इसराइलमा भएको आमनिर्वाचनबाट बहुमत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले चुनावमा धाँधली र विदेशी हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्।
नेतन्याहू र उनको लिकुड पार्टीले अरब समुदायका मतदाताले धाँधली गरेर चुनावी नतिजा प्रभावित पारेको र विदेशी शक्तिले पनि चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन्।
निर्वाचन आयोग र प्रहरीले भने चुनावमा धाँधली र हस्तक्षेप भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण नरहेको भनेको इसराइली अखबार टाइम्स अफ इसराइलले जनाएको छ।
यसपालिको निर्वाचनमा नेतन्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले ५३ सिट जितेको छ।
उनका प्रतिस्पर्धी गादी आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट पाएको छ भने अरब दलहरूले १९ सिट जितेका छन्।
इसराइलको १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा सरकार बनाउन कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ।
चुनावी नतिजाले सरकार गठनका लागि अरब दलहरू निर्णायक देखिएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनले अरब दलहरूको समर्थन पाए उनीहरुको ६७ सिट पुग्छ। तर विपक्षी खेमाभित्रै अरब दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा एकमत छैन। केही दलले उनीहरूसँग औपचारिक सहकार्य गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
मतगणना जारी रहँदा प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले पार्टी हेडक्वार्टरमा सम्बोधन गर्दै अरब दलहरूसँग सहकार्य नगर्ने घोषणा गरेका थिए।
बहुमत गुमाएपछि भने उनले तिनै दलहरूलाई धाँधली गरेको आरोप लगाएको भनेर अमेरिकी अनलाइन एक्सियसले लेखेको छ। ती दलहरूले अरब मतदातालाई पैसा दिएर आफ्नो पक्षमा मतदान गराएको र विदेशी शक्तिले पनि पैसा खर्च गरेको आरोप नेतन्याहू र लिकुड पार्टीको छ।
अमेरिकी अनलाइन एक्सियसका अनुसार लिकुडको आरोप तीन जना अरब दल रामका कार्यकर्ता पक्राउ परेको घटनामा आधारित छ। उनीहरूमाथि केही मतदातालाई पैसा दिएर आफ्नो पक्षमा मतदान गराएको आशंका गरिएको थियो।
तर प्रहरीले उक्त घटनालाई व्यापक चुनावी धाँधलीको प्रमाण मानेको छैन।
इसराइलको निर्वाचन आयोगका प्रमुख तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नोआम सोलबर्गले विदेशी हस्तक्षेपको आशंकाबारे अनुसन्धान गर्न आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटलाई पत्र लेखेका छन्।
विदेशी संस्थाबाट रकम उपलब्ध गराएर इसराइलको चुनावमा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका आफूलाई प्राप्त भएको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
इसराइली सञ्चारमाध्यमहरूले यसमा कतारको संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। तर कतारले चुनावमा हस्तक्षेप गरेको वा कुनै दललाई रकम दिएको आरोप अस्वीकार गरेको छ। कतार सरकारका प्रवक्ताले यस्ता आरोपलाई ‘हास्यास्पद र खतरनाक’ भनेका छन्।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक महानिर्देशक डिन लिभ्नेले भने चुनावमा व्यापक धाँधली भएको आरोपको कुनै आधार नरहेको बताएका छन्।
उनले मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको र चुनावी नतिजालाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै संगठित गतिविधि भएको प्रमाण नदेखिएको बताएका छन्।
शिन बेटले पनि अनुसन्धान सीमित दायरामा रहेको जनाएको छ।
अनुसन्धानले अरब समुदायका सबै मतदातामाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था नबनाउने भन्दै कानुनविपरीत काम गरेको प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि मात्रै कारबाही हुने उसको भनाइ छ।
नेतन्याहूको आरोपलाई विपक्षी नेता आइजेनकोटले अस्वीकार गरेका छन्।
विदेशी हस्तक्षेप भएको भए निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने तर अनुसन्धानलाई चुनावी नतिजा बदनाम गर्ने माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। उनले संसद्को नयाँ अधिवेशन र शपथग्रहण निर्धारित समयमै हुनुपर्ने बताएका छन्।
इसराइलको राइखम्यान विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एतान गिल्बोआले नेतन्याहूको आरोपलाई अरब–यहुदी राजनीतिक सहकार्य रोक्ने प्रयास भनेका छन्।
अरब दलका नेता अहमद तिबीले पनि नेतन्याहूको अभियान आइजेनकोटलाई अरब दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउनबाट रोक्न लक्षित रहेको बताएका छन्।
यसपालि अरब समुदायको मतदान उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
डीडब्ल्यूका अनुसार सन् २०२२ को निर्वाचनमा करिब ५० प्रतिशत रहेको अरब समुदायको मतदान यसपालि झन्डै ८० प्रतिशत पुगेको छ। अरब दलहरूले यसपालि १९ सिट जितेका छन्। सन् २०२० मा उनीहरूले सबैभन्दा धेरै १५ सिट जितेका थिए।
इसराइलको कुल जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत हिस्सा अरब समुदायले ओगट्छ।
यसपालि उनीहरूको मतदान बढेसँगै संसद्मा अरब दलहरूको उपस्थिति पनि अहिलेसम्मकै ठूलो भएको छ।
