नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा आएका नयाँ तथ्य र अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी तथा छानबिन आयोगका अध्यक्षका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले घटनाबारे थप प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
भदौ २४ गते भएको राज्य विध्वंसको छानबिनलाई पन्छाउने र भदौ २३ गतेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्वविरूद्ध अभियोजन गर्ने प्रयास भइरहेको एमालेको निष्कर्ष छ।
एमालेले यसअघि घटनाबारे गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन पनि यथार्थ र पूर्ण पाठसहित तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
‘स्वदेशी र विदेशी मिडियाहरूले सार्वजनिक गरिरहेका नयाँ तथ्यहरू, अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी एवं कथित छानबिन आयोगका अध्यक्ष स्वयंले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूले भदौ २३/२४ को घटनाका पछाडि रहेका अनेकौँ षड्यन्त्रहरूको पर्दा खोल्दै लगेको छ।’एमालेले भनेको छ,’ सरकार भने भदौ २४ को राज्य विध्वंसको छानबिनलाई पन्छ्याउँदै लैजाने, त्यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने, भदौ २३ को घटनामा राजनीतिक नेतृत्व विरूद्ध दूषित मनसायका साथ अभियोजन गर्ने तर त्यस दिनको सुरक्षा कारबाहीहरूको यथार्थलाई भने लुकाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ।यो बैठक सरकारको यस षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलापको भर्त्सना गर्दछ र भदौ २३/२४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दछ।‘
त्यस्तै, सरकार गठन भएलगत्तै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर विस्थापन गरिएको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको छ।
विस्थापनका क्रममा पाँच जना सुकुम्बासीले आत्महत्या गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै बैठकले सरकारलाई त्यसका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
एमालेले ट्रेड युनियन तथा स्ववियु अधिकार कटौती, मानव अधिकारको अवस्था र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक, अभियानी तथा बौद्धिक व्यक्तित्वलाई गिरफ्तार गरेर अधिनायकवादी राज्य स्थापना गर्न खोजिएको आरोपसमेत बैठकले लगाएको छ।
संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलप्रति पनि एमालेले प्रश्न उठाएको छ।
‘संविधान संशोधनका नाममा एक पक्षीय र अनुत्तरदायी 'कार्यदल' गठन गरेर संविधानका आधारभूत संरचना नै भत्काउने सरकारी प्रयासप्रति पार्टी गम्भीर छ। संविधान आफैमा गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा यो संशोधन हुन सक्छ र उपयुक्त समयमा संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नु पनि पर्छ भन्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘तर संविधानप्रति यस सरकारको कुनै स्पष्ट प्रतिबद्धता र निष्ठा नरहेको पृष्ठभूमिमा, सरकारले संशोधनको नाममा संविधानका आधारभूत स्तम्भलाई नै धक्का पुऱ्याउने नियत बोकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। पार्टी संविधानको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक उभिने सङ्कल्प गर्दछ।’
महँगी, खाना पकाउने ग्यासको अभाव र बढाइएको करप्रति पनि एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बैठकले ग्यासको सहज आपूर्ति, महँगी नियन्त्रण र बढाइएको कर फिर्ता लिन माग गरेको छ।
साथै, गत वर्ष व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएका हमला तथा आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र व्यवसायीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
राष्ट्रिय हित र भूराजनीतिक विषयमा पनि बैठकले सरकारको आलोचना गरेको छ।
छिमेकी राष्ट्रहरूको संवेदनशीलतामाथि आँच पुग्ने गतिविधिले अविश्वास बढाएको भन्दै एमालेले राष्ट्रिय हित, प्राकृतिक स्रोतको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति सतर्क रहनुपर्ने जनाएको छ।
बैठकले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अन्य राजनीतिक दल, नागरिक तथा बौद्धिक समुदायसँग संवाद, सहकार्य र एकताका लागि आह्वानसमेत गरेको छ।
-1789984500.jpeg)
.JPG)
-1746009348.jpg)
