नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा बहस हुँदै आएको धेरै वर्ष भयो। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको, अभिभावकको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको जस्ता गुनासा बारम्बार सुनिन्छन्।
तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाउँदा एउटा आधारभूत प्रश्न भने प्रायः ओझेलमा पर्छ— विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक स्रोतसाधन, शिक्षक, पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराइएको छ कि छैन?
सामुदायिक विद्यालयबाट गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। सामुदायिक विद्यालयको काम नै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु हो। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह र अभिभावक सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। तर अर्कोतर्फ विद्यालयलाई आवश्यक साधन–स्रोत नदिई, पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नगराई र विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेर मात्र गुणस्तरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालयमाथि थोपर्नु कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ।
निःशुल्क शिक्षा: अधिकार मात्रै कि राज्यको दायित्व पनि?
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरीकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। यो व्यवस्था केवल विद्यार्थीलाई शुल्क नलिने विषय मात्र होइन। निःशुल्क शिक्षाको अधिकारसँगै त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने राज्यको वित्तीय तथा संस्थागत दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(घ) ले नेपाल सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थामा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ विद्यालयलाई शुल्क लिन नदिने हो भने विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्छ।
यहीँबाट नेपालको सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर विद्यालयलाई भनिन्छ शिक्षा निःशुल्क दिनू। अर्कोतिर भनिन्छ विद्यार्थीबाट शुल्क नलिनू। तर त्यही विद्यालयमा आवश्यक विषयगत शिक्षक छैनन्, विज्ञान प्रयोगशाला छैन, पुस्तकालय छैन, सूचना प्रविधिका साधन पर्याप्त छैनन्, भवन जीर्ण छ, शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ र कतिपय अवस्थामा माध्यमिक विद्यालयमा उक्त तह सञ्चालन गर्न शिक्षक दरबन्दी शून्य छ।
त्यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने?
ग्रामीण विद्यालयको अर्को यथार्थ: दरबन्दीको अभाव
नेपालका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको समस्या सहरी क्षेत्रको विद्यालयसँग तुलना गरेर मात्र बुझ्न सकिँदैन। कतिपय ग्रामीण विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भौगोलिक विकटता, छरिएको बस्ती, कमजोर यातायात र न्यून जनघनत्वका कारण त्यस्ता विद्यालय बन्द गरेर अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउनु व्यावहारिक नहुन सक्छ। तर विद्यालय सञ्चालन भइरहँदा पर्याप्त शिक्षक चाहिन्छ।
विशेषगरी माध्यमिक तहमा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कम्प्युटर लगायत विभिन्न विषयका दक्ष शिक्षक आवश्यक हुन्छन्। एउटा विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नै पर्याप्त छैनन् भने विद्यार्थीले अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
अझ माथि नै भनिए झैँ कतिपय विद्यालयमा माथिल्लो तहका स्वीकृत दरबन्दी नै अपर्याप्त हुने र कतिपय अवस्थामा शून्य दरबन्दीको अवस्था रहने समस्या देखिन्छ। त्यस्तो विद्यालयमा गुणस्तरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई मात्र दिएर पुग्छ? शिक्षकको क्षमता महत्त्वपूर्ण छ, तर शिक्षकको सङ्ख्या र विषयगत उपलब्धता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
शिक्षा विभागले हाल शिक्षक दरबन्दी तथा रिक्त दरबन्दीसम्बन्धी विवरण व्यवस्थापन केही प्रयास गर्न खोजिरहेको पनि देखिन्छ। यसले शिक्षक व्यवस्थापन स्वयं शिक्षा प्रणालीको निरन्तर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय रहेको देखाउँछ।
दरबन्दी नभएको ठाउँमा शिक्षक कसले राख्ने?
यही प्रश्नले नेपालको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको अर्को जटिल पक्ष उजागर गर्छ। विद्यालयमा विद्यार्थी छन्। कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रम पूरा गर्नुपर्छ। अभिभावकले विषयगत शिक्षक खोजिरहेका छन्। तर सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी पर्याप्त छैन। स्थानीय तहसँग दुई वटा विकल्प बाँकी रहन्छन्।
पहिलो, शिक्षक नदिई विद्यालयलाई उपलब्ध दरबन्दीमै चलाउने। दोस्रो, स्थानीय स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने।
पहिलो विकल्प रोज्दा गुणस्तर प्रभावित हुन सक्छ। दोस्रो विकल्प रोज्दा स्थानीय तहको वित्तीय भार बढ्छ। यसरी धेरै स्थानीय तहले विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको स्रोतबाट अनुदान वा स्थानीय तहको शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास गरेका छन्।
तर त्यसरी व्यवस्थापन गरिएका शिक्षकको कानुनी तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा अर्को समस्या देखापर्छ स्वीकृत दरबन्दीबाहिरको पदमा गरीएको खर्चलाई लेखापरीक्षणले कसरी हेर्ने?
स्थानीय तहको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विद्यालय चलाउन शिक्षक आवश्यक छ। विद्यालयको दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षकबिना कक्षा सञ्चालन सम्भव छैन। अभिभावकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आफ्नो बालबालिकाले शिक्षक पाउनुपर्छ। तर लेखापरीक्षणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा खर्चको कानुनी आधार, स्वीकृत दरबन्दी, बजेट व्यवस्था र अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठ्न सक्छ। यसरी एउटै विषयलाई तीन फरक दृष्टिकोणबाट हेर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ।
स्थानीय तहको प्रयासलाई बेरुजुको जोखिममा मात्र हेर्ने कि प्रणालीगत समाधान खोज्ने?
स्थानीय तह संघीयताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। विद्यालयको अवस्था स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनलाई प्रत्यक्ष रूपमा थाहा हुन्छ। कुन विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, कुन विद्यालयमा भवनको समस्या छ, कुन विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेका छन्, कुन विद्यालयमा माध्यमिक तह सञ्चालन गर्न थप शिक्षक आवश्यक छ यी कुरा स्थानीय तहलाई केन्द्रभन्दा धेरै नजिकबाट थाहा हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ।
तर यदि त्यस्तो प्रयासलाई स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरको खर्च भनेर मात्र हेर्ने हो भने स्थानीय तहसँग एउटा कठिन प्रश्न रहन्छ। ‘विद्यालयमा शिक्षक चाहिएको छ, सरकारबाट दरबन्दी आएको छैन, विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाइँदैन; अब स्थानीय तहले के गर्ने?’ यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई खर्च नगर्नु भन्न सजिलो छ। तर त्यसपछि विद्यालयमा शिक्षक कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि राज्यले दिनुपर्छ।
समस्या स्थानीय तहले नियम मानेन भन्ने मात्र होइन। समस्या यस्तो वित्तीय तथा प्रशासनिक संरचना निर्माण हुन नसक्नु हो, जसले आवश्यकता र कानुनी व्यवस्था दुवैलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न सकोस्।
गुणस्तरको प्रश्नमा विद्यालयलाई मात्र दोष दिन मिल्छ?
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने गुनासोमा केही सत्यता हुन सक्छ। विद्यालयमा शिक्षकको नियमितता, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व, शिक्षण विधि, कक्षा व्यवस्थापन, सिकाइ मूल्याङ्कन, विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावकको सहभागिता र शिक्षकको व्यावसायिक उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा सुधार आवश्यक हुन सक्छ।
तर गुणस्तर बहुआयामिक विषय हो। गुणस्तर शिक्षक मात्र होइन। गुणस्तरका लागि आवश्यक हुन्छ— पर्याप्त र विषयगत शिक्षक, सक्षम प्रधानाध्यापक, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सुरक्षित तथा उपयुक्त भवन, पर्याप्त बजेट, विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, अभिभावकको सहभागिता, प्रभावकारी अनुगमन, शिक्षकको पेसागत विकास, नेतृत्व तथा व्यवस्थापन क्षमता र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिकाइमा केन्द्रित विद्यालय संस्कृति। त्यसैले विद्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नदिई केवल परीक्षाको नतिजा वा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको आधारमा विद्यालयलाई दोष दिनु अपूर्ण विश्लेषण हुन्छ।
कक्षाकोठा पढिरहेका हुनुपर्ने विद्यार्थी र पढाइरहेका हुनुपर्ने शिक्षकहरू विद्यालय सञ्चालनका लागि केही भए पनि रकम जम्मा हुन्छ कि भनेर कसको घरमा विवाह छ? कसको घरमा किरिया वा व्रतबन्ध छ? कसको घरमा विदेश देखि लाहुरे आएको छ भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा गुणस्तरको प्रश्न विद्यालयतर्फ मार्फत तेर्स्याएर राज्यका जिम्मेवारी निकायहरु उम्कन मिल्दैन।
शैक्षिक गुणस्तरको परीक्षण र स्वमूल्याङ्कनका लागि शिक्षा समीक्षा कार्यालयले समेत सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण तथा प्रधानाध्यापकको नेतृत्व कार्यसम्पादन परीक्षणका साधन विकास गरिरहेको छ। यसले गुणस्तरलाई केवल परीक्षा नतिजामा सीमित नराखी विद्यालयको समग्र कार्यसम्पादनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई संकेत गर्छ।
निःशुल्क शिक्षा र स्रोत व्यवस्थापनबीच तालमेल आवश्यक
निःशुल्क शिक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन यसको ठूलो भूमिका छ। तर निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी बनाउन ‘फी नलिने’ भन्दा धेरै कुरा आवश्यक हुन्छ। विद्यालयलाई विद्यार्थीको सङ्ख्या, तह, विषय, भौगोलिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा पर्याप्त स्रोत दिनुपर्छ।
यदि एउटा माध्यमिक विद्यालयमा पाँच वटा विषय शिक्षक आवश्यक छन् तर दुई जना मात्र छन् भने बाँकी तीन विषयको शिक्षण कसरी हुन्छ?
यदि विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला आवश्यक छ तर प्रयोगशाला सामग्रीका लागि बजेट छैन भने प्रयोगात्मक शिक्षण कसरी हुन्छ?
यदि कम्प्युटर शिक्षा आवश्यक छ तर कम्प्युटर, इन्टरनेट र विद्युत् व्यवस्था पर्याप्त छैन भने डिजिटल शिक्षाको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ?
यदि विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाइँदैन भने यी सबै खर्चको दिगो स्रोत कहाँबाट आउँछ?
यी प्रश्नको उत्तर विद्यालयसँग मात्र मागेर पुग्दैन। यो सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको वित्तीय उत्तरदायित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो।
विद्यालयको सङ्ख्या कि विद्यालयको गुणस्तर?
नेपालमा अर्को बहस पनि आवश्यक छ; हामीले विद्यालयको सङ्ख्या मात्र कायम राख्ने कि प्रत्येक विद्यालयलाई न्यूनतम गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने बनाउने?
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएका विद्यालय छन्। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको अनुपात असामान्य हुन सक्छ भने कतिपयमा विद्यार्थीको तुलनामा शिक्षक अत्यन्त कम हुन सक्छन्। त्यसैले अब विद्यालय व्यवस्थापनमा ‘सबैलाई एउटै मापदण्ड’ भन्दा ‘आवश्यकतामा आधारित स्रोत वितरण’ को अवधारणा आवश्यक देखिन्छ।
दुर्गम क्षेत्रको एउटा विद्यालय र सहरी क्षेत्रको ठूलो विद्यालयको आवश्यकता एउटै हुन सक्दैन। कम विद्यार्थी भएको दुर्गम विद्यालयलाई केवल विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा स्रोत कटौती गर्दा भौगोलिक समानता र शिक्षामा पहुँचको अधिकार प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्यासँगै, भौगोलिक विकटता, विद्यालयको तह, विषयगत आवश्यकता, न्यूनतम विद्यालय सञ्चालन आवश्यकता, विद्यार्थीको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई समेत आधार बनाउन आवश्यक छ।
समाधान के हुन सक्छ?
समस्याको समाधान विद्यालयलाई थप आलोचना गरेर मात्र सम्भव छैन। प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ।
पहिलो: राष्ट्रिय शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन
विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता, विद्यार्थी सङ्ख्या, तह र विषयगत आवश्यकता हेरेर शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयलाई केवल विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा दरबन्दी निर्धारण गर्नु उचित नहुन सक्छ।
यसका लागि भौगोलिक अवस्थिति तथा नजिकमा रहेका अन्य विद्यालयसँगको दूरी तथा उक्त विद्यालय रहेको समाजको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थितिलाई समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै निःशुल्क स्कुल बस सेवा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा भेग मिल्ने गरी ठूला स्तरका आवासीय सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्था गर्ने दिशातर्फ पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ।
दोस्रो: ‘न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चितता’को व्यवस्था
कुनै पनि माध्यमिक विद्यालयमा निश्चित न्यूनतम विषयका शिक्षक अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। दरबन्दी नपुगेको विद्यालयलाई स्थानीय तहले अस्थायी रूपमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी र वित्तीय आधार पनि हुनुपर्छ।
तेस्रो: स्थानीय तहलाई स्पष्ट अधिकार र स्रोत
संघीयताको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर अधिकारसँगै स्रोत पनि चाहिन्छ। स्थानीय तहलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्न अधिकार दिने हो भने त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत र कानुनी स्पष्टता पनि दिनुपर्छ।
चौथो: स्थानीय तहले राखेका शिक्षकलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचा
स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यसलाई अनिश्चित र अस्थायी अभ्यासका रूपमा नराखी स्पष्ट मापदण्ड, पदको प्रकृति, पारिश्रमिक, छनोट प्रक्रिया, सेवा अवधि र वित्तीय उत्तरदायित्व तोक्ने व्यवस्था आवश्यक छ। यसबाट विद्यालयको आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ र लेखापरीक्षणमा उठ्ने प्रश्न पनि कम हुन्छ।
पाँचौँ: विद्यालयको वास्तविक लागत निर्धारण
एउटा विद्यालय सञ्चालन गर्न न्यूनतम कति खर्च आवश्यक हुन्छ? शिक्षक, कर्मचारी, शैक्षिक सामग्री, विद्युत्, इन्टरनेट, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, मर्मत, सरसफाइ, सूचना प्रविधि र अन्य प्रशासनिक खर्चको न्यूनतम लागत निर्धारण गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि विद्यार्थी सङ्ख्या वा अन्य आधारमा मात्र होइन, विद्यालय सञ्चालनको न्यूनतम लागतलाई पनि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा समावेश गर्नुपर्छ।
छैटौँ: गुणस्तर र स्रोतलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ
स्रोत नदिई गुणस्तर माग्ने र गुणस्तर नदिई थप स्रोत माग्ने दुवै प्रवृत्ति सुधार गर्न आवश्यक छ। सरकारले स्रोत दिनुपर्छ। विद्यालयले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। शिक्षकले पेसागत जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। प्रधानाध्यापकले नेतृत्व गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ। अभिभावक र समुदायले पनि विद्यालयप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। अधिकार, स्रोत र जवाफदेहिता एकै ठाउँमा जोडिनुपर्छ।
अब बहसको दिशा बदल्ने बेला
नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको बहस लामो समयदेखि ‘विद्यालय राम्रो भएन’, ‘शिक्षक राम्रो भएन’, ‘विद्यार्थीको नतिजा राम्रो आएन’ भन्ने वरिपरि घुमिरहेको छ। अब प्रश्न अलि फरक ढंगले सोधिनुपर्छ।
विद्यालयलाई राम्रो बनाउन आवश्यक सबै आधार उपलब्ध गराइएको छ कि छैन? यदि पर्याप्त शिक्षक छैनन् भने शिक्षक किन छैनन्? यदि दरबन्दी छैन भने दरबन्दीको मापदण्ड के हो? यदि स्थानीय तहले शिक्षक राख्नुपरेको छ भने त्यस्तो अधिकार र स्रोतको कानुनी व्यवस्था के हो? यदि विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाइँदैन भने विद्यालय सञ्चालनको वास्तविक लागत कसरी धान्ने? यदि स्थानीय तहले विद्यालयका लागि खर्च गर्दा बेरुजु हुने जोखिम छ भने आवश्यक खर्च गर्ने वैधानिक बाटो के हो?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमाथि मात्र प्रश्न उठाउनु समस्या समाधानको पूर्ण बाटो होइन।
निष्कर्ष: विद्यालयलाई दोष होइन, प्रणालीलाई सुधार
सामुदायिक विद्यालय नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको मेरुदण्ड हो। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई केवल ‘कमजोर विद्यालय’ भनेर हेर्न मिल्दैन। यो राज्यको शिक्षा नीति र सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संस्था हो।
निःशुल्क शिक्षा नागरीकको अधिकार हो। तर निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन विद्यालयलाई आवश्यक शिक्षक, पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनले समेत सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक लगायतका व्यवस्थामा राज्य र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ।
त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको बहस अब ‘विद्यालयले के गरेन?’ भन्ने प्रश्नबाट मात्र होइन, ‘विद्यालयलाई गर्नुपर्ने काम गर्न राज्यले के–कति आधार उपलब्ध गरायो?’ भन्ने प्रश्नबाट पनि सुरु हुनुपर्छ।
विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक छैनन् भने शिक्षक उपलब्ध गराउने प्रणाली सुधारिनुपर्छ। विद्यालयमा स्रोत छैन भने स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा कानुनी समस्या आउँछ भने स्पष्ट कानुनी बाटो खोलिनुपर्छ। विद्यालयलाई शुल्क लिन नदिने हो भने आवश्यक सञ्चालन लागतको भरपर्दो स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ। स्रोत उपलब्ध गराइसकेपछि विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितिलाई परिणामका आधारमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
अन्ततः गुणस्तरीय शिक्षा केवल विद्यालयको प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। गुणस्तरीय विद्यालयका लागि गुणस्तरीय नीति, पर्याप्त स्रोत, पर्याप्त शिक्षक, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।
नेपालले अब ‘निःशुल्क शिक्षा’ र ‘गुणस्तरीय शिक्षा’लाई दुई अलग विषयका रूपमा होइन, एउटै सार्वजनिक दायित्वका दुई पाटाका रूपमा हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनकि ‘शुल्क नलिने विद्यालय’ बनाउनु मात्र निःशुल्क शिक्षा होइन; ‘शुल्क नलिई पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने विद्यालय’ बनाउनु नै वास्तविक चुनौती हो।
(लेखक धवलागिरि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।)
