प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई गरेको सम्बोधनमा तीनवटा कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छन् —
पहिलो — जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन; हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।
दोस्रो — जब विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछ, त्यो सुन्न तयार रहौं; र त्यसै अनुसार काम गर्न पनि तयार रहौं।
र, तेस्रो — हिमालयलाई छरिएका सूचनाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको एउटा प्रयोगशाला बनाऔं।
यी तीन कुरा यस कारण महत्त्वपूर्ण छन्, किनभने यसले हिमालमाथि मडारिएको जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई फरक दृष्टिले हेर्न आह्वान गरेको छ।
सँगसँगै, जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न लिनुपर्ने रणनीति पनि प्रस्ताव गरेको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली नदीको विनाशकारी बाढी नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा उत्पत्ति भएको थियो। त्यो बाढीले नेपालका तीन जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो र बिनापासपोर्ट, बिनाभिसा भारतसम्म पुग्यो।
हिमालले भोगेको यो विपद पहिलो थिएन। आखिरी पनि होइन।
विश्व जलवायु जसरी तात्तिँदै छ, यस्ता विपद आगामी दिनमा दोहोरिने नै छन् — हामी यो विपद टारेर टार्न सक्दैनौं।
तर एउटा काम गर्न सक्छौं — विपदसँग जुध्न वैज्ञानिक शोध, खोज र संसारको सहकार्य।
यसको निम्ति प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनमा ६ वटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् —
एक — नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने।
दुई — स्याटलाइटका तस्बिर, तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गर्ने।
तीन — जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन गर्ने।
चार — संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने।
पाँच — विपद आउँदा सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने।
छ — हिमालयलाई छरिएका सूचनाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बनाउने।
अब प्रश्न उठ्छ — 'हिमालयलाई प्रयोगशाला बनाउने' भन्नुको अर्थ के हो?
प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका यी ६ बुँदाले विपदसँग जुध्न हामीलाई कसरी तयार गर्छ?
र, यस्तो संयन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ?
यो स्टोरीमा हामी ६ वटा बुँदामा यसबारे चर्चा गर्दैछौं —
१) हिमाली भूभागलाई हेर्न साझा आँखा चाहिन्छ
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल, चीन र भारतको नेतृत्वमा जुन एकीकृत संयन्त्रको प्रस्ताव राखेका छन्, त्यो संयन्त्रको काम के हो? त्यसले के गर्नुपर्छ?
यसको उत्तर अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउने, वर्षमा एकाध पटक बैठक बस्ने, बेला बेला सगरमाथा आधारशिविर घुम्न जाने वा हिमाली पदयात्रा गर्दै जलवायु जोखिमबारे विज्ञप्ति निकाल्ने होइन।
यसको उत्तर हो — एउटा यस्तो एकीकृत प्रणाली बनाउने, जसबाट लाङटाङ, तिब्बत वा उत्तराखण्डको हिमाली पाखोमा आइरहेको परिवर्तनको तस्बिर काठमाडौंदेखि दिल्ली र बेइजिङसम्म एकै पटक देखियोस्।
एउटा यस्तो प्रणाली बनाउने, जहाँ कुनै हिमताल असामान्य रूपले बढ्दा वा कुनै हिमनदी असामान्य रूपले पातलिँदै जाँदा त्यसबाट तलका भिरपाखा, नदीखोला, मानव बस्ती, सडक–पुल र जलविद्युत आयोजनाहरूमा पर्न सक्ने असरको बृहत लेखाजोखा गरियोस्।
एउटा यस्तो प्रणाली, जसले एक देशमा देखिएको भौगर्भिक हलचलको संकेत अर्को देशको निम्ति पूर्वसूचनाका रूपमा प्रवाह गरोस्।
भन्नुको मतलब, हिमालको जोखिमलाई नेपाल, चीन र भारतको प्रशासनिक सीमाभित्र टुक्र्याएर हेर्ने बानी त्याग्नु नै यो संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य हो, हुनुपर्छ।
जसरी बाढीले पासपोर्ट र भिसा माग्दैन, त्यसरी नै यी तीन देशबीच हिमालको सूचना आदानप्रदानमा प्रशासनिक सीमा बन्देज बन्नु हुँदैन।
अब प्रश्न उठ्छ — यति विशाल र भौगोलिक रूपले चुनौतीपूर्ण हिमालको निगरानी गर्ने कसरी?
हिमालका सबै कुनामा मानिस पठाएर नियमित निगरानी गर्न सम्भवै छैन। जोखिमपूर्ण अवस्थाका हिमनदी, हिमताल र हिमचट्टान हजारौं संख्यामा छन्। ती सबैमा आउने परिवर्तन हरेक दिन नियाल्न मानवीय आँखाले भ्याउने कुरै होइन।
हो, यस्तै बेला हामी सबैको साझा आँखा बन्न सक्छ — चौबीसै घन्टा आकाशमा उडिरहने स्याटलाइट।
आकाश बादलले डम्म ढाकेका बेला पनि तीक्ष्ण आँखाले नियमित पहरेदारी गर्न सक्ने स्याटलाइटले नै हामीलाई हिमालको पल पलको खबर दिन सक्छ।
कुन हिमनदी पातलिँदै गइरहेको छ? कुन हिमताल फैलिरहेको छ?
कुन हिमाली पाखोमा अचानक परिवर्तन आएको छ? कहाँ ठूलो पहिरो गयो वा जान सक्छ?
कहाँ बरफ र चट्टानको असामान्य गतिविधि देखियो? कहाँको तापक्रम असामान्य रूपले बढ्यो?
यी प्रश्नको पहिलो संकेत दिनसक्ने स्याटलाइटले नै हो।
हामीसँग यसको निम्ति आफ्नै स्याटलाइट हुनु राम्रो कुरा हो। तर अहिलेलाई हाम्रो आर्थिक क्षमताले शक्तिशाली स्याटलाइट हिमाली आकाशमा उडाउनु सम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले हामीलाई अरू मुलुकले राखेका स्याटलाइट तस्बिर र तथ्यांकमा बिनाअवरोध पहुँच हुनुपर्छ।
चीन र भारत मात्र होइन, कोरिया वा जापानले उडाइरहेका स्याटलाइटले पठाउने तस्बिर र तथ्यांक पनि हामीले निर्वाध रूपमा पाउनुपर्छ। एकीकृत संयन्त्रले हाम्रो यो पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सूचनामा पहुँच पाएर मात्र पनि पुग्दैन।
हामीले त्यस्ता स्याटलाइट तस्बिर र तथ्यांक पढेर क्षति आकलन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। र, यसकै लागि भारत र चीन सहितको एकीकृत संयन्त्र हाम्रो निम्ति फलदायी हुन सक्छ।
सँगसँगै, कुन तथ्यांक तुरून्त साझा हुन्छ, कुन तथ्यांक कसरी प्रयोग हुन्छ र त्यस आधारमा कसले निर्णय गर्छ — त्यो पनि पहिल्यै तय हुनुपर्छ।
त्यसो भए मात्र, हिमाललाई हेर्ने साझा आँखाले काम गर्छ। स्याटलाइटका सूचना साझा गर्ने प्रस्ताव सीमापार विपद व्यवस्थापनको आधार बन्न सक्छ।
२) हिमताल र हिमनदीको सूची बनाएर मात्र जोखिम घट्दैन
नेपालका विभिन्न जलाधारमा हिमताल पहिचान र निगरानीका लागि स्याटलाइटको प्रयोग नयाँ कुरा होइन।
कोशी, गण्डकी र कर्णालीका जलाधारमा सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान गर्न स्याटलाइट तथा रिमोट–सेन्सिङ प्रविधि प्रयोग हुँदै आएको छ।
यसबाट हामीले हिमताल कहाँ छन् भनेर थाहा पाउन थालेका छौं। तर अब प्रश्न त्योभन्दा अगाडिको हो।
कुन हिमताल बढिरहेको छ? कुनको पानी कति छिटो बढिरहेको छ?
तालको बाँध कस्तो अवस्थामा छ? वरिपरि पहिरो वा चट्टानी गतिविधि बढेको छ कि छैन?
माथिल्लो हिमनदीबाट थप बरफ वा पानी आउने अवस्था छ कि छैन?
ताल फुट्यो भने त्यसको बहाव कता जान्छ?
यी प्रश्नको जबाफ अब हरेक वर्ष होइन, नियमित रूपमा खोजिनुपर्छ।
यसका लागि स्याटलाइट निगरानी सँगसँगै जोखिमयुक्त तालमा पानीको सतह नाप्ने सेन्सर, क्यामरा, जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा मौसम मापन केन्द्र र स्थलगत प्रमाणीकरण उपकरण पनि राख्नुपर्छ।
त्यसपछि बल्ल हिमालमा भइरहेको सानोभन्दा सानो गतिविधिको लाइभ सूचना हामीसम्म आइपुग्छ।
अर्थात्, हामी अब जोखिमपूर्ण हिमताल र हिमनदीको 'सूची' बाट त्यसको 'स्वास्थ्य अनुगमन' तिर जानुपर्छ।
जसरी मुटुको ढुकढुकी तलमाथि भइरहने बिरामीलाई पेसमेकर राखेर पलपलको धड्कन नापिन्छ, हाम्रा हिमालको धड्कन पनि त्यसरी नै सुन्नुपर्छ।
अझ भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी सम्झिने हो भने त निगरानी हिमताल र हिमनदीमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन।
हिमाली विपदका स्रोत हिमताल र हिमनदी मात्र नभएर अस्थिर चट्टानी पहाड, बरफ–चट्टानको बहाव, पहिरो वा नदी थुनिने घटना पनि हुन सक्छन्।
एउटा घटनाले अर्को घटना जन्माउँदै बहाव तल झर्ने जोखिमलाई अब हामीले एउटै प्रणालीबाट हेर्नुपर्छ।
यति मात्र होइन, तस्बिर र तथ्यांक संकलनपछि त्यसको विश्लेषणमा पनि वैज्ञानिक सहकार्यको खाँचो छ।
मानौं, स्याटलाइटले एउटा हिमताल असामान्य रूपमा बढिरहेको देखायो। वा, कुनै हिमनदी असामान्य रूपले पातलिएको देखायो। त्यसको अर्थ के? सामान्य मौसमी परिवर्तन कि खतरा?
कति परिवर्तनलाई सामान्य मान्ने, कतिलाई असामान्य?
कुन अवस्थामा स्थलगत प्रमाणीकरण गर्ने? कुन अवस्थामा जोखिमको पूर्वसूचना दिने?
माथि हिमनदी भत्किँदा तल नदीको बहाव कहाँसम्म बढ्न सक्छ भने कसरी मोडलिङ गर्ने?
कुन कुन बस्ती प्रभावित हुन सक्छ भनेर कसरी मापन गर्ने? जोखिमपूर्ण बस्तीबाट मानिसहरूको स्थानान्तरण सुरू गर्ने समय कसरी यकिन गर्ने?
यहीँबाट वैज्ञानिक सहकार्यको वास्तविक काम सुरू हुन्छ।
यसका लागि एकीकृत संयन्त्रमार्फत नेपाल, चीन, भारत लगायत देशले वैज्ञानिक अनुसन्धान रिपोर्टहरू साट्ने मात्र होइन। जोखिम पहिचान गर्ने मापदण्ड पनि साझा गर्नुपर्छ।
एउटै घटनालाई चीनले 'सामान्य', नेपालले 'सावधानी' र भारतले 'खतरा' भन्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
साझा प्रणालीको अर्थ यही हो — एउटै जोखिमलाई एउटै भाषामा पढ्न सक्ने। एउटा देशले देखेको घटनालाई अर्को देशको जोखिमको आँखाले हेर्ने र पूर्वसूचना दिएर सतर्क गराउने।
३) पूर्वसूचना भनेको एउटा एसएमएस होइन
पूर्वसूचनाको सुरूआत स्याटलाइट वा अन्य रिमोट–सेन्सिङ प्रविधिले देखाउने परिवर्तनबाट हुन्छ।
त्यसपछि स्थलगत प्रमाणीकरणले पुष्टि गरिन्छ। मौसम र नदीको बहावको तथ्यांक जोडिन्छ। बाढीको नमूना तयार पारेर सम्भावित प्रभाव निकालिन्छ।
अनि, पूर्वसूचना केन्द्रले अलर्ट जारी गर्छ। स्थानीय प्रशासनले मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्छ।
यही पूरा शृंखला हो।
अर्थात्, पूर्वसूचनाको लक्ष्य सूचना उत्पादन गर्नु मात्र होइन, त्यो सूचना सबैतिर प्रवाह गरेर विपद व्यवस्थापनको समय बचाउनु पनि हो।
सीमापार नदीमा यसको अर्थ झन् ठूलो हुन्छ। माथि घटना भइरहेको बेला तलको देशसँग निर्णय गर्न कति समय बाँकी छ?
त्यो समय पत्ता लगाउन सक्ने मोडलिङ र त्यस अनुसार तुरून्त अलर्ट पठाउन सक्ने प्रणाली चाहिन्छ।
यस्तो प्रणालीमा कुनै एउटा देशको ढिलाइले अर्को देशको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ।
त्यसैले पूर्वसूचना पनि साझा हुनुपर्छ।
४) विपद आएपछि सीमाना नखोल्ने हो भने संयन्त्र अधुरो हुन्छ
प्रधानमन्त्री शाहले विपद बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने कुरा पनि गरेका छन्। यो प्रस्तावको सबभन्दा व्यवहारिक हिस्सा यही हुन सक्छ —
कुन देशका वैज्ञानिक तुरून्त घटनास्थल जाने?
खोज तथा उद्धार टोली कसरी सीमापार परिचालन गर्ने?
हेलिकप्टर, ड्रोन वा प्राविधिक उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने?
आपतकालीन अवस्थामा सीमाबाट टोली प्रवेश गर्ने प्रक्रिया के हुने?
यी कुरा बाढी आएपछि तय गर्न थालियो भने समय गइसकेको हुन्छ।
त्यसैले हिमालयको उत्थानशील संयन्त्रमा स्याटलाइट तस्बिर, तथ्यांक र विवरण आदानप्रदान जत्तिकै सीमापार आकस्मिक सेवा आदानप्रदानको विधि पनि तय हुनुपर्छ।
र, यो कागजमा मात्र होइन, अभ्यासमा परीक्षण गरिनुपर्छ।
यसका लागि विपद व्यवस्थापनको नाटकीय अभ्यास गरेर पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ।
भुटानमा अहिले पनि नियमित रूपले यस्ता नाटकीय अभ्यास हुन्छन्। सम्बन्धित अधिकारीले जानी जानी बाढी आएको वा पहिरो खसेको साइरन बजाएर सूचना प्रणालीले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर परीक्षण गर्छन्।
नेपालले पनि यसलाई नियमितता दिनुपर्छ।
नेपाल, चीन र भारतले संयुक्त रूपमा पनि यसको अभ्यास गर्न सक्छन्।
कम्तिमा वर्षको एक पटक एउटा काल्पनिक हिमताल फुटेको मानेर पूर्वसूचना जारी गर्ने, नदीको बहाव अनुमान गर्ने, सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने र बस्ती स्थानान्तरणदेखि उद्धार टोली परिचालनसम्मको अभ्यास गर्न सक्छन्।
अभ्यास क्रममा जहाँ प्रणाली अड्किन्छ, वास्तविक विपद बेला त्यहीँ जीवन अड्किन सक्छ!
५) हिमालयलाई प्रयोगशाला बनाउने हो भने, भोटेकोशीबाटै प्रयोग सुरू गर्न सकिन्छ
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने जुन प्रस्ताव गरेका छन्, त्यसमा माथि उल्लिखित सबै कुरा समायोजन हुन्छ।
स्याटलाइट उडाएर सूचना संकलन र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट जोखिम मापन पहिलो चरणको काम हो। दोस्रो चरणमा अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा पूर्वसूचना जारी र जोखिम न्यूनीकरणका काम गर्छन्।
अहिले तत्काल यी सबै काम पूरै हिमाली क्षेत्रलाई समेटेर एकै पटक सुरू गर्न खोज्दा अर्को ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाको फाइल बन्न सक्छ। जुन कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआउन पनि सक्छ।
हामीसँग त्योभन्दा व्यावहारिक बाटो छ — एउटा जलाधारबाट सुरू गर्ने।
भोटेकोशी–त्रिशूली त्यसका लागि स्वाभाविक परीक्षण क्षेत्र हुन सक्छ।
यसमा माथि चीनतर्फको सम्भावित जोखिम छ। बीचमा सीमापार नदी छ। तल नेपालका बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत संरचनाहरू छन्। त्यो नदी गएर मिसिने भारतीय भूभाग पनि छ।
यही क्षेत्रमा पहिले साझा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। सबै जोखिमयुक्त हिमताल, हिमनदी र अस्थिर हिमाली पाखाको स्याटलाइट तस्बिर निकालेर बृहत अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।
उच्च जोखिम भएका ठाउँमा रिमोट–सेन्सर उपकरण जडान गर्न सकिन्छ। नदीको बहाव मापन गर्न उपकरणहरू थप्न सकिन्छ।
सम्भावित बाढीको रूट मोडलिङ गर्न सकिन्छ।
नेपाल, चीन र भारतको पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई जोड्न सकिन्छ।
एकीकृत सूचना संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ।
त्यसपछि यही मोडल कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायत अन्य जलाधारमा अनुसरण गर्दै जान सकिन्छ।
र, यसलाई निरन्तरता दिँदै समग्र हिन्दुकुश हिमालयका अरू भागमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भनेका पनि छन्, 'हिन्दुकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्म रहेका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। यो पृथ्वीको छेउमा रहेको भूभाग मात्रै होइन, पृथ्वीको जीवन–सहयोग प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि हो।'
६) भारत र चीनले यो प्रस्तावलाई कसरी लिन्छन्?
प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनलाई जोडेर एकीकृत संयन्त्र प्रस्ताव गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा त हो, तर यो संयन्त्र बन्ने कि नबन्ने निर्णय नेपालको हातमा छैन।
भारत र चीनले यसलाई कसरी ग्रहण गर्छन् — यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा भारत र चीनबाट कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। तर उनीहरूको व्यवहार हेर्दा केही आधार भेटिन्छ।
यहाँ भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीपछि नेपाल र चीनबीच विपद सूचना आदानप्रदान बढ्नु एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो।
पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले लाङटाङ लिरूङ क्षेत्रको मौसम, हिमनदीको अवस्था र हिमतालको जोखिमबारे नेपाललाई दैनिक सूचना पठाउन थालेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
चीनबाट आउने यस्तो सूचना औपचारिक प्रणालीमा मात्र सीमित छैन। नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरूबीचको 'वी–च्याट' समूह पनि अहिले नियमित सूचना आदानप्रदानको माध्यम बनेको छ।
यस्तो समूह भदौ १० गतेअघि नै बनेको थियो। तर त्यति बेला नियमित सूचना आदानप्रदान हुँदैनथ्यो।
भदौ १० को घटनापछि चीनसँगको परिवर्तित सूचना आदानप्रदान संयन्त्रकै परिणाम हो —
नेपालले लाङटाङको लिरूङ हिमाल क्षेत्रमा बनेका दुईवटा नयाँ तालबारे समयमै सूचना पायो।
चिनियाँ पक्षबाट प्राप्त सूचनाकै आधारमा ती तालमा पानीको मात्रा कति छ भनेर नेपालले नियमित निगरानी राख्यो।
सुरूमा पानीको मात्रा बढेको देखेपछि सतर्कता सूचना जारी गरियो। पछि तालको पानी बिस्तारै चुहिँदै गएर खतरा टरेको जानकारी पनि चिनियाँ पक्षबाट पठाइएको विवरणकै आधारमा थाहा भयो।
यसरी चीनबाट आइरहेका नियमित स्याटलाइट तस्बिर र भिडिओका आधारमा अहिले लाङटाङ हिमाल क्षेत्रमै दुई महत्त्वपूर्ण संकेत प्राप्त भएका छन् —
पहिलो, त्यस दिन लाङटाङ लिरूङ हिमालको जुन ठाउँमा हिमनदी र चट्टानी पहाड खसेर यो विपद ल्याएको थियो, त्यही ठाउँमा अहिले पनि केही अंश खस्न बाँकी छ।
झुन्डिएर बसेको हिमनदी र पहाडको त्यो अंश भविष्यमा जुनसुकै बेला खस्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
दोस्रो, त्यही ठाउँमा पहिले बरफले ढाकिएको एउटा ताल अहिले फेरि प्रस्ट देखिन थालेको छ। त्यो तालको क्षेत्रफल ०.१९ वर्गकिलोमिटर छ। यो भनेको करिब २७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल मैदान बराबर हो।
अर्थात्, प्रधानमन्त्री शाहले अहिले प्रस्ताव गरेको केही कुरा चीनले केही हदसम्म व्यवहारमा लागू गरिसकेको देखिन्छ।
उता भारतको हकमा पनि नेपालसँग नदी तथा बाढी पूर्वानुमानका लागि संयुक्त जलस्रोत संयन्त्रहरू पहिलेदेखि नै छन्। बाढीपछि भारत र चीनले उद्धार तथा राहतमा पनि सहयोग गरेको छ।
तर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेजस्तै तीनवटा देशको संयुक्त संयन्त्रबारे चीन र भारतको औपचारिक धारणा आउन बाँकी छ।
यहीँबाट वास्तविक कूटनीतिक प्रश्न सुरू हुन्छ।
भारत र चीनका लागि यो केवल जलवायुको विषय होइन। आपसी सुरक्षा दृष्टिले रियल–टाइम स्याटलाइट तस्बिर, तथ्यांक र विश्लेषण साझा गर्ने प्रस्तावलाई उनीहरूले कसरी लिन्छन्?
चेतावनी गलत भयो भने जिम्मेवारी कसको हुन्छ?
र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण — एक देशले संकलन गरेको संवेदनशील सूचना अर्को देशसँग कति हदसम्म साझा गर्ने?
यी प्रश्नको उत्तर नखोजी संयन्त्र बन्न सक्दैन।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको अर्को परीक्षा विज्ञानमा होइन, विश्वासमा छ।
दुई छिमेकीलाई विश्वासको धागोमा जोड्ने काम नेपालको पनि हो।
नेपालको कूटनीतिले त्यो सीमापार साझा प्रणाली बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेर्न बाँकी छ।
***
-1788334994.jpg)
.JPG)
-1746513231.jpg)
