प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत स्थापना गरिएको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई त्यही केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
सरकारले असोज २ गते झापा, दमकका किरण तिमिल्सिनालाई केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो। उनी प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ का हुन्।
तिमिल्सिना केन्द्र स्थापनाका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बनाएको आन्तरिक कार्यदलका संयोजक थिए।
आफै संलग्न रहेर कार्यविधि निर्माण गरेको संस्थामा कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिएर नियुक्ति हुनुले 'स्वार्थ बाझिएको' भन्दै प्रश्न उठेको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा यही कुरा उठाउँदै तिमल्सिनाको नियुक्ति 'सेटिङ' मा भएको आरोप लगाएकी छन्।
उनले केन्द्र स्थापनामा तिमिल्सिनाको पूर्वसंलग्नतालाई नियुक्तिसँग जोड्दै 'स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना भएको हो कि होइन' भन्ने प्रश्न प्रतिनिधिसभामा उठाइन्।
उनले यसमा संसदीय छानबिनको मागसमेत गरेकी छन्।
कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा थिए तिमिल्सिना?
सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारको काम एउटै संरचनाबाट अघि बढाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेको हो।
भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रस्तावमा यसको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो।
केन्द्रमा ९३ जना सफ्टवेयर इन्जिनियर सहितका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रको प्रशासकीय नेतृत्वका लागि कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ। कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ।
केन्द्र औपचारिक रूपमा स्थापना हुनुअघि नै यसको संरचना र कार्यविधि निर्माणको काम अघि बढेको थियो।
सांसद ओलीका अनुसार, जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सफ्टवेयर विकास केन्द्रको कार्यविधि निर्माणका लागि बनाएको आन्तरिक कार्यदलको संयोजक तिमिल्सिनालाई तोकेको थियो।
केन्द्र कसरी सञ्चालन हुने, त्यसको संरचना कस्तो हुने र काम गर्ने आधार के हुने भन्ने तयारी प्रक्रियामा तिमिल्सिना संलग्न थिए भन्ने ओलीको दाबी छ।
पछि त्यही केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि तिमिल्सिना आफै उम्मेदवार बने र अन्ततः नियुक्त भए।
यही पूर्वसंलग्नतालाई ओलीले नियुक्तिको मुख्य प्रश्न बनाएकी छन्।
यसलाई पुष्टि गर्न उनले भदौ ४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रविधि शाखाका कर्मचारी प्रतीक कुँवरको 'लिक्डइन' पोस्टलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।
सेतोपाटीले प्राप्त गरेको उक्त 'लिंक्डइन' पोस्टमा चार जना व्यक्ति छन्। एक जना व्यक्ति केक काटिरहेका छन्। प्रतीकले उक्त पोस्टमा प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रको नेतृत्वमा गर्व गरेका छन्। साथै, किरण तिमिल्सिना, प्रिन्स सिंह र पदम काफ्लेलाई धन्यवाद दिएका छन्।
उक्त पोस्ट लिक्डइनमा हाल उपलब्ध छैन। त्यो पोष्ट अहिले हटाइएको वा लुकाइएको छ।
-1790859551.jpg)
प्रतीक कुँवरको लिक्डइन पोस्ट
हामीले यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सल्लाहकारसँग कुरा गर्दा उनले केन्द्र गठन हुनुअघि तिमल्सिनासँग सुझाव लिइएको स्वीकार गरे।
उनका अनुसार केन्द्र गठन गर्नुअघि सरकारले प्रविधि क्षेत्रका विभिन्न विज्ञसँग सुझाव लिएको थियो। त्यस क्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ र चिनिएका व्यक्ति पनि भएकाले तिमिल्सिनासँग पनि सुझाव लिइएको उनको भनाइ छ।
'समिति गठन गर्नुअघि विज्ञहरू राखेर विभिन्न कमिटी बनाएका थियौं। उहाँहरूसँग पनि सुझाव लिएको हो,' ती सल्लाहकारले सेतोपाटीसँग भने, 'उहाँहरूको सुझाव सबै पर्यो भन्ने होइन। निर्णय सरकारले गरेको हो।'
उनले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश स्वीकृत भएपछि खुसीयालीमा केक काटिएको पनि स्वीकार गरेका छन्।
गठनका लागि सुझाव दिने व्यक्तिहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम गरिएको उनको दाबी छ।
'सुझाव दिने सबैलाई गठन आदेश जारी भएपछि खुसीयाली साट्न बोलाइएको थियो,' उनले भने, 'किरणजीको केक कम्पनीमा पनि लगानी छ। उहाँले नै केक ल्याउनुभएको थियो।'
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहका ती सदस्यका अनुसार कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिने धेरैजसो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको आइटी टिमसँग कुनै न कुनै रूपमा परिचित थिए।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विज्ञहरूको संख्या सीमित भएकाले एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूबीच चिनजान हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ।
'चिनेकै भरमा नियुक्ति गरेको होइन,' उनले भने।
'आफै नियम बनाउने, आफै परीक्षामा सहभागी हुने?'
केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा एउटा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ — नियुक्ति प्रक्रिया किन यति छोटो समयमा अघि बढाइयो?
भदौ ३ गते गठन आदेश स्वीकृत भएलगत्तै भदौ ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन विकास समिति गठन गरिएको थियो।
त्यसपछि भदौ १९ गते कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवेदन माग गरियो। त्यसमा २७ जनाले आवेदन दिएका थिए।
छनोट प्रक्रियाबाट असोज १ गते ६ जना सर्टलिस्टमा परे।
सर्टलिस्टमा नारायणप्रसाद घिमिरे, ध्रुव ज्ञवाली, भोजराज घिमिरे, निराजन पन्थी, किरण तिमिल्सिना र श्रीधर मरासिनी थिए।
उनीहरूलाई असोज २ गते कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाइएको थियो। प्रत्येक उम्मेदवारलाई आधा घन्टाको समय दिइएको थियो।
त्यसै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तिमिल्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
तर मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दा असोज २ गते उनको नियुक्तिबारे जानकारी दिइएन।
पाँच दिनपछि, असोज ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको लेटरप्याडमा उपसचिव कृष्णप्रसाद भट्टराईको हस्ताक्षरसहितको पत्रमार्फत तिमिल्सिनाको नियुक्ति सार्वजनिक गरिएको थियो। यसले पनि नियुक्ति प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ।
हामीले कुरा गरेका प्रधानमन्त्री सचिवालयका सल्लाहकारले 'नियुक्तिको निर्णय पहिला भए पनि आवश्यक कागजात तथा दस्तावेज मिलाउन समय लागेकाले सार्वजनिक जानकारी दिन ढिला भएको' प्रस्टीकरण दिएका छन्।
सांसद ओलीले भने गठन आदेशदेखि नियुक्तिसम्मको प्रक्रिया 'फास्ट ट्र्याक' मा अघि बढाइएको भन्दै मिनेट मिनेटको हिसाब संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेकी छन्।
उनका अनुसार, असोज १ गते दिउँसो ४ बजेर १६ मिनेटमा उम्मेदवारहरू सर्टलिस्ट तयार पारिएको थियो। त्यसै दिन साँझ ६ जनाको सर्टलिस्ट निकालियो र भोलिपल्ट बिहानदेखि दिउँसो साढे १ बजेसम्म कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता सकाएर त्यही दिन मन्त्रिपरिषदले नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो।
ओलीले यो क्रमलाई नियुक्ति पहिल्यै तय भएको दाबीको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् र सबै प्रक्रियालाई 'नाटक' भनेकी छन्।
उनले असोज २ गते मन्त्रिपरिषद निर्णय सार्वजनिक गर्दा नियुक्तिबारे उल्लेख नगरिएको र ५ दिनपछि मात्र यसको खबर सार्वजनिक गरिएकोमा पनि प्रश्न उठाइन्।
'आफै परीक्षाको नियम र प्रश्नपत्र बनाउने, आफै परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम हुने, विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय पाँच दिनसम्म गोप्य राख्ने,' ओलीले प्रतिनिधिसभामा प्रश्न गरिन्, 'के यही सुशासन हो? यो ओपन सेटिङ होइन र? यहाँ स्वार्थ बाझिने काम भयो कि भएन?'
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीले पनि भने, 'यो संस्थाको नेतृत्व गर्ने उहाँको मनसाय भएको भए कार्यविधि बनाउने काममा सहभागी हुन हुन्थेन। सहभागी भएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न हुन्थेन। आफै कार्यविधि बनाउने र आफै प्रतिस्पर्धा गरेर नियुक्ति लिने कुरा चाहिँ मिलेन।'
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्छ– प्रक्रिया पूरा भएको छ
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले भने नियुक्तिमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक मिश्रले नियुक्तिमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको उल्ल्ख गरे।
'अन्तर्वार्तामा ६ जना नै सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँहरूको सबैको नम्बर पनि राखिएको छ,' मिश्रले भने, 'नियुक्ति पारदर्शी छ। यसमा छानबिन गरे पनि कुनै समस्या छैन।'
मिश्रले नियुक्ति प्रक्रिया र तिमिल्सिनाको कार्यविधि निर्माणमा सहभागिताबारे थप बताउन अस्वीकार गरे।
***
