टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिने निर्णयविरूद्ध दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले चौधरीविरूद्ध दायर भएको रिट खारेज गरेको हो। यसको पूर्णपाठ आइसकेको भने छैन।
टीकापुर घटनामा तीन वटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएको भन्दै शारदा कडायतले २०८० जेठ १६ र कात्तिक २१ गते दुई वटा रिट दायर गरेरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि चौधरी २०८० जेठ १५ गते कारागारबाट रिहा भएका थिए।
उनले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका चौधरीलाई रिहा गर्न संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरेकी थिइन्।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहट, थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलन हिंसात्मक रूप लिँदा आठ जना प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।
घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए।
त्यही घटनामा मुख्य दोषी ठहर गर्दै रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उनीहरूलाई दिपायल उच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
त्यसैगरी २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले पनि चौधरीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गर्दै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
