कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएको छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको आवश्यकता बमोजिम स्वयंसेवक परिचालन गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको ‘कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि’ बिहिबारको बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
विधेयक स्वीकृत भएसँगै अब मन्त्रालयका तर्फबाट स्वयंसेवक परिचालनका लागि आवश्यक गतिविधि गर्ने भएको छ।
कार्यविधि अनुसार परिचालन हुने स्वयंसेवकहरू प्राविधिक क्षेत्रका हुनेछन्। प्रदेशमा रहेका प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका बेरोजगार युवा र प्राविधिक क्षेत्रमा अभाव रहेको जनशक्तिलाई मध्यनजर गर्दै स्वयंसेवक परिचालन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विशेषगरी निर्माण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरू स्वयंसेवकका रूपमा खटाइने छ। यो वर्ष खटाइने स्वयंसेवकहरू यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्रम अनुसार रहने उनले बताए।
नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानबाट प्रदेश सरकारले केही व्यवस्थित गरेर यो वर्ष प्राविधिक खटाइने मन्त्री रावलले बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले कर्णाली प्रदेशमा ९९ जना विभिन्न क्षेत्रका स्वयंसेवक कार्यरत छन्। प्रदेशमा जम्मा स्वयंसेवकको कोटा २२९ रहेको छ। कोटाअनुसार अब प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमअन्तर्गत १३० जना प्राविधिक स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्ने छ।
रिक्त रहेको वाँकी दरबन्दी पूर्तिका लागि दुइटा समितिको व्यवस्था गरिएको मन्त्री रावलले जानकारी दिए। जसमा सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहेको छ।
उक्त समितिका सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। यो समितिले नीति बनाउने उनले बताए।
उनका अनुसार प्रदेशभित्रका दुर्गम, सुगम, पिछडिएको क्षेत्र तथा ती क्षेत्रहरूमा आवश्यक कोटा निर्धारण गर्ने काम नीतिमार्फत् निर्देशक समितिले गर्नेछ।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्को कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ।
समितिमा शिक्षा तालिम केन्द्रको प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन्। यो समितिले, विज्ञापन प्रकाशन गर्ने, परीक्षा लिने, नतिजा प्रकाशन गर्नेलगायतका काम गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
परिचालित स्वयंसेवकलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूलाई खान, बस्न पुग्ने खालको जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने सामाजिक विकास मन्त्री रावलले बताए।
स्वयंसेवकका भर्नाका लागि सकेसम्म अबको एक हप्ताभित्र विज्ञापन निकालिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब छिट्टै निर्देशक समितिको वैठक बसेर आवश्यक छलफलपछि विज्ञापन प्रकाशनलगायतका काम गरिने छ ।
के छन् कार्यक्रमका फाइदा ?
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारण र प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेका युवाहरूलाई फाइदा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘एकातिर थोरै पैसामा धेरै जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने हुँदा सर्वसाधारणले सेवा पाउने छन् भने अर्कोतिर प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेका युवाहरूको प्रयोगात्मक रूपमा क्षमता वृद्धि हुनुका साथै बेरोजगार बस्नुपर्दैन। दुवैतिर फाइदा छ,’ मन्त्री रावलले भने ।
प्रदेशभित्र उत्पादन हुने प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रदेशभित्र परिचालन गर्न सकिने हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक नै ल्याउन लागिएको पनि मन्त्री रावलले बताए।
विधेयक अहिले ड्राफ्ट गर्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए। ऐन बनाएर लागू गर्न सकिएमा कार्यक्रम अझ प्रभावकारी हुने उनले बताए।
कार्यक्रमले प्रदेशको समृद्धितर्फ पनि टेवा पुर्याउने मन्त्री रावलको भनाइ छ।
‘एकातिर मेनपावरको कमी, अर्कोतिर प्राविधिक जनशक्ति बेरोजगार। यी दुइटै कुरालाई मिलाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा यहाँको समृद्धिका लागि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।
