पाँच वर्ष साउदी अरबमा कमाएको पैसाले शंकर विकले श्रीमतीका लागि दाङको हापुरे बजारमा पसल किनेका थिए।
पसल चलाउन सहकारी र बैंकबाट ऋण पनि लिएका थिए। त्यही पसलको कमाइले परिवारको गुजारा चल्थ्यो। ऋणको किस्ता तिर्नुपर्थ्यो। दुई सन्तानको भविष्य त्यही पसलसँग जोडिएको थियो।
बुधबार राति केही घन्टाभित्रै उनको वर्षौंको कमाइ खरानी भयो।
बबई गाउँपालिका–५, हापुरे बजारस्थित उनको सारिका शृंगार एन्ड गिफ्ट पसलमा राति करिब ८ बजे आगो लाग्यो।
शंकर र उनकी श्रीमती गौरी घर्ती पसल बन्द गरेर नजिकै माइतीघरमा खाना खान गएका थिए। पसलबाट धुवाँ निस्किएको देखेपछि स्थानीयले फोन गरे।
दुवै दौडिँदै आए।
त्यतिन्जेल आगो फैलिइसकेको थियो।
प्रहरी आयो। स्थानीय बासिन्दा जुटे। झन्डै दुई सय मानिस आगो निभाउन खटिए।
तर त्यहाँ नभई नहुने एउटा साधन थिएन — दमकल।
हापुरे बजारदेखि करिब ४६ किलोमिटर टाढा घोराही उपमहानगरपालिकाबाट दमकल बोलाउनुपर्यो। सडक निर्माण र डाइभर्सनका कारण दमकल घटनास्थल पुग्दा राति साढे १० बजिसकेको थियो।
त्यतिन्जेल शंकरको पसल खरानी भइसकेको थियो।
छेउको ओम गंगा किराना तथा खाद्य स्टोरको पनि करिब ९० प्रतिशत क्षति भएको थियो। अर्को शाकिल कस्मेटिक स्टोरमा आंशिक क्षति पुग्यो।
'विपद बेला एउटा दमकल पनि नहुनु कत्रो कमजोरी रहेछ भन्ने त्यही दिन थाहा भयो,' ३२ वर्षीय शंकरले भने, 'त्यो बेला त मलाई राज्य नै नभएको जस्तो लाग्यो।'
उनका अनुसार पसलमा करिब ५० लाख रूपैयाँ बराबरका सामान थिए।
पाँचवटा सहकारीमा १५ लाख र कुमारी बैंकमा अर्को १५ लाख रूपैयाँ ऋण छ। मासिक ११ हजार रूपैयाँ पसल भाडा तिर्नुपर्छ।
'हाम्रो त सबै स्वाहा भयो। कमाउने भाँडो नै खरानी भएपछि अब चार जनाको परिवार कसरी पाल्ने?' उनले भने।
शंकरलाई सबैभन्दा बढी पिरोलेको प्रश्न हो — समयमै दमकल आएको भए कति सामान जोगिन्थ्यो होला?
यो प्रश्न अब शंकरको मात्र रहेन। पश्चिम दाङका स्थानीय सरकारहरूको विपद तयारी र बजेट प्राथमिकतामाथि नै यसले प्रश्न उठाएको छ।
करोडौंको कार्यालय, एउटा दमकल छैन
हापुरे बजारको दक्षिणतर्फ बबई गाउँपालिकाको भव्य कार्यालय छ।
करिब १० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको परिसरमा ठूला भवन, सभाहल र विभिन्न शाखाका संरचना छन्।
पालिकाले यी संरचना निर्माणमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
अधिकांश संरचना नेकपा एमालेबाट निर्वाचित पूर्वअध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलको कार्यकालमा बनेका हुन्। वर्तमान अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्रीको कार्यकालमा पनि भवन विस्तार भएको छ।
पालिकाको कार्यालय भवन निर्माणमा मात्रै २० करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको विवरण छ।
अध्यक्ष खत्रीका अनुसार परिसरको एउटा भवनको लागत पाँच करोडभन्दा बढी र अर्कोको साढे तीन करोडभन्दा बढी छ।
तर यति ठूलो कार्यालय भएको गाउँपालिकासँग आगलागी हुँदा प्रयोग गर्ने एउटा दमकल छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा बबई गाउँपालिकाको बजेट करिब ५६ करोड रूपैयाँ छ। अध्यक्ष खत्री भने दमकल किन्न पैसा नभएको बताउँछन्।
'करिब ३० करोड चालु खर्चमै जान्छ। बाँकी रकम विभिन्न योजनामा बाँडफाँट गर्दा सकिन्छ,' उनले भने।
उनी बबईमा दमकल आवश्यक रहेको स्वीकार गर्छन्।
'हाम्रो पालिका जिल्लाको सबभन्दा पश्चिममा छ। चारैतिर जंगल छ। आगलागीको जोखिम पनि उत्तिकै छ,' खत्रीले भने, 'संघ वा प्रदेश सरकारले एउटा दमकल दिए हुन्थ्यो।'
तर आफै किन्ने कुरामा उनी उत्साहित छैनन्।
उनको तर्क छ — वर्षमा एक–दुई पटक हुने आगलागीका लागि लाखौं खर्चेर दमकल किन्नु र त्यसका चालकसहित कर्मचारी राख्नु आर्थिक बोझ हो।
'दमकल किनेपछि तीन–चार जना कर्मचारी थप्नुपर्छ। त्यो पालिकाका लागि ठूलो खर्च हुन्छ,' उनले भने।
बबईले यसअघि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दमकलमा भर पर्दै आएको थियो।
तर गत वर्षको जेनजी आन्दोलन क्रममा तुलसीपुरको दमकल पनि आगजनीबाट नष्ट भयो। त्यसपछि पश्चिम दाङका चारवटै पालिका दमकलविहीन भए।
अझ विडम्बना त के भने, बबईले गत वर्ष सात लाख रूपैयाँमा एउटा पानी ट्यांकर खरिद गरेको थियो।
हापुरेमा आगो लागेका बेला त्यो ट्यांकरसमेत उपयोगमा आएन।
अध्यक्ष खत्रीकै भनाइमा ट्यांकर सहकारीको काममा गएको थियो। त्यसपछि इन्धन सकिएकाले थन्किएको रहेछ।
'चालकले समयमै जानकारी दिएको भए त्यो ट्यांकर आगो निभाउन काम लाग्न सक्थ्यो,' उनले स्वीकार गरे।
यसले अर्को प्रश्न उठाउँछ — विपदका लागि चाहिने साधन खरिद गर्नु मात्र पर्याप्त हो कि त्यसलाई जुनसुकै बेला परिचालन गर्न तयार राख्नु पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो?
तीन पालिकाको एउटै तर्क— दमकल महँगो पर्छ
बबई मात्र होइन, छिमेकी दंगीशरण र शान्तिनगर गाउँपालिकासँग पनि दमकल छैन।
दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्षको तर्क लगभग उस्तै छ।
दंगीशरणका अध्यक्ष शम्भु गिरी भन्छन्, 'दमकल किन्न ठूलो कुरा होइन। त्यसका कर्मचारी पाल्न धौ होला भन्ने लाग्छ।'
उनका अनुसार पश्चिमका तीन गाउँपालिका मिलेर एउटा दमकल किन्ने छलफल भएको थियो। तर दमकल कहाँ राख्ने भन्ने विषयमै कुरा अड्कियो।
गिरीले अहिलेसम्म तुलसीपुरको दमकलमा भर परेको र आफ्नै व्यवस्था गर्न पर्याप्त ध्यान नदिएको स्वीकार गरे।
शान्तिनगरका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत पनि दमकलको आवश्यकता अस्वीकार गर्दैनन्।
तर वर्षमा एक–दुई पटक मात्र प्रयोग हुने साधनका लागि ५०–६० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पालिका हिचकिचाएको उनी बताउँछन्।
उनको चिन्ता पनि चालक र कर्मचारीको तलब खर्चमै छ।
यद्यपि बस्नेत अहिले तीन पालिका मिलेर दमकल किन्न तयार रहेको बताउँछन्।
'पश्चिम दाङमा एउटा छुट्टै दमकल अति आवश्यक छ। तीन पालिका मिलेर किन्नुपर्छ। एउटालाई मात्र धेरै भार पर्छ,' उनले भने।
बबई, दंगीशरण र शान्तिनगर तीनवटै गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष छन्।
तीन पालिकाका अध्यक्ष दमकल आवश्यक रहेको स्वीकार गर्छन्। मिलेर किन्ने सम्भावना पनि देखाउँछन्। तर अहिलेसम्म खरिद गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रश्न दमकलको मूल्यको मात्र होइन, यसलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने पनि हो।
दुई सय मानिस खटिँदा पनि किन निभेन आगो?
हापुरेको आगलागी नियन्त्रणमा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले ठूलो प्रयास गरे।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट डिएसपी होमबहादुर पराजुलीको नेतृत्वमा २१ जना, सुरक्षा बेस तुलसीपुरबाट १३ जना, खिलतपुरबाट १५ जना र हापुरेबाट नौ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए।
स्थानीय समेत गरेर करिब दुई सय मानिस आगो निभाउन जुटे।
तर उनीहरूसँग पर्याप्त अग्निनियन्त्रण उपकरण थिएनन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कमल परियारले त्यो रातको अवस्था सम्झिँदै भने, 'आगो दन्किरहेको थियो। सुरक्षाका साधन केही थिएनन्। आगोनजिक जाने अवस्था पनि थिएन। तैपनि बाल्टी र भाँडामा पानी बोकेर निभाउने प्रयास गर्यौं।'
स्थानीय र सुरक्षाकर्मीले धेरै हदसम्म आगो नियन्त्रणमा ल्याएपछि मात्रै घोराहीको दमकल आइपुगेको थियो।
दमकलले भवनको माथिल्लो भागमा बाँकी रहेको आगो निभायो।
हापुरेमा समयमै दमकल नपुग्नुको एउटा कारण दूरी थियो। अर्को कारण सडकको अवस्था।
घोराहीबाट तुलसीपुर हुँदै हापुरे पुग्ने सडक विस्तारको काम चलिरहेको छ। पुल र बक्स कल्भर्ट निर्माणका कारण ठाउँठाउँमा डाइभर्सन छन्। त्यसैले घोराहीबाट आएको दमकललाई घटनास्थल पुग्न करिब दुई घन्टा लाग्यो।
नजिकै तुलसीपुरमा सञ्चालनयोग्य दमकल भएको भए घटनास्थलसम्मको दूरी करिब २२ किलोमिटर मात्र हुन्थ्यो।
तुलसीपुरका मेयर टीकाराम खड्का पश्चिमका पालिकालाई यसअघि पनि संयुक्त रूपमा दमकल खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको बताउँछन्।
'चारवटा पालिका मिलेर डेढ करोड रूपैयाँसम्मको अत्याधुनिक दमकल किनौं भनेको थिएँ,' उनले भने, 'तर अरू पालिकाले चासो दिनुभएन।'
उनका अनुसार तुलसीपुरले नयाँ दमकल खरिदका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्राविधिक कारणले पुनः बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको छ।
पहिले पनि देखिएको थियो जोखिम
बबईका जनप्रतिनिधिले आगलागीको जोखिम पहिलो पटक देखेका होइनन्।
दुई वर्षअघि पदमपुर सामुदायिक वनमा लागेको आगो बस्तीतर्फ फैलिन थालेको थियो।
त्यति बेला तुलसीपुरबाट दमकल मगाएर आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
हापुरे माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक भूपबहादुर श्रीस मगरका अनुसार त्यो घटनामा गाउँपालिका अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधि आफै उपस्थित थिए।
'त्यति बेलै जोखिम देखिएको थियो। तर त्यसपछि पनि आवश्यक तयारी गरिएन,' उनले भने।
हापुरे उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टीकाराम खत्री पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न गर्छन्।
'यस्ता घटना जुनसुकै बेला हुन सक्छन्। जनताको सम्पत्ति जोगाउन तत्काल दमकलको व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने।
स्थानीय व्यवसायी अमर रेग्मीको प्रश्न अझ सोझो छ।
'जनप्रतिनिधिले आफ्ना लागि गाडी किन्न सक्छन्। ठूला कार्यालय बनाउन सक्छन्। तर जनताको सम्पत्ति जोगाउने दमकल किन्न सकिँदैन भन्न मिल्छ?'
दाङका १० स्थानीय तहमध्ये अहिले तीनवटासँग मात्र दमकल छन्। घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकासँग दमकल छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित बबई, दंगीशरण, शान्तिनगर, बंगलाचुली, राप्ती र राजपुर गाउँपालिका दमकलविहीन छन्।
अर्थात्, जिल्लाका सात स्थानीय तहसँग आफ्नै सञ्चालनयोग्य दमकल छैन।
हापुरेको आगलागीले यही अभावको मूल्य देखाएको छ।
राप्ती परोपकार संघ नेपालले आगलागीपीडित दुई व्यवसायीलाई जम्मा ७२ हजार रूपैयाँ सहयोग गरेको छ। शंकरलाई ५१ हजार र किराना पसलका सञ्चालकलाई २१ हजार रूपैयाँ दिइएको छ।
तर आगलागीबाट लाखौंको सम्पत्ति गुमाएका परिवारका लागि यो तत्कालको राहत मात्र हो। शंकरलाई अझै ऋण तिर्नुछ। परिवार पाल्नुछ। फेरि व्यवसाय सुरू गर्ने बाटो खोज्नुछ।
हापुरेमा आगो निभेको छ। तर त्यसले उठाएको प्रश्न बाँकी छ।
करोडौं खर्च गरेर स्थानीय सरकारका लागि सुविधासम्पन्न कार्यालय बनाउन सकिन्छ भने विपद बेला नागरिकको घर, पसल र जीवन जोगाउने न्यूनतम साधनको व्यवस्था किन गर्न सकिँदैन?
***
