सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायाधीशलाई 'इरर' गर्ने छुट नभएको बताएका छन्।
'न्यायालयलाई न्यायालय जस्तो देखिने जिम्मेवारीमा छुट हुन सक्दैन। अदालतमा इरर गर्ने, न्ययाधीशलाई इरर गर्ने छुट छैन,' संसदीय सुनुवाइ समितिमा बागचन्दले भने, 'यदि गल्ती गरेको भए पदमा रहने छुट छैन।'
उनले न्यायाधीशबाट केही किसिमको कमजोरी भए सेवाबाट अलग हुन्छु भन्ने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए।
'न्यायाधीश व्यक्ति होइन। न्यायालयमा व्यक्ति कलंकित भए, व्यक्ति ब्याक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले बोकेको छु,' बागचन्दले भने, 'अदालतले तराजु राखेर हार र जित तोक्ने निकाय हो।'
साथै, न्यायालयले आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताए।
'आचार संहितालाई कडाइका साथ लिनुपर्छ। संवैधानिक नियुक्ति दिएका जिम्मेवार इन्स्टिच्युसनहरूबाट त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले हेर्नुपर्छ र अनि मात्र कसैले सेवाबाट अलग हुनुपर्ने या अरू नै कुनै परिणाम आउँछ भने, त्यो सबै हुनुपर्छ,' बागचन्दले भने, 'किनभने, न्यायाधीश व्यक्ति होइन, न्यायाधीश एउटा राज्यको गौरवमय सेवा दिने ठाउँमा रहेको हुनाले, न्यायालय कलंकित गर्न सक्दैन। व्यक्ति कलंकित हुन्छ भने, व्यक्तिले आफूले 'ब्याक' हुनुपर्ने अवस्था आउँछ, यो मान्यता मैले आफ्नै बोकेको छु।'
उनले अदालतमा मुद्दाको चाप घटानउन प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
'म न्यायमा योगदान गर्न जन्मिएको हुँ,' बागचन्दले भने, 'एक्लै भए पनि निरन्तरत काम गरेको छु। मैले १८ वर्ष काम गरेँ। एक्लै भए पनि न्यायाधीश हुनुको गौरव छाडेको छैन।'
उनले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरूमा फैसला कार्यान्वयन समस्याग्रस्त भएको बताए।
आफ्नो अध्ययन अनुसार फौजदारी मुद्दामा बढीमा ३० प्रतिशत र देवानी मुद्दा ६० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको उनले उल्लेख गरे।
आफैले गरेका फैसला कार्यान्वयन नभएर अदालतमा तहसिल शाखामा मान्छे घुमेको देख्दा 'नागरिकसम्म न्याय नपुगेको हो कि भन्ने अनुभूति' हुने गरेको बागचन्दले बताए।
उनले संवैधानिक इजलासको विषयमा संविधान हेर्नुपर्ने बताए।
'एउटा न्यायाधीशको रूपमा, एउटा कानुनको विद्यार्थीको रूपमा मैले बुझ्ने भनेको त संविधान नै हो, संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन', बागचन्दले भने, 'संविधानले कसलाई के-के जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ, त्यो जिम्मेवारीअन्तर्गत राज्यका पदाधिकारीहरूले आफ्नो संविधानका अक्षरशः टिपेर, त्यो अक्षरशः कार्यान्वयनमा आफूलाई 'इन्भल्ब' गर्नुपर्ने दायित्वबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन।'
उनले संविधानले न्यायाधीशलाई जसरी जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिएको बताए।
'(संविधानको) त्यो सबै चिजलाई अरू नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर रेस्ट्रिक्ट गर्न सकिँदैन। संविधानको 'अल्टरनेट' गर्ने गरिकन 'रेस्ट्रिक्ट' गर्न सक्ने गरिकन कानुन बनाउन मिल्दैन', बागचन्दले भने, 'शक्ति सम्पन्न जनताले बनाएको संविधानलाई 'अल्टरनेट' गर्ने गरिकन कुनै पनि नियम, प्रक्रियाहरू बन्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ।'
-1793963116.jpg)
