ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीपछि बेपत्ता भएका जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारीको खोजी जारी रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बाढीबाट भएको मानवीय र ऊर्जा क्षेत्रको क्षति तथा हालसम्मका प्रयास र भावी योजनाबारे जानकारी गराउँदै उनले सुरूङहरुका हराइरहेकाहरुको नेपाली सेना र विदेशी विज्ञको समन्वयमा निरन्तर खोजी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
बाढीपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अन्य आयोजनाका ९०० जना हराइरहेका छन्।
'सम्भावनाको अन्तिम ढोकासम्म खोज तथा उद्धारका निम्ति सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरेका छौं। अहिलेको हाम्रो पहिलो दायित्व खोज तथा उद्धारलाई अन्तिम सम्भावनासम्म निरन्तरता दिनु, घाइतेहरूको उपचार गर्नु, विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना गर्नु र क्षतिग्रस्त विद्युत् सडक, पुल लगायतका पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्नु हो। प्रभावित नागरिकको जीवनलाई फेरि सामान्य लयमा फर्काउनु राज्यको सवोच्च जिम्मेवारी हो,' मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'पीडाको यो घडीमा सरकार नागरिकसँगै छ। जनताको पीडा र आँसुमा राज्यको पनि संवेदना जोडिएको छ। पक्कै पनि हामी शोक र पीडामा छौँ। तर, निराशामा छैनौँ। आँखा रसाएका छन्, तर आशा मरेको छैन। घाउ गहिरो छ। यद्यपि, मल्हम लगाउन प्रयत्नशील छौं।'
मन्त्री श्रेष्ठले बाढीबाट ११ आयोजना बन्द भएका जानकारी दिँदै माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा एक हजार ४३३ जना कार्यरत मध्ये ९५५ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको बताए।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
राष्ट्रसेवा रहँदा रहँदै बाढीबाट सम्पर्कविहीन भएका विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल रु पाँच लाख राहत र छ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिए।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
