स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको नाममा २०५० सालमा मोरङ उर्लाबारीमा स्थापना भएको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले व्यावसायिक सिप तथा तालिम परिषद (सिटिइभिटी)का दस वटा शैक्षिक कार्यक्रम चलाउँछ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम छन्।
उसले बीस वर्षदेखि एचए, पिसिएल नर्सिङ, जनरल मेडिसिन (एचए), सिएमए र अनमी कार्यक्रम चलाइरहेको छ।
नेपाल नर्सिङ परिषदको ९ वैशाख २०७१ को निर्णयपछि बनाइएको मापदण्डअनुसार यी सबै कार्यक्रम चलाउन उसलाई छुट्टै अस्पताल अनिवार्य चाहिन्छ। परिषदको मापदण्डमा सामान्य चिकित्सा तथा पिसिएल नर्सिङ कलेज चलाउन प्रतिष्ठानलाई सय शैयाको आफ्नै अस्पताल आवश्यक छ।
हरेक कार्यक्रका ४० सिटमा भर्ना गरिरहेको प्रतिष्ठानमा चिकित्सा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहिने त्यो अनिवार्य सर्त हो। मदन भण्डारी प्रतिष्ठानले सर्त पूरा गर्न गरेको छैन।
उसले खोलेको नर्सिङ कलेजको न त कुनै अस्पताल छ, न त खोल्ने योजना नै छ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गुरु बरालले नर्सिङ परिषदको मापदण्ड निजी र नाफामुखी व्यवसाय गरिरहेका कलेजहरूका लागि भएको तर्क गरे।
‘यो प्रतिष्ठान समुदाय र सार्वजनिक हित ‘लक्षित वर्ग’का लागि स्थापना गरिएको संस्था भएको हुनाले परिषदको नियम कानुनबाट ‘धेरै कस्नु’ व्यवहारिक हुँदैन। त्यो भएको पनि छैन,’ उनले भने।
प्रतिष्ठानले सरकारले तोकेको नियम, कानुन र मापदण्ड मान्नु पर्दैन? भन्ने प्रश्नमा बराल भन्छन्, ‘हो, मान्नुपर्छ तर जसको भौतिक पूर्वाधार राम्रो छैन, गुणस्तर राम्रो छैन, तिनीहरूलाई कस्नुपर्छ। हामी गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं, हामीलाई कस्दा त्यो व्यावहारिक हुँदैन।’
उनले समुदायको हितका लागि खोलिएको संस्था भएकाले यो प्रतिष्ठानका लागि यस्तो मापदण्डको कुनै औचित्य नरहेको बताए।
‘हाम्रो समुदायको हितका लागि खोलिएको संस्था हो, हामी त सरकारलाई नै सहजीकरण गरिरहेका छौं,’ बरालले भने।
नर्सिङ परिषदको मापदण्डले निजी, सार्वजनिक वा सेवामुखी भनेर छुट्टयाउँदैन। यो मापदण्डको मुख्य उद्देश्य नर्सिङ कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा दिऊन्, सक्षम नर्स उत्पादन गरून् भन्ने हो।
नर्सिङ सिकाउन अस्पताल त्यति नै जरूरी हो, जति खेलाडीलाई फुटबल सिकाउन खेल मैदान। अस्पताल नै भएन भने नर्सहरूले बिरामीको सेवा कसरी गर्ने, डाक्टरहरूसँग मिलेर उनीहरूको उपचार कसरी गर्ने भन्ने सिक्न पाँउदैनन्। नर्सिङ कलेजहरूको अस्पतताल हुनैपर्छ भनेको पनि त्यही कारण हो।
प्रतिष्ठानमा पढेका विद्यार्थी अभ्यास शिक्षाका लागि भन्दै केही समय मेची अञ्चल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगलबारे र कोसी अञ्चल अस्पताल जान्छन्। त्यहाँ उनीहरूले सिक्नका लागि न त पर्याप्त समय पाउँछन्, न त अवसर नै।
यसरी नर्सिङ परिषदको मापदण्ड मिचेर मदन भण्डारीका नाममा चलिरहेको प्रतिष्ठानको अध्यक्ष २०५४ सालदेखि नै गुरु बराल छन्।
हरेक चार वर्षमा प्रतिष्ठानको नेतृत्व परिवर्तन हुने नियम छ। तर, प्रतिष्ठानको नेतृत्वले बरालबाट छुटकारा पाएको छैन।
बराल नै प्रतिष्ठानको सर्वेसर्वा हुनुमा उनको ‘राजनीतिक पहुँच’ हो। उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विश्वासिला नेता हुन्। आफ्ना स्वर्गीय पतिका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको संरक्षकमा भण्डारी रहुञ्जेल बरालले अप्ठेरो झेल्नु परेको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि उनको ‘राम्रो’ सम्बन्ध छ।
उनी २०५१ सालमा एमालेको उम्मेदवारका रुपमा चुनाव लडे, जिते। त्यसयता २०५६, २०६४ र २०७० का चुनावमा टिकट पाए पनि हारे।
प्रतिष्ठानको करिब ३६ बिगाहा जमिन छ। आधुनिक भवनहरू छन्। स्रोत सम्पन्न छ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अधिकृत विनोद अर्यालका अनुसार सिटिइभिटीका कार्यक्रम चलाएयता तीन सयले प्रतिष्ठानबाट ऋण लिएर पढेका छन्। नि:शुल्क भने कसैले पढेका छैनन्। हाल २५६ जना ऋणमा पढिरहेका छन्। प्रतिष्ठानले विद्यार्थीहरुलाई ऋण पनि दिने गर्छ।
हरेक कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले ४० सिट पाइरहेको छ। सिट संख्या दोब्बर बनाउन यो प्रतिष्ठानले ‘लविङ’ गरिरहेको छ।
‘सिटिइभिटीले सिट संख्या बढाउन दिएको छैन, हामी लागिरहेका भने छौं,’ अधिकृत अर्याल भन्छन्।
नर्सिङ परिषदको मापदण्ड मिचेर कलेज चलाउने प्रतिष्ठान एक्लो संस्था भने होइन। सिटिइभिटीबाट मान्यताप्रात नेपालमा चिकित्साकै १८९ वटा कलेज छन्।
यीमध्ये ६० वटाको अस्पताल नै छैन। अस्पताल भएकामध्ये पनि ८४ वटा कलेजका अस्पतालमा पनि आवश्यक शैया छैन। ४५ वटा कलेजले मात्र अस्पताल र आवश्यक शैया संख्या पूरा गरेका छन्।
सिटिइभिटी वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त नर्सिङ कलेजहरूको नियामक निकाय नेपाल नर्सिङ परिषद हो।
परिषदको मापदण्डअनुसार प्रमाण-पत्र तह सञ्चालन गर्ने कलेजको कम्तिमा ५० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसमा मेडिकल सर्जिकल, प्रसुति तथा बाल उपचार कक्ष अनिवार्य हुनुपर्छ। यसभित्र पनि नाक, कान, घाँटी, अर्थोपेडिक र मनोरोग उपचार सेवा सञ्चालन भएकै हुनुपर्छ।
स्नातक तहको ४० सिट संख्याको बिएनएस, ४० सिट संख्याको प्रमाण-पत्र तह नर्सिङ वा ३० सिट संख्याको बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रममध्ये कुनै एकमात्रै सञ्चालन गर्न पनि कम्तीमा सय शैयाको अस्पताल हुनुपर्छ।
४० सिटको नर्सिङ कलेजले बिएनएसको ४० सिट र बिएस्सी नर्सिङ सञ्चालन गर्न कम्तीमा ३३० शैयाको अस्पताल आफैं चलाउनुपर्ने परिषदको कानुन छ। यसभित्र अस्पतालको मापदण्ड र विद्यार्थी भर्ना सिट संख्याको आधार पनि छ। विद्यार्थी र अस्पताल शैयाको अनुपात मिलेको हुनुपर्छ। एकभन्दा बढी कार्यक्रम चलाउने शैक्षिक संस्थाले अनिवार्य नर्सिङ परिषदको मापदण्डअनुसारको आफ्नै अस्पताल बनाउनैपर्छ।
परिषदले २०७१ सालयता वर्षैपिच्छे मातहतका नर्सिङ कलेजहरूलाई अस्पताल बनाउन परिपत्र गरिरहेको छ। तर, उसले आफ्नै मापदण्ड लागू गर्न कडाइ गर्न सकेको छैन। नियम लगाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने परिषदलाई राजनीतिले ‘कठपुतली’ बनाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यिनै बेथितिका कारण चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सिटिइभिटी तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त प्रमाण-पत्र तह सञ्चालन गर्ने नर्सिङ कलेजहरूलाई उच्च शिक्षा अन्तर्गत (विधेयकमै समेटिनुपर्ने) र अहिलेका कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र ‘फेजआउट’ माग राखेका थिए।
नेकपा सांसदहरू र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो ‘स्वार्थ’ विधेयकमा तोडमोड गरे। यस्ता कार्यक्रमलाई ‘पाँच वर्षभित्र’ फेजआउट गर्ने बुँदा हटाएर क्रमश फेजआउट गर्दै लैजाने प्रावधान राखिएको छ। चिकित्सा शिक्षामा विकृति धेरै रहेको भन्दै केसीले सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयका प्रमाण-पत्र तहका कार्यक्रमको समयतालिका नै मिलाएर ‘फेजआउट’ गर्नुपर्ने भनेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रतिवेदन दिएको माथेमा कार्यदलको सुझाव पनि त्यस्तै प्रकृतिको थियो। कार्यदलका संयोजक त्रिवि पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाका अनुसार चिकित्साका प्रमाण-पत्र तथा स्नातक कार्यक्रममा व्याप्त विसंगति रोक्न त्यस्तो प्रतिवेदन दिइएको थियो।
‘सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षामा धेरै कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ, सिटिइभिटीबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजले धेरै कार्यक्रम र तालिमहरू चलाइरहेका छन्,’ माथेमाले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर, तिनीहरूको गुणस्तर राम्रो देखिएको छैन। सिटिइभिटीले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, उसले त्यो क्षमता राखेको छैन। हामीले सुझाव दियौं, प्रतिवेदन दियौं। तर, त्यो लागू भएन। यसले के प्रष्ट गर्छ भने, सिटिइभिटी र नर्सिङ कलेजहरूमा स्वार्थ समूहको चलखेल छ।’
सिटिभिटी मात्र हैन, विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त नर्सिङ कलेजमा पनि त्यस्तै समस्या छ। पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त ३५ वटा नर्सिङ कलेज छन्, धेरैको आफ्नै अस्पताल छैन।
आफ्नै अस्पताल नभएका २१ वटा छन्। ९ वटा कलेजको शैया संख्या अपुग छ। पाँच वटा कलेज मात्रै परिषदको मापदण्डमा चलेका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नर्सिङ कलेजको पनि अस्पताल छैन। हाम्रो स्कुल अफ नर्सिङ, टियु नर्सिङ, कोसी हेल्थ कलेजको शैया संख्या पुग्दैन। सबैले कोसी अञ्चल अस्पतालमै अभ्यास गराउँछन्।
न्युरो हेल्थ कलेजले सिटिइभिटीको सामान्य चिकित्सा र नर्सिङमा ४०/४० सिट चलाउँछ। विद्यार्थी संख्याअनुपात उसको शैया अपुग छ।
सरकारी मेडिकल कलेजको सम्भावना बोकेको कोसी अञ्चल अस्पतालमा बिरामीको चापजस्तै अभ्यास गर्न आउने विद्यार्थी हुन्छन्। ३२० शैयाको यो अस्पतालमा शैया अपुग भएका नर्सिङ कलेजहरू आउने गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रोशन पोखरेल बताउँछन्।
प्रतिविद्यार्थी शुल्कको आठ प्रतिशत कलेजहरूले तिर्ने सर्तमा विद्यार्थीलाई अभ्यास गराइने गरेको उनी बताउँछन्। ‘यसमा हामीलाई फाइदै छ,’ उनले भने।
स्रोतका अनुसार नर्सिङ कलेजले सरकारी अस्पताललाई प्रभावमा पारेर अभ्यास शिक्षण गराउँछन्। आफ्नो अस्पतालमा शैया महंगो पर्ने हुनाले सस्तो रहेको सरकारी अस्पतालमा पठाउन खोज्छन्।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका मेडिकल डिन शैलेशमणि पोखरेलले आफ्नो अस्पताल नभएका कारण विद्यार्थीलाई अभ्यासका लागि कोसीमा पठाइने गरेको बताए।
शैया अपुग भएकाले नै कोसीसँग सम्झौता गरेर विद्यार्थी पठाइएको उनी बताउँछन्।
‘तर, हामी यसै वर्ष सय शैयाको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्छौं,’ उनले भने।
विश्वविद्यालयको बहुवर्षीय योजनामा मेडिकल कलेजसमेत सञ्चालनको तयारी रहेको भन्दै उनले नर्सिङ परिषदको नियमअनुसारै अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बताए। मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजमाथि कारबाही चलाउने बताए।
काठमाडौं महाराजगञ्जस्थित यती हेल्थ साइन्स कलेजले बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम चलाउँछ। उसले सहिद मेमोरियल अस्पताल कलंकीलाई आफ्नो अस्पताल देखाउँछ। त्यो अस्पताल सय शैयाको हो। उसले नर्सिङ परिषदको नियम मानेको छैन।
सञ्चालन सुरू हुँदा यो कलेजमा प्रिन्सिपल प्रमिला थापा थिइन्। उनी प्रिन्सिपल हुँदा नै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सह-डिन नियुक्त भएकी थिइन्। सह-डिनमा दुई वर्षको एक कार्यकाल सकाइन्। अर्को दुई वर्षे कार्यकाल चल्दैगर्दा बीचमै रजिष्ट्रार नियुक्त भइन्।
राजनीतिक पहुँचमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार हुन सफल भएको आरोप उनीमाथि छ। थापा पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सह-डिन नियुक्त भएकी थिइन्। उनी रजिष्ट्रार भएको एक वर्ष पुगेको छ।
‘सह-डिन हुँदै रजिष्ट्रार बन्नुभएको छ, तर उहाँको कलेज कानुनविपरीत चलेको छ,’ पियु स्रोतले भन्यो, ‘आफैं कलेज सञ्चालक, आफैं प्रिन्सिपल हुँदै विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार भएपछि उहाँलाई कानुनले छेक्न सकेको छैन।’
थापाले सह-डिन हुँदै आफूले कलेजको जिम्मेवारी छोडेको बताउँदै अहिले त्यससँग जोडेर नहेर्न अनुरोध गरिन्। ‘मैले यती नर्सिङ कलेज छोडेको धेरै भइसकेको छ, त्यतिबेला व्यवस्थापनले कसरी कलेज चलायो, त्यो मलाई थाहा भएन,’ उनले भनिन्, ‘कलेज छोडिसकेको अवस्थामा मैले त्यहाँको कार्यक्रमबारे के बोल्नु?’
नियमविपरीत चलाइएको शैक्षिक संस्थाबाट विश्वविद्यालयको जिम्मेवार पदमा पुगेकी थापाको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको यती अहिले पनि यथाअवस्थामै सञ्चालन भइरहेको छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्ये बिएन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अल्का इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेसले सय शैया चलाइरहेको छ। उसलाई यो कार्यक्रम चलाउन १८० शैया चाहिनुपर्ने हो।
एसिएन कलेज फर एडभान्स ललितपुरले बिएस्सी र बिएन कार्यक्रम चलाउँछ। सय शैया अस्पताल रहेको एसिएनलाई १८० बेड आवश्यक हो। दुबै कार्यक्रम चलाउन उसको आफ्नै अस्पतालल छैन। उसले सुमेरु अस्पतालमा अभ्यास शिक्षण गराउँछ।
बिएन्डबी नर्सिङ कलेजको सय शैयाको अस्पताल छ। तर, उसले २६० शैया देखाएर कार्यक्रम चलाइरहेको छ। उसलाई आवश्यक बेड संख्या १८० हो। उसले बिएस्सी र बिएन कार्यक्रम चलाउँछ। तर, बिएन्डबीमा शैया सय मात्रै हो।
भेरी नर्सिङ कलेजले बिएस्सी र बिएन कार्यक्रम चलाउँछ। उसलाई आवश्यक १८० बेड हो। उसले २२५ बेड देखाएर सिटी अस्पताललाई आफ्नो अस्पताल भन्छ।
चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी भक्तपुरले पिसिएल ४०, बिएन ४० र बिएस्सी नर्सिङमा २० सिट चलाउँछ। यी कार्यक्रम चलाउन चक्रवर्तीलाई ३३० शैया चाहिन्छ। ७५ शैया चलाइरहेको उसले भक्तपुर अस्पताललाई आफ्नो अस्पताल देखाउँछ।
बिएन ४० र बिएस्सीमा २० सिट चलाइरहेको चरक एकेडेमीको भद्रकाली कास्कीको ३०० शैयाको आफ्नै चरक अस्पताल देखाइएको छ। तर, त्यो अस्पताल सञ्चालनमै छैन।
एभरेस्ट कलेज अफ नर्सिङ तीनकुनेको आफ्नो अस्पताल छैन। बिएस्सी, बिएन कार्यक्रम चलाइरहेको उसले सय शैयाको काठमाडौं भ्याली अस्पताललाई आफ्नो अस्पताल देखाउँछ। उसलाई चाहिने शैया १८० हो।
कान्तिपुर एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस तीनकुनेको पनि शैया अपुग छ। आफ्नै सय शैयाको अस्पताल भए पनि उसलाई चाहिने १८० हो। पिसिएलमा ४० सिट चलाइरहेको उसले ब्लू क्रस अस्पताललाई आफ्नो अस्पताल देखाउँछ। काठमाडौं मोडल हस्पिटल स्कुल अफ नर्सिङको पनि कान्तिपुरकै अवस्था हो।
नागरिक कलेज अफ हेल्थ साइन्स कोटेश्वर, नर्भिक इन्स्टिच्युट अफ नर्सिङ एजुकेशन, ओम हेल्थ क्याम्पस चाबहिलले पनि शैया अपुग छ। उनीहरूलाई १८० शैया आवश्यक छ।
पिसिएल, बिएन, बिएस्सी, एमएन कार्यक्रम चलाइरहेको ललितपुर नर्सिङ कलेजको २०० शैयाको पाटन अस्पताल छ। उसलाई ३५० शैया आवश्यक पर्छ।
नेपालमा चलिरहेका नर्सिङ कलेजमध्ये एक चौथाइ मात्रै परिषदको मापदण्डमा चलिरहेका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त ३५ वटा कलेज छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ८ र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट ६ वटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन छ।
सिटिइभिटीबाट सञ्चालन भइरहेका निजी नर्सिङ कलेजमध्ये ६० वटाको आफ्नो अस्पताल छैन। ८४ वटाको शैया अपुग छ।
सिटिइभिटीकै पोखराको पद्म नर्सिङ कलेजले अस्पतालक्षमता भन्दा दोब्बर बढी नर्सिङका विद्यार्थीहरू भर्ना गरिरहेको छ। २०६५ सालबाट सञ्चालित पद्म नर्सिङलेले २० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँछ। उसको अस्पताल शैया ५० मात्र हो। पद्मले नै पोखराको बुद्ध हस्पिटलको रित्तो घर देखाएर बढी विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको छ। उसले बुद्ध हस्पिटल खरिद गरेर सय शैया चलाउन खोजिरहेको छ। बुद्ध हस्पिटल पद्म नर्सिङ होमले खरिद गरे पनि त्यो सञ्चालनमा आएको भने छैन।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले २०७१ वैशाख ९ गतेको बोर्ड बैठकको निर्णय भन्दै ५० शैयाको अस्पताल भएकाहरूले वर्षमा २० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम नर्सिङ काउन्सिलले बोर्ड निर्णयबाट कार्यान्वयनका लागि देशभरिका निजी, सरकार नर्सिङ कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो।
काउन्सिलले नर्सिङको गुणस्तर सुधार गर्न अस्पतालको शैया संख्याको अनुपात पनि तोकेको छ। सो अनुपातअनुसार १ विद्यार्थी बराबर ३ वटा शैया हुनुपर्छ। काउन्सिल नर्सिङ कलेजलाई व्यवस्थित र गुणस्तर कायम गराउने निकाय हो। यसले कलेजको अध्ययन, मूल्याङ्कन, अनुगमन र आफूद्वारा जारी नीति निर्देशन कार्यान्वयन गराउने दायित्व लिएको छ। तर, परिषद अबैध ढंगले चलिरहेका कलेजलाई कारबाही गर्न चासो देखाउँदैन।
२०७१ साल वैशाखमा भएका निर्णयलाई पन्छाउँदै बनाउँदै २०७५ साउन १८ गते परिषदकी रजिष्ट्रार बिन्दा घिमिरेले कलेजहरूलाई आंशिक मान्यता प्रमाण पत्र दिएकी छिन्। काउन्सिलले मापदण्ड पूरा नगरेका जति कलेज छन्, तिनीहरूलाई कारबाही हैन, कार्यक्रम यथाअवस्थामै सञ्चालनका लागि ‘आंशिक मान्यता’ दिइरहेको छ।
एक वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिँदै परिषदले आंशिक अनुमति दिइरहेको छ। आंशिक अनुमति दिने शृंखला रोक्नपट्टी भने चासो देखाएको छैन। रजिष्ट्रार घिमिरे भन्छिन्, ‘पहिले नै मापदण्ड नपुगैकै अवस्थामा सम्बन्धन दिइएका कारण अहिले मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन मुस्किल परेको छ।’
शिक्षा मन्त्रालयले २०६९ सालमा पाँच वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएपछि परिषदले सबै कलेजलाई परिपत्र गरेको थियो। त्यसको समायावधि एक वर्षअघि नै सकिएको छ। परिषद मापदण्ड पूरा गर्न पत्राचार गरिरहन्छ, तर गैरकानुनी तरिकाले कलेज सञ्चालन रोक्न अग्रसरता देखाउँदैन।
‘बेला-बेला अनुगमन गरिरहेका छौं, नियममा बाँध्न खोजिरहेका छौं। तर, यतिधेरै कलेज छन्, परिषद एक्लैले कारबाहीको दायरामा ल्याउन मुस्किल छ,’ घिमिरेले भनिन्, ‘कतिपयको सिट संख्या घटाइदिएका छौं, पत्राचार गरेर सिट घटाइदिने भनिरहेका छौं।
शिक्षा मन्त्रालयमा यस्ता कलेजलाई के गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।
मापदण्ड पूरा नभई कार्यक्रम माग्न आउने कलेजलाई अनुमतिमा बन्देज लगाइएको उनको दाबी छ। ‘जति पनि मापदण्ड नपुगेका कलेज छन्, ती पहिले नै अनुमति दिइएका हुन्, नयाँ छैनन्,’ उनले भनिन्।
