गत वर्षको भिषण वर्षासँगै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुका पहाड खसेर आएको कल्पनीय बाढीले ठूलो क्षति ब्यहोरेकी मेलम्ची नगरपालिका–११ की मैया दुलाललाई वर्षा सुरू हुनै लागेकाले फेरि चिन्ता बढेको छ। उही पुरानै शैलीमा मेलम्ची उर्लिने पो हो कि भने चिन्ता उनलाई छ।
आकासमा कालो बादल देख्नासाथ उनलाई त्यही त्रासदीपूर्ण दिनको भयले सताउँछ। त्यस बाढीले उनको घरको दुई तलासम्म पुरिदिएको थियो।
क्षणभरमै आएको बाढीले घर सम्पत्तिको नामोनिसानै मेटाइदिएको हेलम्बु गाउँपालिका–२ गणेशबगरका स्थानीय राम तामाङको चिन्ता पनि उस्तै छ। त्यस गाउँका ४५ परिवार क्षणभरको बाढीले घरबारविहीन भए।
उनीहरू मात्रै होइन हेलम्बु र मेलम्चीका हजारौं परिवार कतिबेला मेलम्चीमा बाढी आउने हो र विगत झैं विलखबन्दमा परिने हो चिन्तामा छन्। विगतको पीडादायी यादमा रात बिताउँदै छन् उनीहरू।
गत वर्षको असार १ गते त्यसरी भिषण बाढी आउला भन्ने कसैले कल्पना गरेको थिएन। दिनभरिजसो चहकिलो घाम लागेको त्यस साँझदेखि पर्न थालेको अबिरल वर्षासँगै मेलम्ची नदीमा उर्लिएको भेलले हेलम्बु र मेलम्चीबासीका धेरै सपना उडाएको थियो। कैयौंका थातथलो मेलम्ची नदीको बगरभित्रै बिलाए। बास उठेपछि सबैको चिल्लीबिल्ली भयो। राम्ररी भौतिक संरचना नबनेको र खोलालाई व्यवस्थित गर्न नसकिएकाले गत वर्षको घटना दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता अहिले पनि कायमै छ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञका अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बढी पानी पर्ने आकलनसँगै नेपालको भू-बनोट, विगतमा आएका ठूला-ठूला बाढी, पहिराले पुर्याएको असर तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नचिताएको ठाउँमा हुने गरेका आकस्मिक रूपका अतिवृष्टि लगायतका कारण यो वर्षको मनसुनी समय पनि सकारात्मक देखिएको छैन।
तीनै तहको सरकार नीति क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायको प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक प्रतिकार्य योजना, समयमै सूचना प्रवाह, स्थानीय समुदायमा भरपर्दाे सूचना र जानकारी तथा आवश्यक पूर्वतयारीका सामग्री र राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनका लागि चाहिने बन्दोवस्तीका सामान बेलैमा जोहो गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले सुझाएका छन्।
यसपालि मनसुन अगावै जमिन गल्ने गरी पानी परिसकेकाले केही हप्तामै नेपाल प्रवेश गर्ने मनसुनमा सामान्य पानी पर्नेबित्तिकै बाढीपहिरो जोखिम बढ्ने देखिन्छ।
मुलुकमा २०६८ सालयताको विपद्जन्य घटनाबाट भएको मानवीय क्षतिको विवरण हेर्दा गएको दुई वर्ष बाढी, पहिरो र त्यसबाट निम्तिएको अकल्पनीय विपत्तीको स्थिति सामान्य छैन।
विपद्जन्य घटनाबाट भएका वि.सं २०७७ मा ५९१ र २०७८ मा ४९० जनाको मृत्यु भएको थियो।
वि.सं २०६८ देखियताको तथ्यांकमा मृत्य ४५० नाघेको थिएन। विसं २०६६, विसं २०७१, विसं २०७३ र विसं २०७४ मा मृतक सङ्ख्या ४०० नाघे पनि अन्य वर्ष त्यसभन्दा तलै थियो। तर पछिल्लो दुई वर्षमा ह्यात्तै बढेको पाइन्छ।
यस वर्षको मनसुन (जेठ १८–असोज १४) को समयमा पनि औसतभन्दा बढी नै वर्षा हुने आँकलन गरिएको छ।
नेपाल सरकारको मनसुुन प्रतिकार्य योजनामा यस वर्ष प्राकृतिक विपदबाट १७ लाख बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
नेपालको पश्चिम तराई केन्द्रित वर्षा हुने र त्यसले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या बढाउने र विनाश निम्त्याउन सक्ने विपद व्यवस्थापन विज्ञहरूको चेतावनी छ।
विपद व्यवस्थापनविज्ञ डा कृष्णचन्द्र देवकोटा औसतभन्दा बढी पानी पर्छ भन्ने बित्तिकै हामीकहाँ बाढीपहिराको समस्या त्यसै बढ्ने बताउँछन्। उनका अनुसार केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा केन्द्रिकृत वर्षा बढी भएको छ।
उनले विगतमा डाँडापाखामा सहज निकास हुनेमा अहिले सडक खन्दा पानी जाने प्राकृतिक बाटो खलबलिएर सडकबाट पानी गई कुनै ठाउँमा जम्मा हुने र त्यसले विस्तारै जमिनलाई कमजोर बनाएर पहिरो खसाउने गरेको बताउँछन्।
विज्ञका अनुसार २४ घण्टामा १४२ मिलिमिटर पानी पर्यो भने पहिरो जाने प्रक्षेपण छ। तर त्यो पानी ५/१० घण्टामा पर्यो भने झन् बढी जोखिम हुन्छ। विगतका हेलम्बु लगायतका केही क्षेत्रका घटनाले त्यस्तै अतिवृष्टि गराएको छ। यसपालि तराई केन्द्रित वर्षा हुने आकलन भएकाले चुरे पर्वतको जोखिम बढेर गएको र त्यहाँबाट गेगर र लेदो बढी तल्लो तहमा जानसक्छ।
यस्तो बेला यस्तो अवस्थामा नागरिक पनि आफैं सचेत हुनुपर्छ भने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, गृहको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सूचनाहरू नियमित ध्यान दिनुपर्छ, त्यही आधारमा क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ।
पानी आएर डुबान हुनसक्छ भन्ने सूचना प्राप्त भयो भने जलमग्न नहुने ठाउँमा स्थानान्तरण हुन सकिन्छ। उनका अनुसार स्थानीयले झपपट झोला तयारीमा राख्नुपर्यो, त्यसमा केही दिनलाई पुग्ने खानेकुरा, आवश्यक कागजातहरू राख्नुपर्छ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल सोहीअनुसारको प्रदेश तथा राष्ट्रिय प्रतिकार्य योजनाको तयारी भइसकेको बताउँछन्। विगतको प्रतिकार्य योजनाको मूल्यांकन र विश्लेषण समेत गरेर योजना बनाइएको प्राधिकरणको दाबी छ।
विगतबाट पाठ सिक्न जरूरी
विगत दुई वर्षका विपत्तिका असर अहिले पनि बाँकी नै छ। मनाङलगायत जिल्लामा बितन्डा निम्त्याइरहेका बेला प्रकृतिले हेलम्बुका पहाड खसाल्यो र मेलम्ची बजारसहितका तल्लो भेग छिनभरमै तहसनहस बनायो। मेलम्चीमा हजारौं टन गेगर थुप्रिएर बसेको छ। विगतमा पहिरो खसेको ठाउँ जोखिमयुक्त छ। सानो पानी पर्दा नै बगाएर लैजाने त्रास छ। विगतका विपत्तिका घटनाले नसोचेको परिणामहरू दिएको छ।
वि.सं २०७८ मा आकलनअनुसार नेपालमा औषतभन्दा १५ प्रतिशत बढी वर्षा भई अक्टोबर ११ मा आठ दिन ढिला गरी मनसुन बाहिरियो। नेपालीको महान चाड दसैंको मुखमा मनसुन बाहिएिपछि नेपालीले धुमधामसँग चाड मनाए। मनसुन सकिएकाले अब भारी वर्षा हुन्छ भन्ने अनुमान नभएका बेला असोज ३१ गतेदेखि मुलुकका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षाले थन्क्याउन ठिक्क परेको धानबालीमा ठूलो क्षति गरायो। कातिक १, २, ३ गतेको विपद्ले १०१ जनाले ज्यान गुमाए भने ४१ जना बेपत्ता भए। झण्डै २० जिल्लामा भौतिक संरचना, सडक, पुल, विद्युत्, टेलिफोन सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको छ।
यस्तै, वि.सं २०७७ को जुगल, पर्वत, म्याग्दी लगायतका क्षेत्रमा ओइरिएको भेल, पहिरो नचिताएका घटना हुन्।
जलवायु परिवर्तन विज्ञ तथा नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. ङमिन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनको असरका कारण कतिबेला के हुन्छ थाहा हुन्न, मौसममा अदलीबदली चाहिँ डरलाग्दो हिसाबले भइरहेको छ।’
नेपालमा हिमाली क्षेत्र माथिबाट आएको पहिरो र त्यसपछिको बाढीले तहसनहस बनाइरहेका बेला तराईमा डुबानका साथै ठूला नदीले धार परिवर्तन गर्न खोज्नु अर्काे चुनौतीको विषय बनेको छ।
यस्तो छ वर्षाको अनुमान
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसपालिको मनसुनमा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा अझै चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ।
विभागले प्रदेश नं १ को उत्तरी भूभाग, मधेश प्रदेशको अधिकांश भूभाग र बागमती प्रदेशको दक्षिणी भूभागबाहेक अन्य क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने बताएको छ। ती क्षेत्रहरूमा बढी वर्षा हुने सम्भावना (३४ देखि ६५ प्रतिशत) रहेको छ।
यही जेठ १८ देखि असोज १४ सम्म चार महिनाको मनसुन अवधिको समयलाई ध्यानमा राखेर विभागले उक्त आकलन सार्वजनिक गरेको हो।
विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंका अनुसार प्रदेश १ का तराईका भू-भाग, बागमती प्रदेशका उत्तर–पूर्व, गण्डकी प्रदेशका दक्षिण भू-भाग, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका उत्तर–पश्चिम र सुदूरपश्चिमका उत्तरी भू-भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुनेछ।
सुदूरपश्चिमको पूर्वी भूभाग,कर्णाली प्रदेशका मध्य, गण्डकी प्रदेशका मध्यपश्चिम, प्रदेश १ को मध्य भू-भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना (४५ देखि ५५ प्रतिशत) रहेको छ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशका उत्तरी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा पश्चिम भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना (३५ देखि ५५ प्रतिशत) रहेको छ।
विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले गत वर्षको मनसुनका अवधिमा जम्मा छ वटा मौसम प्रणाली मात्रै सक्रिय भएकामा यस पटक भने धेरैजसो क्षेत्रमा सक्रिय हुने आकलन गरिएकाले पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाउन जरूरी रहेको औंल्याए।
एघार वर्षलाई फर्केर हेर्दा
विसं २०६८ देखि २०७८ सम्मको ११ वर्षको विपद्जन्य घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा भयानक परिदृष्य देखिएको छ। विपदका घटनामा समेत परिवर्तन हुँदै अकल्पनीय घटनाहरू निम्तिएका छन्। एघार वर्षको अवधिमा विपदका २८ हजार २८३ विपदजन्य घटना भएको तथ्यांक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छ।
प्राप्त विवरणानुसार उक्त अवधिमा चार हजार ५४६ को मृत्यु भएको छ भने ८२३ बेपत्ता भए।
कुल नौ हजार १९४ घाइते भएका छन्। ती घटनाहरूबाट १२ हजार ४६१ परिवार प्रभावित भएका र ४१ अर्ब बढीको आर्थिक क्षति भएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति पहिरोले गराएको छ। पछिल्लो ११ वर्षमा २ हजार २६५ पहिरोमा परेर एक हजार ३८७ को मृत्यु भएको छ।
विपदजन्य घटनाहरूमा सबभन्दा बढी मानवीय क्षति पहिराले गराएको छ।
दोस्रोमा चट्याङले एक हजार ५५ जनाको ज्यान लिएको छ। बाढीले ८५७ र आगलागीबाट ८०२ को अकालमा ज्यान गएको छ। वि.सं २०६८ देखि २०७८ सम्म विभिन्न विपदजन्य घटनामा परेर ८८३ बेपत्ता भएका छन्। सबभन्दा बढी बाढीले ५४८ जना बेपत्ता बनायो। पहिरोमा परेर ३३० जना हराएका छन्।
वि.सं २०७८ मा बढीबाट ६३ र पहिरोबाट १८२ सहित ४९० को मृत्यु भएको छ। बाढीबाट ३४ र पहिराबाट ३३ सहित ७० जना बेपत्ता भएका छन्। वि.सं २०७७ मा बढीबाट ४२ र पहिरोबाट ३०१ सहित ५९१ को मृत्यु भएको छ।
यस्तै, बढीबाट ३७ र पहिरोबाट ६४ सहित १०१ जना बेपत्ता भएका तथ्याङ्क प्राधिकरणमा छ।
बजेटमा विपद्
यसपालिको बजेटमा नेपालको भूबनोट र जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सिर्जित प्रतिकूल प्रभावको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै विपद्का कारण हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जोड दिइएको छ।
पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमका उपाय अवलम्बन गरिने तथा बजेटमा विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्व चेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली र बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन प्रणाली स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि रु एक अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रभावितको राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरिने, सरकारले विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना गर्न स्थानीयको सहभागिताका बढाउन स्वयंसेवक परिचालनसमेत गर्ने कुरा पनि बजेटमा समावेश छ।
यस्तै हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, हिममौसमी प्रणालीलाई निरन्तर अनुमगन गर्न हाल सञ्चालित नौ हिमकेन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित रियल टाइम प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने, हिमतालहरूको सतह घटाउने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा आएको छ। रासस
