झापाका दुई पालिकाले अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनको लगत संकलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन्।
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका र दमक नगरपालिकाले आयोगसँग सझौता गरेका हुन्।
पुस २७ मा दमक र २८ गते शिवसताक्षी नगरले सम्झौता गरेको शिवसताक्षी नगरका सहायक सूचना अधिकारी डिल्ली नेपालले बताए।
यसअघि बुद्धशान्ति र कनकाईले सम्झौता गरेका थिए। झापाबाट चार वटा पालिकालाई अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनको लगत संकलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौताका लागि बोलाइएको थियो।
देशभरका ९१ वटा स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले पुस २४ गते आयोगको कार्यालय काठमाडौंमा सम्झौताका लागि बोलाएको आयोगले जनाएको छ।
शिवसताक्षी नगरका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले भने, ‘आयोगका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गरेर पछि सम्झौता गरेपनि हुन्छ भन्ने जानकारी भएकाले २४ को ठाउँमा ४ दिन ढिलो २८ गते मात्र सम्झौता भएको हो।’
नगर प्रमुख शेर्माका अनुसार अब भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउनका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ।
आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरेर १८ माघदेखि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत् पेस गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार नगरमा नगरस्तरीय एउटा र वडास्तरीय अर्को दुई वटा सहयोग तथा सहजीकरण समिति गठन हुने छन्। नगर प्रमुख संयोजक रहेको समितिमा उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रमुख एक- एक जना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
यस्तै, वडामा पनि वडाअध्यक्षसहित वडा सदस्य र राजनीतिक दलका प्रमुख सम्मिलित सहयोग समिति गठन हुने छ।
