आजै अध्यादेश आउँछ, भोलि अध्यादेश आउँछ भन्ने चर्चाले निजामती प्रशासनका सचिवहरू नै अत्तालिन थालेका छन्।
सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चापछि उनीहरूले मुख्यसचिव गोविन्द कार्की र कानुन सचिव पारश्वर ढुंगानालाई तारन्तार फोन गरेर यसबारे बुझ्ने प्रयास गरेका छन्।
तर अध्यादेश आउने वा नआउने भन्ने विषयमा उच्च तहका अधिकारीहरू नै स्पष्ट हुन नसक्दा प्रशासनिक कामकाजमा अन्योल बढेको छ।
बुधबार दिनभर ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जान सक्ने सहसचिव, उपसचिव तथा अन्य उच्च अधिकारीहरू अन्योलमा देखिएका थिए। सचिवहरू पनि यही विषयमा छलफलमा व्यस्त रहे।
कर्मचारीको सेवा सर्त परिवर्तन हुने हो वा होइन भन्ने स्पष्ट नहुँदा नियमित काम र निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उच्च स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव र कानुन सचिव दुवै जना अध्यादेशबारे स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। उनीहरूले समेत अध्यादेश आउन सक्ने संकेत दिने तर ठोस जानकारी नदिने गर्दा कर्मचारीको अन्योल झन् बढेको एक सचिवले गुनासो गरे।
'जसले थाहा पाउनुपर्ने हो, उहाँहरू पनि स्पष्ट देखिनुहुन्न। तर अध्यादेश आउन सक्ने आफूले बुझेको शैलीमा कुरा गर्नुहुन्छ। यसले त पूरै समस्या भयो। काम निकाल्नै गाह्रो भइसक्यो,' ती सचिवले भने।
'यो साह्रै अन्योल भयो। हिजो दिनभर कोठाकोठामा यही छलफल मात्रै देखियो। डिसिजन गर्नुपर्ने अधिकारी निर्णय गर्न रोकिएका छन्। यो विषय क्लियर गर्न जति ढिला हुन्छ, उति कार्य वातावरण बिग्रन्छ। हामीले मुख्यसचिवलाई जानकारी पनि गराएका छौं,' अर्का सचिवले भने।
सरकारले संसदमा संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गराइसकेको छ। त्यसैले विधेयकमाथि संसदमै छलफल भएर कानुन बन्ने अपेक्षा कर्मचारीहरूको थियो। तर विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अध्यादेशबाट सेवा सर्त परिवर्तन गर्ने चर्चा चलेपछि कर्मचारीमा अन्योल बढेको हो।
उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले निजामती सेवा विधेयक संसदमा यथावत् राखेर त्यसका दुईवटा व्यवस्था मात्रै अध्यादेशमार्फत लागू गर्ने तयारी गरेको छ। ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश' मार्फत ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सचिवको तीन वर्षे कार्यकाल र अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अर्को नियुक्ति लिन नपाउने 'कुलिङ पिरियड' को व्यवस्था भने तत्काल अध्यादेशमा नसमेटिने संकेत अधिकारीहरूले पाएका छन्।
यी विषयमा विधेयकमाथि संसदीय छलफल हुँदा पुनर्विचार हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
यसले केही उच्चपदस्थ अधिकारीलाई राहत मिल्ने देखिए पनि अध्यादेशको अन्तिम स्वरूप र त्यसको समयबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा अन्योल हट्न सकेको छैन।
३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदका कारण बाहिरिन सक्ने केही महानिर्देशक तथा सहसचिवले पनि काम गर्न र निर्णय लिन निकै कठिन भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
'संसदमा विधेयक दर्ता भयो, अब त्यहीँ छलफल हुन्छ भनेको, अझै अध्यादेश आजै, भोलि अध्यादेश भन्ने चर्चा छ। आगामी कार्यक्रमको ढाँचा कसरी तयार गर्ने? तीन दिनपछिको आफ्नो कार्ययोजना बनाउने कि सात दिनको कि एक महिनाको?' एक महानिर्देशकले भने।
'मातहतका कर्मचारीलाई के भन्ने, आफूले के गर्ने भन्ने साह्रै अन्योल भएको छ,' ती महानिर्देशकले गुनासो गरे।
अध्यादेशको तयारीबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा कर्मचारीहरू आफ्नो पदमा रहने वा अवकाशमा जाने भन्ने अनिश्चिततामा छन्। यसको असर व्यक्तिगत जागिरमा मात्रै सीमित नभई मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा समेत पर्न थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारले अध्यादेश ल्याउने हो वा होइन भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय नगर्दासम्म यस्तो अन्योल कायम रहने उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीको सेवा सर्त परिवर्तन गर्ने विषयमा निर्णय लिन जति ढिलाइ हुन्छ, प्रशासनिक कामकाज र कार्ययोजना निर्माणमा उति नै समस्या बढ्ने उनीहरूले बताएका छन्।
