कलम भनेर टिपेको चीज बम बनेर पड्किएला भनेर अनिताले सोचेकै थिइनन्। माघी पर्व मनाउन अघिलो दिन २०६३ पुष ३० गते दाङका थारू समुदायले सुंगुर काट्न थालेका थिए। अनिता सानो भाइलाई लिएर सुंगुर काटेको हेर्न गइन्। उनले बाटोमा एउटा कलमजस्तो चिज भेटाइन्। लेख्छ कि भनेर यसो हातमा कोरिन्। तर लेखेन। त्यतिबेला अनिता ६ वर्षकी थिइन्, कक्षा ३ मा पढ्थिन्।
बाटोमा भेटिएको डटपेनको मसी चिसोले जमेर नलेखेको हुन सक्ने उनले ठानिन्। अनिता डटपेन लिएर लमही नगरापलिका-२ बनकट्टास्थित घर गइन्। बाटोमा भेटिएको कमलको मसी पगाल्न अगेनामा राखेर तताउन थालिन्। कलम भए पो मसी पग्लनु। आगोले टिपेर कलम झ्यारझ्यार गर्न थाल्यो। अनिताले निभाउन खोजिन्, अचानक बिष्फोट भयो। बल्ल थाहा भयो, अनिताले बाटोमा भेटेको कलम रहेनछ, बम रहेछ।
बम पड्केर अनिताले दाहिने हात गुमाइन्। अगेनानजिकै उनका बाजे, बज्यै र दाइ पनि आगो ताप्दै थिए। बमको आवाजले उनका बाजे र बज्यै कान नसुन्ने भए। बाजे, बज्यै र दाइलाई पनि बमको छर्राले लाग्यो। त्यतिबेला अनिताको हातमा हड्डीमात्र बाँकी थियो। उनलाई कोहलपुर अस्पताल लगियो। क्यान्सर हुन सक्ने भन्दै पछि नेपालगञ्जमा उनको दाहिने हात काटियो। अहिले पोखरास्थित हरियो खर्क अस्पतालमा कृत्रिम हात राख्न लागेकी छिन्।
बेवारिसे बम बिस्फोटमा परेकी अनिताको परिवारले द्वन्द्वपीडितले पाउने राहतका लागि सरकारी निकायमा धाउन थाले। सबैले आश्वासन मात्र दिए। कसैले राहत दिएनन्। अहिले अनितासँग उनी बेवारिसे बम विष्फोटमा परेको प्रमाणसमेत छैन। उनको उपचार गर्दा बनाएको मेडिकल रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालयले माग्यो। उनका परिवारले लगेर दिए। प्रहरीले मेडिकल रिपोर्ट लगेर केही गरेन। अनिताको परिवार रिपोर्ट माग्न गए, प्रहरीले छैन भनिदियो।
अनिता अहिले २१ वर्षकी भइन्। स्नातक पढ्दै छिन्। बेवारिसे बम पड्केर अंगभंग भएकी उनलाई अहिलेसम्म राहतका नाममा कसैले केही दिएको छैन। युद्धका पीडितहरूको लिष्टमा उनको नामसमेत लेखिएको छैन। किनकी उनी तत्कालीन विद्रोही माओवादी थिइनन्। तत्कालीन राज्य पक्षको पनि थिइनन्। दुबै पक्षमा नरहेका सर्वसाधारण पीडितलाई राहत र न्याय दिने सरकारी नीति अहिलेसम्म पनि छैन।
अनिताजस्तै बम बिस्फोटमा परेकी थिइन्, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका-४ बेनीटारकी गीता मगर। उनका बुबा रुकुम सदरमुकाम खलङ्गामा काम गर्थे। २०५९ सालमा बुबाले परिवारलाई पनि तनहुँबाट खलङ्गा लगे। उतै बस्ने, पढ्ने व्यवस्था मिलाए।
२०६८ मंसिर २५ गतेका दिन शनिबार थियो। गीता बहिनीलाई लिएर साथीहरूसँग दाउरा खोज्न जंगल गइन्। खलङ्गाको बोहोरागाउँमा नेपाली सेनाको महिन्द्रदल गण (ख) गुल्मको पेरिमिटरभित्र माइन बिच्छ्याएको रहेछ। जुन गीतालाइ थाहा थिएन। दाउरा खोज्ने क्रममा जमिनमा बिच्छ्याएको माइन पड्कियो। गीताले दाहिने खुट्टा गुमाइन्।
तत्काल सेनाले हेलिकप्टरमार्फत् सैनिक अस्पताल छाउनीमा लगेर उनको उपचार गरियो। दाहिने खुट्टाको घुँडादेखि तलको भाग काम नलाग्ने भयो। अहिले उनले कृत्रिम खुट्टा राखेकी छिन्।
बम बिस्फोटमा परेकी गीताकी आमा राहतका लागि लगातार ३ वर्षसम्म काठमाडौं धाइन्। गीताको उपचार, शिक्षा र राहत नपाएसम्म अस्पतालबाट गीतालाई डिस्चार्ज नलिने उनकी आमाले भनिन्। ५ महिना अस्पताल बसेर उपचार गराएकी गीतालाई सेना र तत्कालीन सरकारले आश्वासन दियो, गीता डिस्चार्ज भइन्।
गीता डिस्चार्ज भएपछि न त उनको शिक्षाका लागि सेनाले केही गर्यो, न त सरकारले राहत नै दियो। आश्वासन पाए पनि अहिलेसम्म केही नपाएको गीताले बताइन्।
तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयका कर्मचारी पटक-पटक अनेक कागजात मागे। गीतालाई बोलाएर भेटे। फोटो खिचे। तर सरकारले केही नदिएको गीताले बताइन्।
गीताको उपचार, शिक्षा र राहतका लागि धाउँदा-धाउँदा अहिले उनकी आमा प्रेसरको बिरामी भएकी छिन्। कहींकतैबाट केही नभएपछि चुप लागेर बसेको उनले बताइन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा कहिले भोलि आउनु भन्ने त कहिले भित्र रहेका सिडिओले छैन, भेट्न मिल्दैन भनेर फर्काएको तीतो अनुभव गीतासँग छ।
अहिले उनले लगाएको कृत्रिम खुट्टा वर्षैपिच्छे फेर्नुपर्छ। त्यसका लागि कम्तिमा पनि ७० हजार रुपैयाँ लाग्छ। खुट्टा फेर्नका लागि पनि अहिलेसम्म कसैको केही सहयोग नपाएको गीताले बताइन्।
द्वन्द्व पीडितलाई सरकारले राहत दिएको कुरा गीता र उनका परिवारले सुनेका छन्। मानिस मृत्यु भएका परिवारले १० लाख पाएका छन्। उपचार, शिक्षा र अन्य सुविधा पनि पाएका छन्। गीताजस्तै घाइतेले पनि राहत र अनेक सुविधा पाएको उनले देखेकी छिन्। गीताले अहिलेसम्म कुनै पनि राहत र सुविधा नपाउनुको कारण भने अहिलेसम्म उनको परिवार कुनै पक्षमा लागेनन्। साधारण नागरिक रहे।
तत्कालीन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्व पीडितलाई राहत र सुविधा दिन बनाएको निर्देशिकाकै कारण गीता छुटेकी हुन्। निर्देशिकामा राज्य वा विद्रोही पक्षका मृतक, बेपत्ता, अंगभंग र घाइतेले मात्र सुविधा पाउँथे। गीताको परिवार राज्य पक्ष वा विद्रोही पक्ष थिएनन्। साधारण नागरिकलाई राज्यले हेरेन।
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका-२ गोरुसिङ्गेकी तुलसी परियारको घर नेपाली सेनाको ब्यारेकनजिकै छ। सेनाले ब्यारेक वरिपरि ल्यान्डमाइन बिछ्याएको थियो। २०६३ वैशाख २५ गते तुलसी साथीसँग बाख्रा चराउन गइन्।
सेनाले ल्यान्डमाइन बिछ्याएको सबै ठाउँमा तारजाली लगाएको थिएन। साथीको बाख्रा चर्दाचर्दै ब्यारेकभित्र गयो। तुलसी बाख्रा निकाल्न भित्र गइन्। ब्यारेकभित्र जमिनमा सुकेका पातपतिङ्गर थिए। बाख्रा निकाल्दै गर्दा अचानक बिस्फोट भयो। उनको कम्मर तल दुबै खुट्टामा चोट लाग्यो। हातमा, नाडीमा र औंलामा चोट लाग्यो। बिस्फोटमा परेका कारण उनले दाहिने खुट्टा गुमाएकी छन्। अहिले कृत्रिम खुट्टा राखेकी छन्।
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा ४ महिना उपचार गरेको उनले सम्झिइन्। उनको उपचारका बेलामा सरकारले मात्र नभई कोही कसैले सहयोग गरेनन्। उपचारका बेला आर्थिक अभाव भएपछि तुलसी पढ्ने स्कुलमा गएर उनका बुबाले सहयोगको अनुनय विनय गरे। स्कुलका शिक्षकले एक सय रुपैयाँ दिएर अपमानपूर्वक फिर्ता पठाइदिएको तुलसीले बताइन्।
उनका बुबा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर सहयोग मागे। सदरमुकाम पुगेर सहयोग माग्दा गाडीभाडा समेत नदिई फर्काइदिए। उनका बुबाले गाउँमा घर बनाउने काम गर्थे। घरमा बाख्रा, कुखुरा पालेका थिए। त्यही बेचेर तुलसीको उपचार गरे। राहत र सहयोगको आशामा जहाँ गए पनि निराशामात्र पाएका तुलसीका बुबा त्यो घटना भएको डेढ वर्षमा बितेको उनले बताइन्। उनलाई कक्षा १२ सम्म एउटा संस्थाको सहयोगमा पढिन्। अहिले स्नातक आफ्नै खर्चले पढिरहेकी छन्।
माओवादी द्वन्द्वमा धेरै मानिसको ज्यान गएको घटनामध्ये पर्छ, म्याग्दीको बेनी आक्रमण। २०६० चैत ७ गते माओवादीले बेनी कब्जा गरेका थिए। त्यतिबेला बेनीका कृष्णलाल श्रेष्ठ जिल्ला अदालतमा रात्रिकालीन ड्युटीमा थिए। अदालतको ढोका फोरेर माओवादी भित्र पसे। माओवादीले आफ्ना हतियार र गोलीगठ्ठा राखेर भित्रै बसे। कृष्णलाललाई 'डराउनु पर्दैन' भने।
म्याग्दीको बेनी आक्रमणमा परेर खुट्टा गुमाएका कृष्णलाल श्रेष्ठ। सरकारी कर्मचारी भएर पनि कुनै दलमा नलाग्दा उनले अहिलेसम्म केही राहत पाएका छैनन्। तस्बिर: युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटी।बिहान ६ बजेतिर कृष्णलाल शौचालय गए। त्यहीबेला राति आएका माओवादी टोली निस्केर हिँडेछन्। माओवादीकै अर्को टोली आयो र जिल्ला अदालतमा आगो लगाइदियो। माओवादीले हाकिमको कोठा देखाउँछस् कि गोली हान्दिम् भनेर कृष्णलालतर्फ राइफल तेर्स्याए। कृष्णलाल अदालतको गेटबाहिर निस्कनेबित्तिकै बाहिर गोली चल्यो। कृष्णलालको पाखुरा, कुमको जोर्नी र पिठ्युँमा गोली लाग्यो। गोलीले जमिनमा ढलेका कृष्णलालको खुट्टामा बम पड्कियो।
म्याग्दी भिडन्तमा यसरी घाइते भएका कृष्णलाललाई सेनाले हेलिकप्टरमार्फत् छाउनी अस्पतालमा उपचार गर्न लगे। सेनाले छाउनीमा राख्न नमिल्ने भन्दै टिचिङ अस्पताल पठाइदियो। अस्पतालमा ३ दिनसम्म कसैले सोधीखोजी गरेन। अस्पताल प्रशासनले उपचार गर्न कि त पैसा कि कागज ल्याउन भने। घाइते भएका कृष्णलालले कहाँबाट लैजानु। उनका परिवारलाई थाहासमेत थिएन।
तीन दिनसम्म अस्पतालमा बिना उपचार बसेका कृष्णलालको खुट्टा पाक्यो। गोली लागेका ठाउँहरू पनि पाक्न थाल्यो। अस्पताल पुगेको ३ दिनपछि मात्र प्रहरी हवल्दार उनको उपचारका लागि पत्र लगेर अस्पतालमा बुझायो। त्यसपछि मात्र उनको उपचार भएको कृष्णलालले बताए।
कृष्णलाल भिडन्तमा घाइते भएर अस्पताल पुगेको उनकी श्रीमतीले १९ दिनपछि मात्र थाहा पाइन्। समयमै उपचार पाएको भए उनको खुट्टा काट्नु पर्थेन भनेर कृष्णलाललाई डाक्टरले भनेछन्। तीन दिनसम्म उपचार नै नगरी अस्पताल बस्दा नै उनले खुट्टा गुमाउनु परेको गुनासो गरे।
कृष्णलाल त्यतिबेला सरकारी सेवामा थिए। उनको पेन्सन आउन १८ महिनामात्र बाँकी थियो। तर प्रशासनको लापारबाहीका कारण उनले पनि सरकारले दिने कुनै पनि राहत पाउन सकेनन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यतिबेला उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँ दिएको कृष्णलाल सम्झन्छन्। बाँकी उपचार खर्च आफैंले ब्यहोरेको उनको भनाइ छ।
बेनी आक्रमणपछि म्याग्दीका सिडिओसहित कर्मचारी सरूवा भए। कृष्णलाल उपचारका लागि काठमाडौं अस्पताल बस्नुपर्यो। उनको नाम कसैले सिफारिस गरिदिएनन्, त्यही भएर सरकारी उपचार र राहतबाट त्यतिबेला बञ्चित हुन परेको उनले बताए। प्रशासनमा निरन्तर धाउँदासमेत केही नलागेको उनको भनाइ छ।
‘त्यतिबेला कति धाएँ, कति गुहारें, कसैले सुनेन,’ कृष्णलालले भने, ‘सिडिओले पनि म त नयाँ परें म आउनुभन्दा अघिको घटना मलाई थाहा भएन भनेर टारिदिए।’
शान्ति प्रक्रियापछि नेताको पुच्छर समातेकाले मात्र राहत पाएको भन्दै उनले आफू कुनै पनि नेताको पुच्छर समाउन नगएको बताए।
सरकारले बनाएको कार्यविधिमा २०५२ फागुन १ देखि शान्ति सम्झौता भएको मिति २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म तत्कालीन सेना र माओवादीबाट भएका घटनाका पीडितलाई मात्र द्वन्द्वपीडित परिभाषित गरेको छ। जबकी शान्ति सम्झौतापछि पनि ठाउँ ठाउँमा बेवारिसे बम पड्केर अंगभंग भएका गीतालगायतलाई पीडितले द्वन्द्वपीडितको परिचय नै पाउन सकेका छैनन्।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षपछि पनि पीडितले परिचय पाउनकै लागि संघर्ष गर्नु परेको बताए।
बेवारिसे बम पड्केर दुबै हात गुमाएका अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री। तस्बिर: युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटी।म्याग्दीमा बेवारिसे बम पड्केर दुबै हात गुमाएका खत्रीले भने, ‘हामीले न्याय र राहत कहिले पाउने हो थाहा छैन, तर अझै पनि द्वन्द्वपीडित हौं भनेर राज्यसँग परिचय मागिराख्नुपरेको छ।’
द्वन्द्वकालमा कुनै पनि पक्षमा नलागेका तर विभिन्न बिस्फोट लगायतका घटनामा परेर अपाङ्गता भएका आधाभन्दा बढी व्यक्तिले नियमित औषधी सेवन गर्नु परेको खत्रीले बताए। यसरी अपाङ्गता भएका ४० प्रतिशत नागरिकले सहायता सामग्री प्रयोग गर्नु परेको छ। उनीहरूको उपचार, औषधी र सहायता सामग्री खर्चमा अहिलेसम्म सरकार र कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेको खत्रीले बताए।
‘द्वन्द्वपीडितको परिचय दिँदा नै कुन पक्षको भनेर कार्यविधि बनाएपछि हामी छुट्यौं,’ खत्रीले भने, ‘माओवादी र सरकार पक्ष कतै पनि नलागेका पीडितको आवाज अहिलेसम्म कसैले बोलेका छैनन्।’
आफूहरूले आवाज निरन्तर उठाए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।
माओवादी द्वन्द्वमा यसरी घाइते र अपाङ्गता भएका नागरिकको उपचार खर्च तत्काल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने, सहायता सामग्री र औषधी नि:शुल्क हुनु पर्ने, परिचय पत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने र सरकारी सेवा-सुविधा र अध्ययनमा सुविधा दिनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको खत्रीले बताए। द्वन्द्वकालमा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सरकारले अरू सामान्य अवस्थामा जसरी लिन नहुने उनको भनाई छ।
‘हामी अपाङ्गता भएका व्यक्ति होइनौं, जबर्जस्ती अपाङ्गता बनाइएका व्यक्ति हौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई सरकार र राजनीतिक पार्टीले नै न्याय र राहतबाट छुटाएका हुन्।’
सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन अयोगप्रति उनीहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। यी दुबै आयोगलाई पीडितले स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै उनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठन आफूहरूको माग रहेको बताए।
‘अहिलेसम्म सरकारले दिएको राहतमा त विभेद गरेर, पार्टी हेरेर दिएका छन्, हामी कुनै पार्टीको सदस्य नबनेकालाई न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छैन,’ खत्रीले भने।
माओवादी युद्धका पीडितलाई सघाइरहेका अभियन्ता रमेश अधिकारीले द्वन्द्वपीडितले सामान्य राहत पाउने कुरा पनि शान्ति सम्झौतायता राजनीतिक दल समातेरमात्र पाउन थालेको बताए। पीडितलाई न्याय दिन सरकारले नचाहेको भन्दै उनले कुनै पनि दलमा आवद्ध नरहेका द्वन्द्वपीडित साधारण नागरिक सबैभन्दा पीडामा बाँचेको बताए।
‘विद्रोही र सेनाका आवाज सुनिदिने निकाय छ,’ अधिकारीले भने, ‘दुबैतर्फ नलागेका साधारण नागरिकको आवाज सुनिदिने कुनै निकाय भएन।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको बताए।
‘एउटै घटनामा परेका एउटाले राहत, उपचार खर्च र अनेक सुविधा पाउने, अर्कोले नपाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगले द्वन्द्वपीडितका विषयमा धेरै सिफारिस गरेको छ, तर सरकारले कार्यान्वयन नै गरेन।’
