सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि ‘जुडिसियल ब्रेन’को अवधारणा र आधुनिक प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले फैसला कार्यान्वयनको नयाँ मोडेल र न्यायिक संग्रहालय स्थापनाको आवश्यकता रहेको बताए।
प्रस्तावित न्यायाधीश डा. बागचन्दले आफूले गरेको विद्यावारिधिको शोधमा आधारित ‘फैसला कार्यान्वयनको पाँचौँ मोडेल’ नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि प्रभावकारी हुने दाबी गरे।
उनले उक्त मोडेलले न्यायपालिकाको अधिकार सुरक्षित राख्दै कार्यपालिकासँगको समन्वयमा स्रोत–साधन परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउने बताए।
यद्यपि, यो मोडेल तत्काल लागू हुने भन्दा पनि भविष्यका लागि नीतिगत आधार भएको उनको भनाइ छ।
उनले ७७ वटै जिल्ला र १८ उच्च अदालतको अनुभवलाई एकीकृत गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई ‘सेन्ट्रल जुडिसियल ब्रेन’ (केन्द्रीय न्यायिक मस्तिष्क) का रूपमा विकसित गर्नुपर्ने बताए।
यो कुनै नयाँ संवैधानिक निकाय नभई विद्यमान सर्वोच्च अदालतलाई नै संस्थागत ज्ञान र विश्लेषणको केन्द्र बनाउने योजना रहेको उनले प्रस्ट पारे।
यसैगरी, डिजिटल युगको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न साइबर अपराध, डिजिटल प्रमाणको सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमा न्यायपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने डा. बागचन्दले बताए।
उनले प्रमाणको गुणस्तर नघट्ने गरी विद्युतीय सुरक्षाका विधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बागचन्दले भने, ‘न्यायपालिकामा आचरण, पारदर्शिता र जबाफदेहिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। न्यायालयको ऐतिहासिक विरासत संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यायिक संग्रहालय स्थापना र अभिलेखहरूको व्यवस्थित संरक्षण गर्नुपर्ने मेरो धारणा छ। फैसला कार्यान्वयनका लागि मेरो विद्यावारिधि अनुसन्धानमा पाँचौँ मोडेल प्रस्ताव गरेको छु, जसमा न्यायिक अधिकार सुरक्षित राख्दै कार्यपालिकाको प्रशासनिक क्षमता र स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने अवधारणा छ।’
उनले अगाडि भने, ‘त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतलाई अनुसन्धान, विश्लेषण र संस्थागत ज्ञानको केन्द्र अर्थात ‘सेन्ट्रल जुडिसियल ब्रेन’ का रूपमा विकास गर्नुपर्छ। साइबर अपराध, डिजिटल प्रमाण र एआईको प्रयोगमा गोपनीयता, प्रमाणको विश्वसनीयता र मानवीय निगरानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। न्यायिक निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी न्यायाधीशमै रहनुपर्छ। नियुक्तिपछि मेरो पहिलो प्राथमिकता निष्पक्ष, कारणयुक्त र समयमै न्याय सम्पादन गर्नु हुनेछ। साथै, मुद्दाको पूर्वतयारी र मिसिल अध्ययन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी न्याय सम्पादनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनेछु।’
न्यायिक विरासत जोगाउन ‘न्यायिक संग्रहालय’को स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आफ्नो नियुक्तिको प्राथमिकता निष्पक्ष, कारणयुक्त र समयोचित न्याय सम्पादन हुने प्रतिबद्धता जनाए।
सुनुवाइ प्रक्रियालाई छिटो बनाउन इजलासमा पेश हुनुपूर्व नै ‘मिसिलको पूर्वतयारी’ गर्ने प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1793963116.jpg)
