सरकारको पत्रपछि बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ।
समितिले असोज १ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका स्थानीय तहको फोहोर बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न रोक लगाउने तयारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयको पत्रपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरिएको प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका अध्यक्ष श्रीराम ढुंगानाले जानकारी दिए।
‘२०८० असोज १ गते देखि निर्धारित गरिएको कठोर आन्दोलनलाई स्वरूप परिवर्तन गरी रचनात्मक आन्दोलनमा रूपान्तरण गरिएता पनि विगतका सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन सम्पन्न नहुँदासम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन निरन्तर रहने छ,’ समितिले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्यो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ २६ गते समितिको नाममा पत्र पठाएर स्थानीयबासीको माग सम्बोधन भइरहेको जानकारी गराएको थियो।
त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले पनि पत्र पठाएर माग पूरा गर्न गम्भीर रहेको बताएपछि आन्दोलनको स्वरूप र कार्यतालिका हेरफेर गरिएको ढुंगानाले बताए।
असोज १ गतेदेखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मातहतका मन्त्रालय, विभाग समेतमा पत्रद्वारा अन्य रचनात्मक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइने समितिले बताएको छ।
असोज २१ गते बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो ११ बजेसम्म फोहोरमैला ढुवानीका साधनहरूलाई ल्यान्डफिल साइट प्रवेशमा रोक लगाउने गरी आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएको छ।
समितिले सरकारसँग चार बुँदे प्रस्ताव गरिएको पनि ढुंगानाले बताए।
मानव बस्तीरहित ल्यान्डफिल साइट, फोहोरमैला प्रदूषणरहित बस्ती, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र निर्णय गरी कार्यान्वयन, कार्यान्वयन र फोहोरमैला विकास प्राधिकारण गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव रहेको समितिले बताएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्यतथ्य लुकाउन उद्देश्यले गन्ध निरोधक औषधी प्रयोग गरेर ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरको असर नरहेको भन्ने भान पारिरहेको भन्दै त्यसो नगर्न समितिले आग्रह गरेको छ।
समितिले २०७९ जेठ २३ गते काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानिय जनप्रतिनिधिहरूबीच मध्यरातमा भएका सहमतिहरू तीन महिनाभित्रमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
२०६२ सालदेखि २०८० सालसम्मको अवधीमा फोहोरमैला ढुवानी प्रयोजनका सवारी साधनहरूको ठक्करबाट ज्यान गुमाएका परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्न पनि समितिले महानगरपालिकासँग माग गरेको छ।
२०६२ जेठ देखि २०८० सालसम्म फोहोर थुपार्दा ओखरपौवा, सिसडोल र धुनीबेसी क्षेत्रमा वार्षिक दुई अर्बको नोक्सान भएकाले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि महानगरपालिकासँग माग गरेको छ।
ल्यान्डफिल साइटका कारणले नकारात्मक प्रभाव परेको कोल्पुखोला आधार क्षेत्रका करिब तीन सय रोजगारी मिलाइने छ भनेर २०५३ भदौ २८ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
आन्दोलनको तयारी गरिरहेका बञ्चरेडाँडाबासीलाई सरकारले पठायो पत्र
1689934818.jpg)
