बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले मातृशिशु स्याहार केन्द्र (एमसिएच)को भवन निर्माणको महत्वकांक्षी योजना फेरि अघि बढाएको छ।
कानुनी तथा प्राविधिक पाटो नमिलेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वर्षअघि रोक लगाएको यो काम प्रतिष्ठानले यथावस्थामै सुरू गरेको हो।
२०७६ चैतमा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त भएपछि डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले भवन निर्माणको काम अघि बढाएका हुन्।
गिरी उपकुलपति भएपछि प्रतिष्ठानले गत जेठ महिनामा केन्द्रको अधुरो भवन निर्माण पूरा गर्ने कार्यादेश निर्माण कम्पनीलाई दिएको छ।
प्रतिष्ठानले निर्माण कम्पनीलाई १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएर काममा फर्काएको उपकुलपति गिरीका स्वकीय सचिव दिलीप भट्टराईले बताए।
प्रतिष्ठानले गत जेठ १६ मा निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिएपछि काम सुरू भएको भट्टराईले बताए।
उक्त भवन निर्माणको काम रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले पाएको थियो। सम्झौता गुज्रिसकेको दुई वर्ष बितेपछि पुन:रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई काममा फर्काइएको भट्टराईले बताए।
प्रतिष्ठानले अघि बढाएको शिशु स्याहार केन्द्र दुई करोड ३३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो। ठेक्का लागेदेखि नै रहेको विवाद अहिले पनि निरूपण भएको छैन।
प्रतिष्ठानका अनुसार २०७२ सालमा चार सय बेडको शिशु स्याहार केन्द्र बनाउने प्रक्रिया थालिएको थियो।
त्यसका लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी सभा (सिनेट)ले ७७ करोड रुपैयाँ बजेट मात्र स्वीकृत गरेको थियो।
तत्कालीन उपकुलपति डा. बलभद्रप्रसाद दासले गैरकानुनी तरिकाले बजेट बढाएर दुई अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएपछि विवादित बनेको थियो।
शिशु स्याहार केन्द्रको भवन निर्माणको ठेक्का २०७२ असार २८ गते लागेको थियो। तीन वर्ष (२०७५ असार २८) गतेभित्र निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौताअनुसार ठेक्का अघि बढेको थियो।
लागत अनुमान र डिजाइनमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो ठेक्का प्रक्रियामा पहिलेदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
सभाको निर्णयविपरीत स्वीकृत बजेटभन्दा चार गुणा बढी रकममा ठेक्का सम्झौता किन लगाइयो भनी मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
छानबिन नटुंगिएसम्म मन्त्रालयले काममा रोक लगाएको थियो।
समितिले गैरकानुनी तरिकाले स्वीकृत बजेट बढाएर ठेक्का लगाएको ठहरसहित गरी प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सकिने प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएको थियो।
समितिमा रहेका एक अधिकारीका अनुसार ठेक्का लगाइएको प्रक्रिया कानुनसम्मत थिएन। यस्तो देखिएपछि ठेक्का प्रक्रियामा दाससहित संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सकिने प्रतिवेदन समितिले दिएको थियो।
तर,मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनमाथि लामो समय केही निर्णय गरेन। अहिले पनि त्यो प्रतिवेदन नै थन्किरहेकै अवस्थामा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यको निर्देशन भन्दै काम अगाडि बढाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लोपटक २०७६ पुस महिनामा निर्माण अघि बढाउन प्रतिष्ठानलाई अनुमति दिएको थियो। त्यसबेला प्रतिष्ठान उपकुलपतिविहीन थियो।
नेतृत्वविहीन रहेका बखत सो अनुमति आए पनि प्रतिष्ठानले काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुरानो ठेक्का सम्झौतामा भएका त्रुटिको ‘कानुनी प्रक्रिया मिलाउनू’ भन्दै काम अगाडि बढाउन प्रतिष्ठानलाई पत्र लेखेपछि निर्माण कार्य अघि बढेको भट्टराईले बताए।
लागत स्टिमेट र डिजाइनमा भएको अनियमितता ‘सुधार्नु’ भन्ने मन्त्रालयको ‘अनुमति’ आएपछि काम थालिएको उनले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७६ पुस महिनामा निर्माण अघि बढाउन प्रतिष्ठानलाई अनुमति दिएको थियो।
नेतृत्वविहीन रहँदा नथालिएको उक्त काम उपकुलपतिमा गिरी नियुक्त भएपछि निर्माण थालिएको छ।
स्वकीय सचिव भट्टराईले मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि कानुनी परामर्श गरेर काम अघि बढाइएको बताए।
‘हामीले ठेक्का पाएको कम्पनीले काम गर्न नपाएको अवधि घटाएर दुई वर्षमात्रै समय दिएका हौं, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको प्रक्रिया मिलाएरै गरिएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउनु भनेपछि हामीले काम अगाडि बढाएका हौं।’
स्वास्थ्यका अधिकारीहरू पनि पहिलेको कमजोरी सच्याएर कानुनसम्मत् तरिकाले काम अघि बढाउन प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको बताउँछन्।
प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कानुनी प्रक्रिया मिल्ने गरी नै निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको बताए।
तर, यसबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नरहेको उनले बताए।
‘सायद, पुरानो छानबिन तामेलीमा गएर काम अघि बढाइएको हुनुपर्छ, त्यो प्रतिवेदन र त्यसउपरको कारबाहीबारे मलाई केही पनि जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘आफूलाई थाहै नभएको कुरा मैले भन्न भएन।’
समितिले ‘गैरकानुनी’ भनेको टेण्डर यथावस्थामै अहिले सुरू गर्न किन दिइएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल भने यसबारे कसैले सोध्दैमा सबै कुरा भन्न जरुरी नरहेको बताउँछन्।
‘कानुनसम्मत् तरिकाले नै मन्त्रालयले काम गरेको हुन्छ, यो काम पनि विधिसम्मत् नै अगाडि बढाइएको हो। यस्ता फाइल मन्त्रालयमा तीन सय हुन्छन्, म कुन फाइलमा के निर्णय भयो सबै भन्न सक्दिनँ। सूचनाको हक प्रयोग गरेर तपाईंले माग्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।
प्रतिष्ठानले भने मन्त्रालयले भनेअनुसारको कानुनी प्रक्रिया नमिलाई पहिलेकै ठेक्काअनुसार काम थालेको छ।
साधारणतया, कुनै कारणले ठेक्का अवरूद्ध भए म्याद थप गर्न सकिने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान हो। तर, ठेक्काको समय बढाउँदा पनि कानुनी ‘रित’ पुगेको हुनुपर्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि म्याद सकिनुभन्दा २१ दिनअघि निर्माण कम्पनीले अवधि थपको निवेदन दिनुपर्छ। विशेष परिस्थितवश: काम रोकिएको भए पनि काम सुरू गर्दा पनि म्याद थपको निवेदन दिनुपर्छ।
खरिद सम्झौता बमोजिम मनासिब देखिएमा कारण खुलाई ठेक्का सुरू अवधिको पन्ध्र र पच्चीस प्रतिशतसम्म समय थप्न पाइने व्यवस्था छ।
पन्ध्र प्रतिशत सम्झौता थप्नु पर्ने भए सम्झौता गर्ने अधिकारी र पच्चीस प्रतिशत थप्नुपरे विभागीय प्रमुखले गर्न सक्छन्। त्यो भन्दा बढी म्याद थप्नुपर्ने देखिए सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले थप गर्न सक्नेछन्।
तर, सुरू सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी समय थप्न पाइने छैन। तर, बिपीले यो कन्स्ट्रक्सनलाई पचास प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थपेको छ। जुन, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल छ।
उपकुलपति गिरीले भने यसबारे प्रतिक्रिया दिएनन्। उनी कोरोना संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा छन्।
समय बढाउने-नबढाउने कानुनी प्रक्रियाको विवाद एकातिर छँदैछ। अर्कोतिर, ठेक्का ‘अनियमितता’माथिको कारबाही पनि नहुँदै यो काम अघि बढेको छ।
‘हामीलाई प्रतिष्ठानले पहिले ठेक्का लागेकै रकममा काम अघि बढाउन चिठी लेखेको छ,’ रसुवा कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर माधव आचार्यले भने, ‘काम अगाडि बढाउन भनेपछि साउन महिनाबाट काम थालेका छौं।’
आचार्यका अनुसार हालसम्म करिब ६९ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। भवनको ३० प्रतिशत काम पूरा भएको छ।
‘पुरानो भुक्तानी बाँकी रहेको १८ करोड दिएर प्रतिष्ठानले काम गर्न बाटो खोलिदिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘समय बढाउने-घटाउने उहाँहरूको कुरा हो, हामीलाई कार्यादेश दिइएकाले काम गर्न थाल्यौं।’
प्रतिष्ठानका अनुसार अब उक्त भवन पहिले ठेक्का लगाएकै रकम दुई अर्ब ३३ करोडबाट बन्छ। यो रकममा बाँकी काम दुई वर्षमा सक्न निर्माण कम्पनीलाई म्याद दिइएको छ।
मन्त्रालयले काम गर्न रोक लगाएपछि दुई वर्ष चार महिना २५ दिन उक्त कम्पनीले काम गर्न पाएको थिएन।
अधिकारी प्रतिवेदनलाई थन्क्याउने काम भने उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री भएका बखत नै सुरू भएको हो।
मन्त्री यादवले काम अगाडि बढाउन त्यसबेलै बिपीलाई ‘क्लियरेन्स लेटर’ दिएका थिए।
तत्कालीन उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले ‘क्लियरेन्स लेटर’ पाए पनि उक्त काम गैरकानुनी हुने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन मानेनन्।
रौनियार पनि अख्तियारको फन्दामा परे। सात लाख घुस लिइरहेको आरोपमा उनी २०७६ असारमा पक्राउ परे।
उनी पक्राउ परेपछि बिपीको कार्यवाहक उपकुलपति गुरु खनाल भए। प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनले पनि आँट गरेनन्।
२०७६ चैतमा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति गिरी नियुक्त भए। उनी नियुक्त भएको दुई महिनापछि प्रतिष्ठानले विवादित ठेक्कालाई अघि बढाएको छ।
गिरी स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालनिकट मानिन्छन्। ढकालकै जोडमा उनलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति गरिएको हो।
जसै अहिले काम अघि बढे पनि भवन निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत (बजेट) अभाव छ।
रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीका अनुसार भवनका लागि मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनामा छुट्याएको वार्षिक बजेट २० करोड रुपैयाँ हो।
मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा दिने यो रकमले भवन निर्माण पूरा नहुने रेग्मी बताउँछन्।
‘यसका लागि कम्तिमा पनि वर्षमा पचासदेखि ६० करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेट चाहिन्छ, हामीले मन्त्रालयलाई यो अनुरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
मन्त्रालयले बजेट नबढाए निर्माण कम्पनीलाई दिइएको समयमा भवन निर्माण पूरा हुने सम्भावना छैन। त्यसैले, मातृशिशु स्याहारको भवन बनाउने महत्वकांक्षी योजना फेरि अनिश्चिततामा फस्न सक्ने प्रतिष्ठानका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रतिष्ठानमा अहिले बढी चापका कारण भुइँमा सुत्केरी राख्नुपर्ने अवस्था छ। यो भवन साकार भए सुरक्षित तरिकाले मातृशिशु स्याहार हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राखिएको एक अधिकारी बताउँछन्।
आवश्यक स्रोत अभावको विद्यमान परिस्थितिमा पनि प्रतिष्ठान नेतृत्वले भने एक वर्षभित्रैमा काम सक्ने दाबी गरिरहेको छ।
‘चालू आर्थिक वर्षभित्र भवन निर्माण पूरा गर्ने हाम्रो योजना छ,’ स्वकीय सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘स्रोत बढाउनका लागि मन्त्रालयमा पहल भइरहेको छ।’
मन्त्रालयका सचिव अर्यालले भवन निर्माणलाई अगाडि बढाउने मामलामा बजेटको समस्याबारे प्रतिष्ठानबाट अनुरोध भइआएको बताए।
‘स्रोत जुटाउनका लागि हामीलाई प्रतिष्ठानबाट अनुरोध भइआएको छ, हामी सोचिरहेका छौं,’ अर्यालले भने।
प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको संख्या बढी छ। उसले आफ्नो आम्दानी त्यसैमा खर्च गरिरहेको छ।
प्रतिष्ठान करौडौं खर्च गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नसक्ने हैसियतमा नभएकाले केन्द्रको बजेटमा निर्भर हुनुपरेको रजिष्ट्रार रेग्मी बताउँछन्।
मातृ शिशु स्याहार केन्द्रको ठेक्का रकम बढाउने प्रक्रिया थालेका दासलाई भने दोस्रोपटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ।
तर, त्यही ठेक्काको अनियमितताको छानबिनको उजुरी भने अख्तियारले पनि ‘तामेली’मा राखिदिएको छ।
‘तामेली’ भनेको छानबिन तत्कालका लागि मात्र ‘स्थगन’ भएको बुझिन्छ। तर, पुन: फाइल खुल्न सक्ने भएकाले फेरि छानबिन अघि बढ्न सक्छ।
ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा राजनीतिक चलखेलले फाइल ‘तामेली’मा राखिने परिपाटी अख्तियारमा नौलो हैन।
‘अख्तियार समेतले मुद्दा तामेलीमा राखेका कारण काम गर्ने बाटो खुला गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सजिलो भएको हो,’ यो प्रक्रियामा संलग्न प्रतिष्ठानका एक अधिकृतले भने, ‘अनियमितता छल्दै थालिएको यो काममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट बढाएन भने राज्यको अर्बको लगानी खेर जान सक्छ।’
दासलाई खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले एक वर्षअघि नै ४ करोड ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बिगो माग्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले दासविरूद्ध भदौ ३० मा विशेष अदालतमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
उनीविरूद्ध सात करोड ७१ लाख ९२ हजार ८६० रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।
सार्वजनिक पदमा रहँदा उनले सो बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ।
दास २०५० साल असार २७ गते जुनियर रजिष्टर्ड पदबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
उनी २०६८ साल पुस १७ गते उपकुलपति र त्यसपछि प्रतिष्ठानमा प्राध्यापक भएर काम गरेका थिए।
दासले सार्वजनिक सेवामा रहँदा १५ करोड ३२ लाख ३ हजार ३३० रुपैयाँ आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
उनले यो अवधिमा खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको र सो रकमको स्रोत खुलेको छैन।
त्यसबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन छानबिन गर्यो र अहिले पहिलेको ‘गैरकानुनी’ तरिकाबाटै भवन निर्माण सुचारू गर्ने परिस्थिति सिर्जना कसरी भयो भन्नेमा प्रतिष्ठानका अधिकारीहरू नै छक्क छन्।
भोलि बजेट अभाव र अन्य कारणले यो महत्वकांक्षी योजनामा खर्च भइरहेको रकम खेर गए मातृ शिशु स्याहार केन्द्रको ‘सपना’ खेर जाला भन्ने चिन्ता उनीहरूको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्
बिपी प्रतिष्ठानले प्रक्रिया मिच्दै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको सप्लायर्सबाट किन्यो डेढ करोडको सामग्री
