उल्लेख गरेका छन्।
शर्माले नेपाल, भारत र चीनमा जोखिममा रहेका हिमतालको विषयलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए। उनका अनुसार इसिमोडको रिपोर्टमा जोखिममा रहेका ४७ हिमतालमध्ये २१ नेपाल, १ भारत र २५ चीनमा रहेको उल्लेख छ।
उनले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले ठूलो रूपमा भोगिरहेको बताए। नेपालले आफ्नो वन क्षेत्र र कार्बन सञ्चितिको योगदानलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शर्माले भोटेकोशी विपद्का कारण भएको भौतिक क्षतिसँगै भविष्यमा हुन सक्ने आर्थिक लाभको क्षतिलाई समेत जलवायुजन्य क्षतिको बहसमा समेट्नुपर्ने बताए। विद्युत् उत्पादन क्षमता गुम्दा भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने आम्दानीमा पर्ने असरलाई समेत क्षति तथा नोक्सानीको हिसाबमा समेट्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले कांग्रेसले असोज २ गते आयोजना गरेको ‘ग्रीन टेबल’ कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका तथ्य र सुझावलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।
शर्माले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (COP-31) मा भोटेकोशी विपद्का पीडितको अवस्था, मानवीय तथा भौतिक क्षति र भविष्यमा पर्ने असरबारे नेपालले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
यस्तो छ शर्माको भनाइ-
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जानुपूर्व असोज ५ गते हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा भेटेर,
प्रथमतः– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सबल प्रस्तुति राख्न शुभेच्छा र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ऐक्यबद्धता प्रकट गर्यौं।
दोस्रो– जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रश्नलाई भोटेकोसी विपद्पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमाणित तथ्य र सबल तर्कका साथ उठाउन पार्टीका तर्फबाट बुँदागत सुझाव प्रस्तुत गर्यौं।
हामीले अपेक्षा राख्यौं– युएनको महासभामा प्रधानमन्त्रीमार्फत हाम्रो देशको आवाज प्रखर तर उत्तिकै परिपक्व ढंगले प्रस्तुत हुन सकोस्।
सँगैमा, डेढ महिनापछि ९ नोभेम्बरमा टर्कीमा सुरु हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन COP-31 मा हाम्रो देशको प्रस्तुतिको अझै गहन तयारी जरुरी रहेको ध्यानाकर्षण पनि गरायौं।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसहित भएर पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको सुझाव र ध्यानाकर्षणका केही बुँदा र केही थप म यो संक्षिप्त भिडियोमार्फत तपाईंहरूसमक्ष राख्न चाहन्छु।
१) पहिलो– प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले भन्यौं, जलवायु कूटनीतिको प्रश्नमा भोटेकोसी प्रकरण अब ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्नुपर्छ/बनाइनुपर्छ। विगतमा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरूले विश्वका विभिन्न मञ्चमा पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम र त्यसबाट परिरहेको असरको कुरा राख्दै आउनुभयो। तर भोटेकोसीमा बेहोरिएको भीषण क्षतिपश्चात् नेपाल अब विश्वमञ्चमा विगतमा भन्दा बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले उभिन जरुरी भएको छ।
अब, एकातर्फ हामीले जलवायुजन्य क्षति तथा हानिको सम्बोधनका लागि न्यायोचित वित्तीय सहयोगको दाबी बलियो ढंगले गर्नुपर्छ। तथ्य, विश्लेषण र प्रमाणसहितको बलियो दाबी।
यहाँनिर हाम्रा लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले २३ जुलाई २०२५ मा दिएको Advisory Opinion को महत्त्वपूर्ण साथ छ। जसमा उसले जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लंघन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतको कार्य (Internationally Wrongful Act) भएको ठहर गरेको थियो। क्षति व्यहोरेका राष्ट्रलाई पूर्ण परिपूरण उपलब्ध गराउनुलाई कानुनी दायित्व र नैतिक उत्तरदायित्वका रूपमा यसरी इन्टरनेसनल कोर्टले परिभाषित गरेको छ र यो हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ।
२) दोस्रो–
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताबमोजिम प्रत्येक देशले ‘हरितगृह ग्यास उत्सर्जन’ घटाउने तथा जलवायु अनुकूलनका लागि आफैंले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय लक्ष्य र कार्ययोजना Nationally Determined Contribution–NDC को अब दसवर्षे वैज्ञानिक समीक्षा, प्रगतिको सह्राहना र वास्तविक उत्सर्जन घटाउने दिशामा अपेक्षित स्तरको प्रगति अझै नभएको अनौपचारिक निष्कर्षहरूमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण नेपालले गराउनुपर्दछ।
३) तेस्रो–
हामीले भन्यौं– पेरिस सम्झौताको स्पष्ट आधारमा टेकेर त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न नेपालले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने साना राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी मञ्चको परिकल्पना प्रस्ताव गरेर, निर्माण पहल गर्न र त्यस्तो मञ्चको नेतृत्व सम्हाल्न जरुरी छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमालसहित हजारौं हिमाल भएको देशले–
Small Nations for Climate Action–S.N.C.A. ‘जलवायु कार्यका लागि साना राष्ट्रहरूको सहकार्य’ को नेतृत्व गर्नु विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जुध्न निश्चयनै एक सार्थक पहल बन्न सक्दछ।
४) चौथो–
भोटेकोसी विपद्मा भएको मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिको फेहरिस्त प्रधानमन्त्रीज्यूले युएन महासभामा राखिरहँदा संसारले भोगेका केही अन्य गम्भीर पीडा स्मरण गर्न/गराउन जरुरी रहेको ध्यानाकर्षण पनि हामीले गरायौं।
अमेरिकी सरकार र त्यहाँको मानव समाजले भोटेकोसी प्रकरणलाई नजिकबाट बुझ्न टेक्ससको घटना ताजै छ। ४ जुलाई सन् २०२५ मा भीषण वर्षा र बाढीले टेक्ससमा गरेको जनधनको क्षतिको गहिरो पीडा मानव सिर्जित जलवायु संकटकै उपज थियो।
युरोपको पछिल्लो पुस्तालाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराउनुपर्छ– दुई दशकअघि २००३ को जुन–जुलाईको अत्यधिक गर्मी (Heat-wave), जसका कारण ५० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो।
मध्यपूर्वलाई स्मरण गराउनुपर्छ– साउदी अरबको सन् २०२४ को जुन महिनामा करिब ५२ डिग्री पुगेको तापक्रम, जसले गर्दा हज गर्न गएका १००० भन्दा बढी मुस्लिम धर्मावलम्बीको मृत्यु भएको थियो। अनि १६ अप्रिल २०२४ मा दुबईको मरुभूमिले बाढी बेहोर्नुपरेको पीडा।
चीनको ‘हेनान–झेङ्झाउ’ को सन् २०२१ जुलाईको बाढी र भारतमा ‘साउथ लोहोनक’ हिमताल विस्फोट भएर २०२३ को अक्टोबरमा टिस्टा नदीमा आएको बाढीबाट हाम्रा यी दुवै मित्र राष्ट्रले जनधनको ठूलो क्षति त्यसबेला बेहोरेका छन्।
मलाई लाग्छ, ती प्रत्येक देशले भोटेकोसीमा हामीले भोग्नुपरेको अतिशय पीडालाई नजिकबाट आत्मसात् गर्न सक्छन्, जसले स्वयं आफ्नो देशमा ठूलो या सानो आकारमा होस्, ‘मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तन’ को पीडा भोगेका छन्।
५) पाँचौं– नेपाल, भारत, चीन।
प्रधानमन्त्रीज्यूले स्मरण गर्नु र गराउनुपर्छ– नजिकका हामी तीन मित्र राष्ट्र कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने ४७ वटा हिमताललाई सिरानी लगाएर सुतिरहेको स्थितिमा छौं।
इसिमोडको रिपोर्ट भन्छ– त्यसमध्ये २१ वटा हिमताल नेपालमा पर्छन्, एउटा भारतमा र २५ वटा चीनमा।
सन् १९७० यताका ५० वर्षमा पृथ्वीको औसत तापक्रम कम्तीमा पछिल्ला २,००० वर्षमा कुनै पनि ५० वर्षको अवधिभन्दा तीव्र गतिमा बढेको छ।
यदि यसमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आज नेपालले भोग्नुपरेको आकारभन्दा अझै ठूला–ठूला घटना हुन सक्छन्। त्यसमा हामी पनि पर्नेछौं र पूरै संसार पर्नेछ।
कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्तै न्यून छ। Global Carbon Budget को २०२४ को data अनुसार विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र छ।
तर कार्बन ‘सिङ्क’ गर्ने वन क्षेत्र भने प्रधानमन्त्रीज्यूले सिंगो संसारलाई सगर्व सुनाउनुपर्छ– नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५% भूभागमा वन जंगल विकसित गरिएको छ।
६) छैटौं–
पेरिस सम्झौताको बुँदा ८ ले Loss and Damage को बारेमा राष्ट्रहरूको अधिकार सुरक्षित गरेको छ। तर Paris Agreement ले छुट्टै शब्दमा “loss of future profit” भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको भने छैन।
अर्थात् ‘सम्भावनाको क्षति’ को व्याख्या या सम्बोधन।
जस्तो कि आर्थिक वर्ष ०८२–८३ मा हामीले २९ अर्बको बिजुली निर्यात गर्यौं भने ११ अर्बको आयात गर्यौं, समग्रमा १८ अर्बको खुद नाफा गरेका थियौं।
तर भोटेकोसीमा थुप्रै विद्युत् गृह ध्वस्त भएपछि, कैयौं होनहार जनशक्ति गुमाएपछि आगामी वर्ष हामीले त्यही स्थिति पाउन सक्दैनौं। उत्पादन क्षमता गुम्दा भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी तथा आर्थिक लाभको क्षतिलाई समेत गणना गर्ने धारा जरुरी थियो र जरुरी छ भन्ने तर्फ प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ।
प्रश्न उठ्न सक्छ– रकम कहाँबाट जोहो गर्ने? कार्बन उत्सर्जनको आकारअनुरूपकै अनुपातमा आर्थिक योगदान ‘क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष’ मा गर्ने या गर्नुपर्ने गरी नयाँ बहस पनि त थाल्न सकिन्छ!
७) सातौंमा–
पार्टीको कार्यक्रम ‘ग्रीन टेबल’ मा असोज २ गते विज्ञहरूले थुप्रै तथ्यहरू औंल्याउनुभएको थियो। अपेक्षा राखौं, प्रधानमन्त्रीज्यूले पढ्ने document मा पक्कै पनि ‘श्वेतपत्र’ जस्तो गरेर गहिरोसँग तथ्य, प्रमाण र सुस्पष्ट दाबीहरू समाविष्ट छन्। यो बेला सिंगो देश प्रधानमन्त्रीको साथमा छ– कुनै कमीबेगर नेपालको दृष्टि सुस्पष्टसँग राख्न हाम्रो शुभेच्छा र ऐक्यबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छौं।
युएनको महासभा अनि COP-31 मा गहिरो संवेदनासाथ प्रधानमन्त्रीले स्मरण गर्नुपर्छ– भोटेकोसी विपद्मा परेका ३० भन्दा बढी देशका नागरिक, १४०० भन्दा बढीको मृत्यु, ५००० भन्दा बढी बेपत्ता, आमा–बाबु दुवै गुमाएका १०० भन्दा बढी बालबालिका, अर्बौंको भौतिक संरचनाको क्षति, सम्भावनाको क्षति अनि डीएनए टेस्टका लागि १८२ नम्बरमा पालो पर्खिरहेको केवल एउटा हात! त्यो हात हुन सक्छ झापा बुद्धशान्तिका राजकुमार दियालिको… परिवारजनको आशा र दाबी यही छ। कति मार्मिक पीडा छ– त्यो हात उनको हुन सक्छ, उनको नहुन पनि सक्छ!
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
