डिप्लोमा इन्जिनियर (ओभरसियर) को पेसा नियमन गर्न सरकारले छुट्टै परिषद् गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा परिषदमा दर्ता नभई काम गरे ३ महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ।
हाल नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले स्नातक तह (बिई) उत्तीर्ण इन्जिनियरको दर्ता र नियमन गर्दै आएको छ। तर, तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्स गरेका ओभरसियरलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुन छैन।
निर्माणस्थलको प्रत्यक्ष निगरानी, कामदार परिचालन, लागत अनुमान र नक्साङ्कनजस्ता प्राविधिक काममा संलग्न डिप्लोमा इन्जिनियरलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकअनुसार मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेकाले परिषद्को दर्ता परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ।
परिषद्ले वर्षमा कम्तीमा एकपटक परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ।
तर, ऐन लागू हुनुअघि नै आवश्यक योग्यता हासिल गरेका प्राविधिकले ६ महिनाभित्र परीक्षा नदिई दर्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
नेपालका विभिन्न आयोजनामा काम गर्न नेपाल आउने विदेशी डिप्लोमा इन्जिनियरले पनि परिषदमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
उनीहरूको दर्ता बढीमा दुई वर्षका लागि हुनेछ, जसलाई एक–एक वर्ष थप्न सकिनेछ।
विदेशी प्राविधिकले तोकिएको आयोजनाबाहेक अन्यत्र काम गर्न पाउने छैनन्। आयोजना सकिएपछि उनीहरूको दर्ता स्वतः खारेज हुनेछ।
काममा बदनियत राख्ने, लापरवाही गर्ने वा गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने प्राविधिकलाई परिषद्ले नसिहतदेखि दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ।
प्रि-डिप्लोमा उत्तीर्ण सब-ओभरसियरलाई पनि छुट्टै दर्ता किताबमा समेट्ने प्रस्ताव छ।
विधेयकले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा एकैसाथ दर्ता हुन रोक लगाएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएका स्नातक इन्जिनियरले आफ्नो योग्यताअनुसार संरचनाको डिजाइन र आधिकारिक हस्ताक्षर गर्न पाउनेछन्।
डिप्लोमा इन्जिनियरले भने स्नातक इन्जिनियरको निर्देशनमा सहायकस्तरका प्राविधिक काम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
डिप्लोमा इन्जिनियरले थप अध्ययन गरी बिई उत्तीर्ण गरेर नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता गराए डिप्लोमा परिषद्को दर्ता स्वतः खारेज हुनेछ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जानेछ। दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
