असोज १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर रोक्ने तयारी गरिरहेका धादिङ, धुनीबेसी–१, बञ्चरेडाँडाबासी र नुवाकोट, ककनीका सिसडोलबासीलाई सरकारले पत्र पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले पत्र पठाएर आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो।
बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले असोज १ गतेदेखि पूर्णरूपमा फोहोर विसर्जनमा रोक लगाउने गरी आन्दोलनको तयारी गर्दै सरकारका निकाय तथा काठमाडौं महानगरपालिकासमेतमा पत्र बुझाएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको मागको सम्बोधन भइरहेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो।
‘समितिबाट विभिन्न सरोकारका विषयहरूसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा प्राप्त पत्रहरूका सम्बन्धमा यो पत्र लेखिँदै छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयले समितिलाई सम्बोधन गर्दै भनेको छ, ‘प्रस्तुत भएका विभिन्न सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारवाट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। सो प्रक्रियाअन्तर्गत् सरोकारका विषयहरू सम्बोधन हुने भएकाले यहाँ सरोकार समितिबाट २०८० असोज १ देखि गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगन गर्न निर्देशानुसार अनुरोध छ।’
मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित सबै निकायहरूको सहकार्यमार्फत् समस्या समाधानमा तल्लिन रहेकाले सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि समितिले राखेको माग आवश्यक कारवाहीका लागि अघि बढिसकेको बताएको छ।
बञ्चरेडाँडाबासीको मागबारे सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकासँग समेत छलफल भएको छ र यथासम्भव सम्बोधन गर्न निर्देशन समेत भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ।
‘सरोकार समितिले उठाएका स्थानीय सरोकार, प्रदूषण नियन्त्रण एवम् वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्दै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार सदैव गम्भीर रहेको अवगत गराउँदै तहाँ समितिले २०८० असोज १ गतेबाट सिसडोल–बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट पूर्णकालीन रूपमा बन्द गरिने भनी गरेको निर्णय फिर्ता लिई सहयोग गरिदिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भन्छन्- बाँच्नै गाह्रो भयो
काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकासहित काठमाडौंका स्थानीय तहले नुवाकोटको सिसडोल क्षेत्रमा २०६२ जेठदेखि फोहोर बिसर्जन गर्दै आइरहेको छ।
सुरूमा नुवाकोटको सिसडोलनजिकैको आलेटार क्षेत्र र त्यसपछि सिसडोलमै फोहोर फाल्न थालेको महानगरले त्यहाँ २०६२ देखि २०७९ सालसम्म १७ वर्ष व्यवस्थापन गर्यो। जबकि त्यहाँ दुई वर्षमात्रै व्यवस्थापन गरिने भनिएको थियो।
२०७९ जेठदेखि बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा दुई अर्ब बढी लागतमा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट बनाएर फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। अहिले फोहोरको दुर्गन्ध बढेर बस्नै नसकिने हुन थालेको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका अध्यक्ष श्रीराम ढुंगानाले बताए।
‘सिसडोलमा फोहोर बिसर्जन गर्न थालेदेखि नै १ सय ७५ पटकभन्दा बढी सरकारले यस क्षेत्रका नागरिकसँग सम्झौता गरेको छ। पटक–पटक आन्दोलन भएको छ। सम्झौतामा टुंग्याएर हामीले सरकार र काठमाडौंका स्थानीय तहलाई सहयोग गरेका छौं। तर, हामीले धोकाबाहेक केही पाएनौं,’ ढुंगानाले सेतोपाटीसँग भने।
पछिल्लो समय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्ने र उनीहरूको जग्गा अधिग्रहण गरेर यथोचित मुआब्जाका लागि संघर्ष गरिरहेको भए पनि सरकारबाट सुनुवाइ नभएको बताए।
‘हामीले फोहोर र मानिस सँगै नराख। फोहोरका कारण मानिसहरू असाध्यै पीडा–मर्कामा छन्, बाँच्नै कठिन भयो भनेर भनेका हौं। तर, सुनुवाइ भएन,’ उनले भने।
सरकार र सरोकारवाला निकायले नसुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिकासहित २७ वटा निकायलाई पत्रै लेखेर सधैंका लागि फोहोर रोक्ने जानकारी गराएको उनले बताए।
‘हामीले असोज १ गतेदेखि फोहोर रोक्ने जानकारीसहितको पत्र पठाएका थियौं। जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालयले हामीलाई माग सम्बोधनको प्रक्रियामा गइरहेको छ भनेर जवाफ पठाएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी कसरी अघि बढ्ने भनेर दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै छौं।’
उनले बञ्चरेबासीको चाहना फोहोर रोक्ने नभइ व्यवस्थापन भएको जिकिर गरे। अहिले अव्यविस्थत रूपमा फोहोर बिसर्जन गर्दा सिसडोलकै अवस्था निम्तिएको उनले बताए। फोहोर कुहिएर बग्ने विषाक्त रसायन (लिचेड)को व्यवस्थापन यथोचित हुन नसकेको उनले बताए। दीर्घकालीन र दुर्गन्धमुक्त ल्यान्डफिल साइट भनेर बनाइएको दुईवटा लिचेड पोखरी भरिएर कोल्पु खोलामा मिसिएको उनले बताए। जसबाट बालीनाली नष्ट हुनुका साथै पशुचौपायासमेत रोगी बनेको ढुंगानाको भनाइ छ।
यता सिसडोलको हालत पनि उस्तै रहेको उनले बताए।
वर्षामा व्यवस्थित ढंगले फोहोर लैजाने बाटोसमेत महानगरले नबनाउँदा सडक हिलाम्य भएको र स्थानीयले सास्ती व्यहोर्नुपरेको उनले बताए।
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर आएका सानाठूला गाडीसँग १ हजारदेखि १ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो। साउन १ गतेदेखि उठाउने तयारी पनि गरेको थियो।
यसविरूद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ सर्वोच्च अदालत भयो। गत साउन १ गते नै सर्वोच्च अदालते फोहोर बोकेका गाडीबाट प्रवेश शुल्कका नाममा पैसा नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सिसडोल क्षेत्रको ल्यान्डफिल साइट क्यापिङ (फोहोर माटोले पुर्ने) काम नभएको र दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयबासी आन्दोलित भएका थिए।
व्यवस्थित तरिकाले फोहोर बिसर्जन गर्ने, ल्यान्डफिल साइटमा औषधि छर्किएर दुर्गन्धरहित बनाउनेलगायतका समझदारीपछि अवरोध हटेको थियो।
